कास्की जिल्ला अदालतले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको मातहत ल्याएको बहुमूल्य जग्गामा पार्किङस्थल बनाइने भएको छ । समितिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा संरक्षण गर्दै पार्किङस्थल निर्माणको काम थालेको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीको असार १३ गतेको फैसलाबाट समितिलाई प्राप्त भएको पोखरा–९, न्युरोडको ५ रोपनी ४ आना जमिन संरक्षणको काम थालिएको समितिले जनाएको छ ।

सो जमिनमा बनेका संरचनाबाहेकका क्षेत्र सम्याएर संरक्षणको काम थालिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं समितिका सदस्यसचिव बलराम रिजालले बताए । उनका अनुसार सो जमिन  तत्कालका लागि पार्किङका लागि प्रयोग हुने छ ।

‘सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको जमिनमा डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौँ । जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ ।’

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गत साता उपत्यका नगर विकास समिति अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरुप उपत्यका नगर विकास समितिको ठहर्ने जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सो जमिन चिप्लेढुङ्गादेखि सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गाधनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेकामध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा होे ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको थियोे ।

समितिले डोजर लगाएर जग्गा सम्याउने क्रममा स्थानीय र जग्गाको हकदावी गर्दै आएका परिवारले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीले उक्त अवरोधलाई हटाउँदै कामलाई निरन्तरता दिएको थियो ।