प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन पटकपटक आह्वान गर्दै आएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले महन्थ ठाकुरसँग कयौं पटक कुराकानी गरिसकेका छन् तर अझै सरकारमा लोसपा सहभागी हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यो बीचमा पटकपटक मन्त्री हेरफेर गरे पनि लोसपालाई सरकारमा ल्याउन सकेका छैनन् । लोसपाका नेताहरुका अनुसार आफूहरुले राखेका माग सम्बोधन नभएका कारण नै सरकारमा जाने अवस्था नबनेको हो ।

लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य शरतसिंह भण्डारीले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र राजनीतिक वन्दीलाई रिहा गरेपछि सरकारमा जाने समझदारी भएको बताए । ‘तर तीमध्ये अहिलेसम्म कुनै माग पूरा भएका छैनन्, हामीलाई सरकारमा जाने हतार छैन, तर माग पूरा गराउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीले दुई दिनमै हुन्छ, हप्ता दिनमै हुन्छ, बजेट पारित गर्ने बित्तिकै हुन्छ भन्नुभएको थियो तर बजेट पारित भएको यत्रो भइसक्यो, अहिलेसम्म माग पूरा गर्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन ।’

मधेसका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा लोसपामा नजाने पनि उनले प्रस्ट पारे । प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै लोसपालाई सरकारमा आउन आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने आफूहरुको मुख्य अडान रहेको बताए ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारको मन्त्री हेरफेर गर्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ हुन्छ । यस अर्थमा सरकारमा लोसपा सहभागी हुने ‘च्याप्टर’ पनि लगभग ‘क्लोज’ भएको देखिन्छ । तर भण्डारीले राजनीतिमा जहिले पनि एउटा सम्भावना बाँकी रहने बताए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको काण्ड सुरु भएको छ, यसले सरकार तथा गठबन्धन सबैलाई हल्लाउनेछ । यो गठबन्धन र सरकार हल्लियो भने देशमा धेरै कुरा हल्लिन सक्छ, त्यसैले राजनीतिमा सम्भावना र विकल्प जहिले पनि बाँकी रहन्छ ।’

मन्त्री पनि छानिसकेको थियो लोसपाले
सरकारमा सामेल हुनका लागि सबै कुरा मिलिसकेको भन्दै लोसपा नेपालले मन्त्रीका लागि दुई जना चयन गरिसकेको थियो । लोसपाले उपसभामुख र दुई मन्त्रालय लिएर सत्ता साझेदारी गर्ने तयारी थियो । तर त्यसका लागि लोसपाले आफ्ना केही माग पूरा हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सामेलका लागि आग्रह गर्न जेठ २१ गते लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यतिबेला लोसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक चलिरहेको थियो । बैठकलाई छोट्याएर अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । सरकारमा सामेल हुनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेपछि ठाकुरले त्यसका लागि बाटो बनाइदिन आग्रह गरे । स्रोतका अनुसार उनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मधेसका केही माग सम्बोधन गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने कुरा राखेका थिए ।

मधेसका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए । त्यसका लागि एउटा ज्ञापनपत्र दिन अध्यक्ष ठाकुरलाई उनले सुझाएका थिए । जेठ २४ गते लोसपाले ११ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकताको समस्या दुईचार दिनमै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

लोसपाले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने बित्तिकै सरकारमा सहभागी हुने मनस्थिति बनाइसकेको थियो । लोसपाका एक नेताले भने, ‘दुई जना मन्त्री बन्ने भनेर वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी र कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झालाई सरकारमा पठाउने लगभग निश्‍चयजस्तै थियो ।’

तर प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको समय सीमाभित्र नागरिकता विधेयक पारित नभएपछि लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरसहितका नेताहरु जेठ ३० गते बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । सो भेटमा पनि देउवाले दुईचार दिनमै नागरिकता विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

नागरिकता विधेयक संसदबाट अझै पारित हुन सकेको छैन भने यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुईपटक मन्त्री हेरफेर गरे पनि लोसपा वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने साइत जुरेको छैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले पनि लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे वास्ता गर्न छाडेका छन् ।