प्रदेश १ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल अन्तिमतिर आइपुग्दा ६० वटा कानुन निर्माण भएको छ । प्रदेशसभाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने सुस्त छ ।

प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा ४ वटा विधेयक अहिले पनि छलफलकै क्रममा छन् । जसमा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । आफूले बनाएका ६ वटा कानुन पनि प्रदेशसभाले संशोधन गरिसकेको छ ।

हालसम्म बनेका कानुनमध्ये २४ वटा कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । त्यसो हुनुमा संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, प्रदेशलाई अधिकार दिने संरचना हस्तान्तरण गर्न नसक्दा पनि प्रदेशका कानुन निष्क्रियजस्तै बनेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले हालसम्म कर्मचारी समायोजन ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन । त्यही कारण प्रदेशले तदारुकताका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको भनाइ छ ।

‘संसदलाई काम दिनका लागि पनि विधेयक दर्ता गरियो । त्यसै अनुसार कतिपय कानुन बने,’ कार्कीले भने, ‘प्रहरी ऐन निर्माण गरे पनि लागू हुन नसक्नुमा संघीय प्रहरी ऐन नआउनु पनि हो, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संघीय सरकारबाट आउने कानुनले बाझिन्छ कि भनेकाले गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन र कतिपय संघीय सरकारका संरचनाहरु हस्तान्तरण नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आयो ।’

प्रदेशसभाले कतिपय महत्वपूर्ण ऐन पनि निर्माण गरेको छ । घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन त्यस्तै महत्वपूर्ण ऐन हो । तर उक्त ऐन पनि प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहत हुँदा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको कार्की बताउँछन् । ‘घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन पनि बन्यो । संघीय कानुन पनि सोही सम्बन्धी छ । यो कार्यान्वयन नहुनुमा प्रदेशले आफ्नो अभियान चाल्न सक्छ । तर, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन बनाए पनि संघीय सरकारले संरचना दिएको छैन । प्रहरी प्रशासन छैन । जसका कारण त्यो कानुन पनि कार्यान्वयन भएन,’ कार्की भन्छन् ।

प्रदेशले कतिपय कार्यान्वयनमा ल्याउनै नपर्ने खालका कानुन पनि निर्माण गरेको छ । जस्तै लिखत प्रमाणीकरण ऐन बनेको छ । तर, त्यो काम राजपत्र प्रकाशित गर्दा नै हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘अघिल्लो सरकारले के सोचेर ल्याएको थियो, त्यो अर्के कुरा हो तर, लिखत प्रमाणीकरण गर्ने कानुन किन चाहियो ? यो त राजपत्र प्रकाशित गर्दा प्रमाणीकरण भएकै छ नि’, उनले भने ।

कार्कीले कार्यान्वयनमा जटिलता भएका कतिपय कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

यस्तै प्रदेशका कतिपय कानुन बने पनि त्यसको संरचना अझै निर्माण भएको छैन । प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ पनि त्यसमध्ये एउटा हो । ‘प्रदेश सरकार मातहत प्रशासन कार्यालय नै छैन, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ कार्कीको प्रश्न छ ।

कार्यान्वयन हुन नसकेको महत्वपूर्ण ऐन प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ पनि हो । यो कानुन कार्यान्वयनको तयारी गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । यो ऐनले सडक अनुशासनलाई जोड दिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन भए सडक सुशासन कायम हुने र दुर्घटना कम हुने अपेक्षा छ । त्यस्तै, सुन्दर सडक निर्माणमा यसले जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकार आफैले भवनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ऐन पनि निर्माण गरेको छ । तर, अहिलेसम्म भवन निर्माणको अनुमति दिने काम सुरुवात नै गर्न सकेको छैन । ‘भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ बनाइयो, तर अहिले प्रदेशले नै उक्त सेवा दिन सकेको छैन,’ कार्की बताउँछन् । ठूला भवन निर्माणको अनुमति प्रदेशले दिनुपर्ने गरी यो कानुनले मापदण्ड बनाएको छ तर, अहिलेसम्म भवन निर्माणको अनुमति दिने काम प्रदेशबाट भएको छैन ।

प्रदेशले बालबालिकाको अधिकार, वन, औद्योगिक व्यवसाय, वातावरण संरक्षण, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान, वृहत विराट क्षेत्र, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा, आकस्मिक कोष संचालन गर्ने लगायतका विषयमा कानुन बनाएको छ । तर यी कुनै पनि कानुन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेशमा निर्माण भएको जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ र प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ भने आंशिक कार्यान्वयन भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले अत्यावश्यक कानुन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् । ‘थुप्रै जनसरोकार सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले जोड दिनुपर्छ,’ नागरिक समाजका अगुवा सोमराज थापाले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन नै भएन भने किन बनाइयो, जनताका जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयन नहुने कानुन किन बनाए भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

कार्यान्वयन हुन नसकेका प्रदेश १ का ऐन

प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेशस्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६

भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश नं. १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक,२०७५

प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५

अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५

प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक, २०७४

आंशिक कार्यान्वयन भएका कानुन

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

हालसम्म निर्माण भएका ऐनहरू

प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८   

प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ 

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ 

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ (पहिलो संशोधन)

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन)

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन)

प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४

विपद व्यवस्थापनका ऐन, २०७५

प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४

प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७५

विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश नं. १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक,२०७५

प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५

विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५

प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५

प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक, २०७४