दुर्गम क्षेत्रका किशोरी १५ वर्षमै आमा बन्दै
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो विवाह गरे–गराइए सजाय हुने र विवाह पनि स्वत खारेज हुने व्यवस्था पनि छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि जुम्लाका विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा बालविवाह गर्नेको संख्या र अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा बालविवाह गर्नेको संख्या ह्वातै बढेको पाइन्छ । पातारासी ४ मा पर्ने डिल्लीचौर स्वास्थ्य चौकीको तथ्यांक केलाउँदा १२ जना किशोरीहरु १५ वर्षमै आमा बन्दै छन । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो । भने उमेरको आधारमा स्वास्थ्य चौकीमा १२ जना किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको पाइएको छ ।
५२ जना किशोरीहरु आमा बन्दै छन्। जस मध्ये दर्जनौ किशोरीको उमेर पुगेको छैन्। डिल्लीचौर स्वास्थ्य चौकीमा नियमित गर्भ चेकजाँच गर्न आउने किशोरीहरु प्रायः २० वर्ष मुनिका रहेको सिनियर अनमी केमा लामा रावलले बताइन् । २० वर्ष नपुग्दै गर्भ जाँच गराउने किशोरीहरूको संख्या हेर्दा बालविवाहको अबस्था अझै भयावह रहेको देखिन्छ।
शिक्षा, चेतनाको अभाव तथा गरिबीका कारण दूरदराजमा अझै बालविवाहको समस्या विद्यमान रहेको छ । जसका कारण सानै उमेरमा बच्चा जन्माउने आमा बन्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारका अवसरबाट बन्चित हुनुपर्नेमा बाध्यता कायमै रहेको छ । उनका अनुसार ८–१० कक्षासम्म अध्ययन गर्ने १५–१७ वर्ष उमेर समूहका छात्राको बढी छन्।
स्थानीय तहले बालविवाहलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने योजना बनाएका छन्, तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन। बालविवाहलाई गाउँपालिकामा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन, तर प्रयत्न भने भइरहेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७७/७८ मा जुम्लाका आठै तहका ८ सय ६० जना २० वर्षमुनिका बालिकाहरू गर्भवती भएका थिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल
-
विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा
-
कर्णाली याक्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई दियो ११९ रनको लक्ष्य
-
कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सञ्चालनसँगै सर्वसाधारण लाभान्वित (तस्बिरहरु)
-
वन क्षेत्रको दिगो, वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढंगले उपयोगमा जोड