काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पाँच वर्षमा सातजना मन्त्री फेरिएका छन् । यद्यपि कृषि क्षेत्रको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

२०७४ मा सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ कृषि मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । दुई वर्ष नपुग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलदेवलाई हटाएर घनश्याम भुसाललाई कृषि मन्त्री नियुक्त गरे ।

भुसाल कृषि मन्त्रीका रुपमा एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्री बनेका भुसाल २०७७ पुसमा बाहिरिए । संसद विघटनप्रति असहमति जनाउँदै भुसालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् समेत पुनर्गठन गरेका थिए । जसअनुसार पद्मा आर्याललाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ २१ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पद्मा अर्याललाई हटाएर कृषि मन्त्रालय आफैसँग राखे । २०७८ असार १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई दिए । त्यसको २० दिनपछि माओवादी छाडेर एमालेमा आएका ज्वाला कुमारी साह कृषि मन्त्रीमा नियुक्त भइन् ।

२०७८ असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकुल नभएको भन्दै बदर गरेपछि ज्वाला कुमारी साह कृषि मन्त्री पदबाट हटेकी थिइन् ।

त्यसपछि सो मन्त्रालय लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रह्यो । २०७८ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबाट महिन्द्र राय यादवलाई कृषि मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ठिक १० महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा महिन्द्र राय यादवलाई हटाएर त्यो ठाउँमा जसपाकै मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई नियुक्त गरेका छन् ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव कृषि मन्त्रालयका सातौं मन्त्री हुन् । सात जना मन्त्री फेरिए पनि कृषि मन्त्रालयको अवस्था फेरिएको छैन । मलको समस्या जस्ताको तस्तै छ । हरेक वर्ष झैं खेतीको सिजनमा मलको हाहाकार कायमै छ । यसपटक झन् समस्या भएको छ । सिंचाई, बिउको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

तीन वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । तर, पटकपटक कृषि मन्त्री फेरिएका छन् भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु कहाँ हो कहाँ, आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । कृषिमा नीतिगत सुधार पनि भएको छैन । कृषि नीति, कृषि ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

कृषिलाई सुधार गर्न विभिन्न ऐन, नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको थियो तर हालसम्म त्यसको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । केही नीति तथा निर्देशिका पारित नभएको होइन तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

उत्पादन वृद्धि हुनुको सट्टा घट्दै गएको छ । चार जना मन्त्रीसँग काम गरेका पूर्व कृषि सचिव डा.योगेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘यसरी पटकपटक कृषि मन्त्री फेरिँदा त्यसको सिधै असर कृषि क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।’

मन्त्री फेरिए पनि नीति फेरिन नहुने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा नीति पनि फेरिने गरेको हुनाले कृषिमा यसको असर पर्ने गरेको छ ।’

मन्त्री फेरिँदा सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको एउटा मन्त्रीले राम्रो कार्यक्रम ल्याएको भए पनि अर्को मन्त्री आउँदा त्यसलाई अस्वीकार नगर्ने र खारेज गर्ने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री फेरिनासाथ विभिन्न विभाग तथा महाशाखाका प्रमुखहरु परिवर्तन हुनुले पनि समग्र कृषिमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।