बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नीति तथा योजना आयोग औचित्यहीन बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ‘भर्ती केन्द्र’को रुपमामात्र सीमित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई गतिशील बनाएर विज्ञहरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रभावशाली सांसदको स्वार्थका आधारमा योजना छनोट हुन थालेको भन्दै यसको संरचना र औचित्यमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको हो ।

प्रदेशको समृद्धि एवं सन्तुलित र दिगो विकास कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने एक विशिष्टीकृत निकायको रूपमा नीति तथा योजना आयोग गठन भएको हो । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विकास र समृद्धिको काम गर्न २०७५ सालमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको थियो ।

५ वर्षमा आयोगले पायो ४ उपाध्यक्ष

हालसम्म यस आयोगले चार वटा उपाध्यक्ष पाइसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै यस आयोगले पनि नयाँ उपाध्यक्ष पाउने गर्छ । २०७५ सालमा गठन भएको यस आयोगमा तत्कालीन नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.खिमलाल देवकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । अर्थ संघीयता विज्ञ डा. देवकोटाले करिब एक वर्षमै राजीनामा दिए । डा. देवकोटाले २०७५ जेठ ३० गतेदेखि २०७६ असार ३० गतेसम्म प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गरे ।

उनको राजीनामापछि तत्कालीन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतलाई कार्यवाहक उपाध्यक्ष तोकियो । कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले २०७६ साउन १ गतेदेखि २०७७ भदौ १ गतेसम्म कार्यभार सम्हाले । २०७७ भदौ २ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । बस्नेतले पद छाडेपछि करिब २५ दिन प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष पद रिक्त रह्यो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरे । शाक्यले सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.जगत बहादुर बस्नेत नियुक्त भए । बागमती प्रदेशका पूर्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालको सिफारिसमा बस्नेतलाई शाक्यले आयोगको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । गुठी तथा भूमि सम्बन्धका विज्ञसमेत रहेका बस्नेत भूमि अधिकारको क्षेत्रका अभियन्ता पनि हुन् ।

करिब ५० दिन कार्यभार सम्हालेपछि उनले पनि पद छाड्नु प¥यो । कारण थियो सरकार परिवर्तन । डा. बस्नेतले २०७८ भदौ २५ गतेदेखि २०७८ कात्तिक १४ गतेसम्म उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरे ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको २ महिनामै शाक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । २०७८ कात्तिक १० गते शाक्यले सरकारको नेतृत्व छोड्नु प¥यो । कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएर एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो ।

बागमती प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको नियुक्तिसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा चितवनका डा. कृष्णराज पन्त नियुक्त भए । उनले २०७८ पुस १४ गतेदेखि हालसम्म आयोगको कार्यकारी भूमिका सम्हाल्दै आएका छन् । आयोगको सदस्यमा माओवादी केन्द्रका प्रह्लाद लामिछाने र काँग्रेसका राजु नेपाल छन् ।

किन दिएका थिए देवकोटाले राजीनामा ?

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको स्थापनादेखि उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका डा. खिमलाल देवकोटाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँगको असन्तुष्टिका कारण २०७६ असार अन्तिममा राजीनामा दिएका थिए ।

उनको राजीनामापछि करिब २ वर्ष बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षविहीन भएको थियो । सरकारको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगबाट छनोट भएका योजना नसमेटिएको र आयोगलाई संरचनामा मात्र सीमित बनाइएको भन्दै डा. देवकोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

नीति तथा योजना आयोगले दिएको योजनामा मन्त्रालयले बजेट राखेर आउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन तहमा आयोगले दिएका सुझावसमेत बेवास्ता गरेको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । उनले आयोगलाई बाइपास गरेर सांसद र मन्त्रीहरूको अनुकूलका योजना समेटेर बजेट ल्याएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

सांसदले नै गरे आयोग खारेजीको माग

बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् विवेकशील नेपाली दलका नेता रमेश पौड्यालले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको काम नरहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनले सरकार मातहत रहेको नीति तथा योजना आयोगले खासै काम गर्न नसकेको भन्दै सो निकायलाई दिएको बजेट कटौतीको माग गर्दै आयोग खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनले औचित्य नै नहुने संरचना खडा गरेर सरकारले व्ययभार थप्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले काम नगर्ने औचित्यहीन निकायलाई सरकारले बजेट दिएर पालेर बस्न नहुने र त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति लिएर बसेकाहरूले जनताको करबाट आएको सेवा सुविधाको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सो निकायमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले पनि औचित्य नै नभएको आयोगलाई बजेट दिएर सरकारले खर्चमात्र बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । विषयगत संसदीय समितिहरूले पनि नीति तथा योजना आयोगलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने, आयोगबाट छनोट भएका योजनाहरू बजेटमार्फत ल्याउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आयोग खारेजीको माग गर्नु योजनाबद्ध विकास विरोधी कार्य : उपाध्यक्ष पन्त

बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्तले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएर खारेजीको माग गर्नु योजनाबद्ध विकास विरोधी कार्य भएको बताएका छन् ।

उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विश्वमा नीति तथा योजना आयोगले औँल्याएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढेका मुलुकहरूले ठुलो फड्को मारेको बताए । उनले नेपालमा संघ सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म आयोगले दिएका सुझाव र योजनाहरूलाई बाइपास गरेर मन्त्रालय वा व्यक्ति हाबी हुँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।

‘मुलुकभरका कार्यक्रमहरूमा मन्त्रालयहरू हाबी भइसकेको छ । यसमा हामीले अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर, नीति आयोग नै चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नुचाहिँ योजनाबद्ध विकास विरोधी कार्य हो ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सक्रिय ढंगबाट काम गर्दै सरकारको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए । बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई दिनुपर्ने सबै प्रकारका सहयोग, सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले खोजेका सुझाव, योजनाहरू आयोगले पर्याप्त मात्रामा दिए पनि संस्थागत संरचना बलियो नहुँदा कार्यान्वयन तहमा भने समस्या हुने भएकाले अवस्था प्रतिकुल बन्न पुगेको उनले बताए ।

यस्तो छ आयोगको काम कर्तव्य

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ जेठ २९ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ जारी गरेर सोही आदेश बमोजिम आयोगको गठन भएको हो ।

आयोगको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने एक उपाध्यक्ष र चार जना सदस्य प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । पदेन सदस्यका रूपमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तथा आयोगको सदस्यसचिव सहित नौ सदस्यीय आयोग गठन हुने व्यवस्था छ ।

गठित आयोगलाई प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन र व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा रणनीतिक योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेशस्तरका नयाँ विकास आयोजनाको लेखाजोखा, पूर्व मूल्याङ्कन गरी परामर्श दिने, लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणका आधारमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) निर्माण गर्ने, अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लगानी मञ्चको विकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र सम्प्रेषण गर्ने आयोगको जिम्मेवारी छ ।

प्रदेश विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रतिफल तथा प्रभावको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने र संस्थागत गराउने, मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयनको तहमा गर्नु पर्ने सुधार गराउने, विकास योजनाको विभिन्न पक्षको विज्ञबाट अनुसन्धान गर्ने गराउने र त्यस सम्बन्धी प्रणालीको विकास गर्ने आयोगको प्रमुख कार्य छ ।