नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताएकी छन् । सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताइन् ।

उनले केन्द्रिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहेको जिकिर गरिन् । सांसद शर्माले काठमाडौं उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भने, ‘यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । उपत्यकाको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई हामीले अन्देखी गर्न खोजेको होइन । हाम्रो मुल ऐनमा नै के व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारले तोकेका कुनैपनि ठाउँ नेपाल प्रहरीले सुरक्षा गर्ने भनिएको छ । तर प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलता बिग्रिहाल्छ भन्ने हुन्न । बरु त्यहाँ रहेका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । उपत्यकाको हकमा प्रदेश प्रहरीलाई दिएका अधिकारहरू केही कटौती गर्नुपर्ने छ भने के के हुन् ? त्यो छलफल हुनुपर्नेछ । उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर नै विधेयक आएको छ, त्यसमा असहमति भएर नै यो आएको हो । यसरी अघि बढ्ने हो भने प्रदेश प्रहरी नहुने स्थिति देखिएको हुनाले प्रदेश प्रहरीसँग कसरी समन्वय गर्ने ? अस्तित्व कसरी स्वीकार्ने ? यो तीन जिल्लामा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी किन भयो ? भन्ने कुराको पुष्टि हुन आवश्यक छ । प्रदेश प्रहरीले पाएको सुरक्षा र अनुसन्धानको जिम्मामा कुन अधिकार नेपाल प्रहरीले लिन पाउने हो त्यहाँ छलफल गरौँ । यो तीन वटै जिल्लाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर सोच्दा संघीयता र संविधान प्रतिकुल हुन्छ ।’

सांसद शर्माले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने कुरा संविधान प्रतिकुल हुने बताइन् ।