कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा विभिन्न विपद्का घटनामा परी ३०५ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ६८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सुर्खेत प्रदेशको राजधानी बनेसँगै दैनिकजसो दुर्घटनाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । कमजोर सडक सुरक्षा र अव्यवस्थित रुपमा सवारी–साधनहरुको आवत–जावतले दुर्घटनाका घटनाहरु बढिरहेका हुन् । जसका कारण दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । 

सुर्खेतपछि सबैभन्दा बढी सल्यानमा ६२, मुगुमा ३९, दैलेखमा २२, जाजरकोटमा ३० र कालिकोटमा २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अझ कर्णाली समृद्धिको मार्गका रुपमा परिचित कर्णाली राजमार्गले धेरैको ज्यान लिने गरेको छ । कर्णाली राजमार्गलाई मृत्यु मार्गको उपमा दिन थालिएको छ । प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा आगलागीबाट १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढी र पहिरोमा परी ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

यस्तै चट्याङ लागेर ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कर्णालीमा हिमपहिरोमा परी धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । मन्त्रालयको विपद् शाखाका प्रमुख कृष्ण बहादुर रोकायाकाअनुसार हिमपहिरोमा परी चारजनाले ज्यान गुमाएका छन् । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा हिम पहिरोको जोखिम छ । हिम पहिरोमा परी कालिकोटका १, जुम्लाका २ र मुगुका १ जनाको मृत्यु भएको छ । 

कर्णालीमा अन्यभन्दा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या अत्यधिक छ । साँघुरा कच्ची सडक र चालकको लापरबाहीका कारण सडक दुर्घटना बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १६१ जनाले मात्रै सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सल्यानमा ३६, मुगुमा ३४, सुर्खेतमा २८, जाजरकोटमा २२, दैलेखमा ११, जुम्लामा १०, कालिकोटमा ९, रुकुम पश्चिममा ९ र डोल्पामा २ जनाको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ । 

हुम्लामा भने सडक दुर्घटनाबाट कसैले ज्यान गुमाएको रेकर्ड छैन । अन्य विभिन्न घटनामा परेर कालिकोटमा ६, जाजरकोटमा १, जुम्लामा ७ डोल्पामा २, दैलेखमा ७, मुगुमा २, रुकुम पश्चिममा ४, सल्यानमा १८ र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी २४ गरि ७१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।  कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विपद् जोखिम निम्त्याउनुमा सडक विकास रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले गाउँघरमा डोजर आतंक चलिरहेको छ । पालिकाहरुले समेत डोजर खरिद गर्ने गरेका छन् । सडक विकास गर्दा कुनै वातावरणीय मूल्याङ्कनबिना नै सडक खन्दा पानीका मुहान सुक्नेदेखि विनाश हुने गरेको छ ।’ 

कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया विपद् जोखिम न्युनिकरणमा थुप्रै जटिलता भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विपद जोखिम न्युनीकरणका लागि प्रदेशभित्र कार्यान्वयन गर्ने मातहतका निकायहरु नै छैनन् भने कानुनी अस्पष्टता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बुझाइमा एकरुपता नभएकाले विपद्का घटनामा कमी आउन सकेको छैन् ।’ 

रोकायाले विपद् जोखिम नक्साङ्कन तथा अध्ययन र अनुसन्धानको पनि अभाव रहेको बताए । भएका विषयगत क्षेत्रबाट उद्दार तथा राहतमा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ,’ उनले भने,‘ दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै सचेत कसरी हुने भन्नेबारेमा सरकारको पनि खासै ध्यान गएको देखिँदैन । विपद् व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा समेत छैन ।’ 

रोकायाले प्राकृतिक स्रोतहरुको अत्याधिक दोहनले र विकास निर्माणमा विपद् जोखिमलाई उपेक्षा गर्दा थप जोखि निम्तिने गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारका आगामी योजना के छन् ? 

प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि विपद् प्रभावित, विस्थापित खोज, उद्दार, राहत तथा पुनर्लाभ र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी जवाफदेहिताको स्पष्टतका साथ कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको  छ ।  कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले संघीय सरकारले प्रयाप्त अधिकार नदिँदा पनि समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले बीमा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरी निजी तथा व्यवसायिक सम्पत्तिको नोक्सानीमार्फत उपलब्ध गराउने कार्यलाई अघि सार्ने भनेक छौं । यो नीति नै लिइएको छ ।’ 

विपद् शाखा प्रमुख रोकायकाअनुसार विद्युतीय बहु प्रकोप जोखिम नक्साङ्कन गर्ने कार्य पनि अघि बढेको बताए । साथै आपतकालीन आश्रमस्थल विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनमा सरोकार विषयका रुपमा लिइने र खुल्ला क्षेत्रको पहिचान तथा विकास गर्नुपर्छ । साथै राहत सामग्रीको  पनि पूर्व भण्डारको व्यवस्था र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।’