नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दर हेरफेर गरिएको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा उनले लामो समयदेखि आफूहरुले यसबारेमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको स्मरणसमेत गराए । आफूहरुलाई बजेटमा गडबड भएको आशंका उतिबेलै भएको र पछिल्लो समय व्यवस्थित रुपमा त्यससम्बन्धी सूचनाहरूसमेत बाहिरिएको भन्दै उनले ‘सेटिङमा आधारित रहेर बजेट ल्याएको’ प्रस्ट हुँदै गएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणको अघिल्लो रात मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भइसकेको जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसले पनि छानबिन आवश्यक रहेको पुष्टि हुने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई यसरी धरासायी हुने गरी करका दर परिवर्तन गरेकोमा प्रधानमन्त्री र उहाँको दलले किन टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु भएको हो ?’

उनले यो प्रकरणमा ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ’ कि जस्तो आफूलाई लाग्न थालेको बताए । यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र सभामुखबाट आफूले रुलिङको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।