नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसपीपी) मा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको बताएका छन् । ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको थियो भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि एसपीपी सम्झौताका लागि पत्र पठाइएको भनिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको छैन ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीका रुपमा एसपीपीका सम्बन्धमा गरेको गरेको निर्णय वा निर्देशन प्रमाण संसदमा पेस गर्न उनले चुनौती दिए ।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एक जना सत्ता पक्षीय नेताले भन्नु भयो–उनकै समयमा आएको थियो । र, अहिले आएर हामीले रद्द गर्‍यौँ । सभामुख महोदयमार्फत म भन्न चाहन्छु । यस्तो अन्योल जनतालाई गुहराममा राख्ने, भ्रममा राख्ने कुराहरू राज्यले गर्न पाइँदैन । सत्तामा बसेका नेताहरूले यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाइँदैन । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु–२०७२ साल भदौ २४ गते काँकहाँबाट के के कुरा भयो, त्यस अगाडि हामीलाई थाहा छैन । २०७२ साल भदौ २४ गते नेपाली सेनाले संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको रहेछ । भदौ २४ गते २०७२ सालमा । अर्थात सेप्टेम्बर १०, २०१५ मा । त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ–२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको ३ दिनपछि २०७२ साल असोज ६ गते रक्षा मन्त्रालयबाट भनेको २३ सेप्टेम्बर २०१५ । रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत मनोनयन गर्ने गरी एसपीपी सम्बन्धी विषयमा सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साल आश्विन ६ गते । २०७२ साल आश्विन १३ गते संविधान जारी भएको १० दिनपछि र त्यो निर्णय गरिएको पत्र एक हप्ता पछि ७२ साल असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी पत्र गएको थियो । र, २०७२ साल कार्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट अमेरिकी एम्बेसीमा पत्राचार गरिएको थियो । त्यो भनेको २०१५, अक्टोम्बर २७ का दिन । त्यस सम्बन्धमा सरकार परिवर्तित भएको र त्यो सरकारलाई अथवा नयाँ गठित सरकारलाई, त्यसको नेतृत्वलाई जानकारी नगराइएको । यसमा नेपाली सेनाको मैले बाहिरबाहिर सुन्छु–नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन । तर यस्तो चर्चामा किन आयो ? सेनाले सोझै विदेशी एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने कुरा, सेनाले एम्बेस्सीसँग पत्राचार गर्ने कुरा यी कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलन केही अनुसार पनि भएन । र, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत पनि गराइएन । अव त्यसपछि यो विषय चुपचाप रह्यो । कसैले चर्चा गरेन । मैले भनिरहन पर्ला जस्तो लाग्दैन । संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? ’

एसपीपीबारे अहिले लिक भएको मस्यौदा धेरै गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।