विराटनगर । प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रदेश १ सरकारले सडक सञ्जाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश १ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार प्रदेश १ सरकारले हालसम्म २७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आउनुअघि  ५६९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक रहेकोमा २७७ किलोमिटर कालोपत्रे थप गर्दै प्रदेशमा हाल ८४६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको जनाइएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले ६६३ किलोमिटर सडक मर्मत, एक हजार ३२९ किलोमिटर ग्राभेल, ५ हजार ४६८ किलोमिटर कच्ची र ४ दशमलव १७७ किलोमिटर सडक आरसीसी/पीसीसी गरेको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत  हालसम्म ३७ वटा मोटरेबल पुल र ९५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ ।

झण्डै २ सय किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा हालसम्म ९ हजार ६९५ किलोमिटर सडक धुलो/कच्ची, २ हजार ५८८ किलोमिटर ग्राभेल र ८४६ किलोमिटर कालोपत्रे गरी १३ हजार १२९ किलोमिटर सडकमा सवारी साधन कुद्ने गर्छन् । यसमध्ये ६ हजार ७७९ किलोमिटर सडक स्थानीय तहको अधीनमा छन् । प्रदेश १ मा राष्ट्रिय राजमार्ग जम्मा एक हजार २०५ दशमलव ३१ किलोमिटर छ ।

प्रदेश १ सरकारले ६३ वटा बहुवर्षे सडक आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यी सबै सडक निर्माण भए ७८० किलोमिटर सडक बन्नेछन् । जसमा १६ वटा सडक फाइनल ग्राभेल हुनेछ भने अन्य ४७ वटा सडक कालोपत्रे हुने सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले जानकारी दिए ।

४७ वटामध्ये पनि ३ वटा सडक यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सकिँदैछ । जसमा भोजपुरको सदरमुकामबाट एयरपोर्टसम्म जाने सडक, झापाको सुखानीबाट दानाबारी जाने सडक तथा मोरङको शनिश्चरे बजारबाट कुशेचौरी–मंगलबारे–सोमबारे सडक छन् ।

प्रदेश १ का २ पालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेन

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ का १३७ पालिकामध्ये २ वटा पालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । हालसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका पालिकामा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका छन् ।

पासाङल्हमु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद चापागाईंले अझै २१ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘अब २१ किलोमिटर सडक ट्र्याक ओपन हुन बाँकी छ, अझै २ वर्ष लाग्छ होला,’ उनले भने, ‘सडक टुङ्गिएको स्थानबाट एक दिन र एक बिहान हिँडेपछि मात्रै पालिकाको सदरमुकाम चौरीखर्क पुगिन्छ ।’

उनले काठमाडौंबाट सल्लेरी आउँदा २८५ किलोमिटरको २३ सय रुपैयाँ भाडा पर्ने तर, त्यहाँबाट सडक सञ्जाल भएसम्मको स्थान ४१ किलोमिटर आउँदा २५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको पहलमा हालसम्म ४७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन भएको छ । ‘संघ वा प्रदेशले २ करोडजति बजेट दिने हो भने पालिकाको सदरमुकामसम्म जाने बाटो खुल्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसअघि संघले ६२ करोड बजेट छुट्याएर पनि दिएन ।’

उक्त पालिकामा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि पर्दछ । ‘यहाँ विश्वका पर्यटकहरू आउँछन्, भरपर्दो हवाई सेवा छैन, राष्ट्रलाई करोडौं रोयल्टी उठ्छ, तर पनि भरपर्दो यातायातको व्यवस्थामा सरकारले चासो दिएन,’ चापागाईंले भने ।

संघीय सरकारले भने सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने मार्गको सुधार गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी २ घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

यस्तै सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपालराज मेवाहाङले पालिका सदरमुकाम ताम्कु जोडिन अझै ३ वटा मोटरेबल पुल बन्नुपर्ने बताए । ‘अरुणमा मोटरेबल पुल बनाउने भनेर शिलान्यास समेत भयो । तर कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन । संखुवा खोलामा पनि अहिले बन्ने अवस्था देखिँदैन, सिसुवा खोलामा ६ करोडमा बन्ने गरी डीपीआर तयार भएको छ,’ अध्यक्ष मेवाहाङले भने, ‘वर्षायाममा हामी जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीसँग सम्बन्धविच्छेद जस्तै हुन्छौँ ।’

उक्त पालिकामा सडकको ट्र्याक भने पुगिसकेको छ । पुल बनेपछि सवारी आवतजावत हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दुई पालिकामा सडकको पहुँच पुग्नका लागि झण्डै ४० किलोमिटर ट्र्याक खोल्नु पर्नेछ । यस्तै सडक पुगेको तर पक्की हुन बाँकी पालिकाको सङ्ख्या ५४ छ ।