न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षोंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ ।

तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय बिचौलियाकै घेरामा रहने गरेको र न्यायालयभित्रै न्याय किनबेच हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छ ।

पछिल्लोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशमार्फत् नै न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरू आफैं मुख्य बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

अदालतभित्र नाम चलेकै कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने गरेको औंल्याइएको थियो । यसरी न्यायाधीहरू आफैं तथा वकिल, पत्रकारसमेत बिचौलियाको भूमिकामा रहने हुँदा न्याय सम्पादन कमजोर हुने गरेको र यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा अन्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।

समितिका अनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।