संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन तथा सुशासन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शिता कायम गर्न संसदीय समितिहरु सक्रिय हुनुपर्छ । तर, प्रदेश १ का विषयगत समितिहरु भने सरकारसामू ‘निरीह’ बनेका छन् । समितिले दिएका कतिपय सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको स्वयं समितिका सभापतिहरू बताउँछन् । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सभापतिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि विभिन्न ७ वटा विषयगत समिति निर्माण भए । समितिहरुले विधेयकलाई संशोधन तथा पुनर्विचार गर्ने, विकास निर्माण तथा सरकारका कामहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निर्देशन दिने, सर्वसाधारणको उजुरी वा गुनासो सुनेर सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका थुप्रै काम गर्नुपर्दथ्यो ।

नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारवादी सोमराज थापा आफूहरुले प्रदेशसभाको निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा लाग्नु पर्छ भनेका थियौँ । ५९ वटा कानुन बने तर मानव अधिकारमैत्री भएनन्,’ थापाले भने, ‘अहिलेसम्म नागरिक समाजको सहभागिता र उपस्थिति देखिएन । क्षेत्रगत रुपमा काम गर्ने क्षेत्र, संस्था र व्यक्तिलाई पनि विषयगत कानुन निर्माणमा बोलाएको देखिँदैन ।’

तर, समितिका सभापतिहरू कार्यकाल सकिन लाग्दा सरकारले काम गर्न नदिएको, आफूहरुलाई निरीह बनाएको जस्ता कुरा गरेर पन्छिन खोजिरहेका छन् । ‘धामी गुरु चढेपछि बक्न थाल्छ । हामी माननीय पनि सदन लाग्यो भने गुरु चढ्यो, सदन नलाग्दा साधारण मानिसजस्तो डुली हिँड्छौँ,’ प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले भने, ‘एक वर्षसम्म समिति बनेन, त्यसपछि समिति बने पनि काम हुन सकेन । समितिले धेरै निर्णय गर्यो, धेरै अनुगमन पनि गर्यौं । कति मिडियामा आयो, कतिपय आएन । अनुगमन गरेर आयो, यो–यो गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई दिने गरेका थियौं । सरकारलाई रिपोर्ट दिएपछि अब कार्यान्वयन हुन्छ होला भनेको तर त्यसलाई सरकारले कहाँ खाँद्यो खाँद्यो !’

सावाँको भनाइमा सरकारले जब समितिका रिपोर्ट तथा सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न छोड्यो, त्यसपछि समितिहरुले पनि मन मारेर बसे । ‘रिपोर्ट बनाएर दियो, हामीले दिएको सुझाव माकुराको जालोमा पर्ने भएका कारण पनि काम गर्न मन मारेको हो,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले पनि सरकारले समितिलाई महत्त्व नदिएको र निरीह पारेको बताए । सांसदहरुको उपेक्षामा विषयगत समितिहरु परेको उनले बताए । ‘सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका समितिका प्रतिवेदनहरू थन्किएर बसेका छन्, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू समितिमा उपस्थित नै हुँदैनन्, सांसदहरुको उपेक्षामा पनि विषयगत समिति परेको छ,’ खड्काले भने, ‘कोरम पु¥याउन पनि समस्या देखिएको छ । निर्वाचित भएर गएपछि संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने संसदीय समितिको भूमिका बढाउनु पर्छ भन्ने बारेमा सांसदहरु गम्भीर रूपमा लागेको देखिँदैन ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गनगाई पनि सांसदहरु नै समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘संसदीय समितिले बोलाएको बेलामा संसदीय समितिका सदस्य नै बैठकमा आउँदैनन्, जसका कारण समितिले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय सांसदहरु बैठकमा नआउने र बोलाउँदा पनि ब्यस्त रहेको भन्दै महत्त्व नदिने गरेका छन् ।’

कुन माननीयले के काम गरे, कसरी गरे भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न सकिए त्यो नागरिकमा जाने थियो र त्यसले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।

सुशासन समिति पनि त्यति सक्रिय देखिँदैन । सुशासन समितिका सभापति अर्जुन राई स्वयं पनि जनअपेक्षा अनुसार गतिविधि गर्न समितिले नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘समितिमा आएको उजुरीको आधारमा अनुगमन समिति बनाएर सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएको छ । आएका उजुरीलाई टुङ्गो लगाउने गरिएको छ ।  समितिले आवश्यक, सल्लाह सुझाव र निर्देशनसम्म दिने गरेको छ,’ राईले भने, ‘तर, निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले शासन गर्दैछ कि घिसिपिटी काम गर्दैछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति सीता थेबे जबेगुको धारणा पनि अन्य सभापतिकै जस्तो छ । ‘नागरिक, संसद र सरकारका बीचमा समन्वय भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता यशोदा अधिकारीले समिति भनेको सरकारको विरोधीको रुपमा बुझ्ने परिपाटीले समस्या पारेको हो कि जस्तो लागेको बताइन् । ‘समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण पनि समितिलाई काम गर्न असजिलो महसुस भएको छ,’ अधिकारीको भनाइ छ ।

यता नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भने समितिले काम गरेन भनेर अहिले गुनासो गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘विषयगत समिति बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । भागबण्डा मिलाउनै समय लाग्यो ।  समितिले काम गर्न खोजेको भए पनि धेरै काम गर्न समस्या भएको देखिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘पछिल्लो समय सातवटै विषयगत समितिले राम्रो काम गरेका छन् । प्राथमिक विद्यालय भनेको प्रदेश हो, उच्च शिक्षाको लागि टिकट पाउँदा प्रतिनिधि सभामा जान्छ । भत्ता, पैसा, सेवा सुविधाको विषयमा माननीयको जोड छ ।’

कोइरालाले कुन निर्वाचन प्रणालीबाट कस्तो मानिसलाई टिपेर सभामा ल्याउँदा त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ भन्ने विषय गम्भीर भएको पनि बताए ।संसदीय मामिलाका जानकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले समितिहरु निष्क्रिय हुँदा संसदीय लोकतन्त्र कमजोर बन्ने बताए । ‘समितिसँग सरकार डराएन भने त्यस्तो अवस्थामा संसदीय व्यवस्था कमजोर भएर जान्छ,’ दाहालले भने, ‘सत्ता र सरकारको निरन्तर खबरदारी र निगरानी समितिहरुले गर्नुपर्छ ।’

दाहालले प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले कतिवटा रिपोर्ट क्लियर गर्यो वा कति गरेन भन्ने विषय खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आएपछि कति सांसद अनुपस्थित रहे, कुन सांसदले सक्रिय भूमिका निभाए, कतिले सेवा सुविधा मात्रै लिए भन्ने विषय खोजी गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘समितिले पनि बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र आय, व्ययको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पनि खोजीनीति गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद र सरकार आपसमा धेरै सन्तुलन र नियन्त्रणको आधारमा चल्ने बताए । सरकारले ल्याएको कुरा कार्यान्वयन भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सरकारले चाहने र सांसदहरुले आफूले बोलेको कुरा कार्यान्वयन भए हुन्थ्यो भन्ने हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, सरकारको खबरदारी, रचनात्मक आलोचना र टिप्पणीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो विश्वास हो,’ आङ्बोले भने, ‘त्यस कुरामा सरकारको तर्फबाट कुनै रोकटोक हुँदैन ।’

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्साल पनि संसदीय समितिहरु प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सेवा सुविधासँग जोडिएका कानुनबाहेक एकदुई वटा कानुन मात्र कार्यान्वयनमा गएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण भए पनि संख्या बढाउने प्रयोजनका लागि मात्र भएको भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् ।’