आईजीपी नियुक्ति विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा आईजीपी धिरज प्रताप सिंह तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सिंहको तर्फबाट १८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । अब, एआईजी विश्वराज पोखरेल तर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिनेछन् । 

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालले असार २६ मा सुनुवाइ गर्ने गरी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश गरेका छन् । असार २६ मा पोखरेलको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । 

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रहरी उपरीक्षक हुँदासम्म आईजीपी धिरज प्रताप सिंह भन्दा पोखरेल जुनियर रहेको बताए । ‘एसपी सम्म निवेदक जुनियर हुनुहुन्थ्यो’ पन्तले इजलासमा भने–‘अहिले एआईजी मध्येमा सबैभन्दा बेटर म हुँ भन्ने उहाँको अचम्मको अभिव्यक्ति छ ।’ 

एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि पोखरेलले झुटो तथ्य ल्याएर अदालतलाई भ्रममा पार्न खोजेको पन्तको जिकिर छ । ‘म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने धर्मशास्त्रमा सुनिन्थ्यो, अहिले यहाँ सुनियो’ पन्तले भने–‘विश्वराजले फौजलाई मजाक बनाए ।’ 

प्रहरी नियमावलीको नियम–४१ ले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘उपयुक्त’ व्यक्ति छान्ने अधिकार दिएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने–‘एक नम्बरमा को छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्दैन, उपयुक्त लागेको मान्छे नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ।’

याे पनि

विश्वराजको मुद्दामा अदालतले भन्यो– असार २३ भित्र बहस नोट बुझाउनू

विश्वराज पोखरेलले आईजीपी पदमा नियुक्त हुन पाउनु आफ्नो वैद्य अपेक्षा भएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । सबै एआईजीले वैध अपेक्षा राख्ने तर, आईजीपी नियुक्ति भएपछि त्यस्तो अपेक्षा भई नरहने पन्तको भनाइ छ । २०१६ सेप्टेम्बर १ मा भारत सरकारले ३ नम्बर वरीयतामा रहेका विपिन रावतलाई सेनाको प्रमुख बनाएको उदाहरण पेस गर्दै पन्तले एआईजी मध्येबाट सरकारले चाहेको अधिकृतलाई आईजीपी नियुक्त गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन् । 

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एक दिन मात्रै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएको अधिकृत पनि आईजीपी बन्न योग्य हुने बताए । ‘वरिष्ठता आईजीपी नियुक्तिको एउटा आधार हो तर, सम्पूर्ण आधार होइन’ आचार्यले इजलासमा भने–‘आईजीपी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार हो ।’ विश्वराज पोखरेलले आईजीपी पद आफ्नो ‘वैध अपेक्षा’ भन्नु लज्जाको विषय भएको आचार्यले जिकिर गरेका छन् । 

डीआईजीमा बढुवा हुँदा आफूभन्दा ३ ब्याच सिनियरलाई उछिनेको उदाहरण दिँदै आचार्यले भने–‘पुलिसको इतिहासमा यस्तो भएको छैन शायद भोलि पनि नहोला, डीआईजमा उछिन्दा वीरेन्द्र बस्यालको वैध अपेक्षालाई उहाँ (विश्वराज)ले कसरी कुठाराघात गर्नुभयो ?’ 

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘उपयुक्तता’को परीक्षण अदालतबाट हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ओएण्डएम सर्भे बिना नै पद सिर्जना गरेर पोखरेल एआईजी पदमा बढुवा भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने–‘राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत व्यक्तिको लागी सिर्जना गरिएको पदमा बढुवा भएर आज उहाँ आईजीपीको प्रतिस्पर्धी हुँ भन्न आउनुभो ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रहरीमा प्रवेश गर्दा विश्वराज कनिष्ठ भएको जिकिर गरेका छन् । ‘सुरुमा विपक्षी (विश्वराज) कनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो’ इजलासमा बिडारीले भने–‘अमुक व्यक्तिको पालामा उहाँ वरिष्ठ हुनुभयो, २०७५ देखी ०७७ उहाँको लागी नेपाल प्रहरी उर्वर रह्यो ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले आईजीपी नियुक्तिमा सरकारले त्रुटि नगरेको बताए । 

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बढुवा सम्बन्धी १० वटा नजिर इजलासमा पेस गरेका छन् । झाले पूर्ण सिंह खड्काले दायर गरेको रिटको फैसलाबारे भने–‘त्यतिबेला श्याम बहादुर खड्का र विश्वराज पोखरेल सहित ४ जना कनिष्ठ बढुवा भएका थिए ।’ सो मुद्दामा अदालतले ‘वरिष्ठले नै सम्पूर्ण अधिकार पाउने आधार नदेखिएको’ फैसला गरेको झाले बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले धिरज प्रताप सिंहको फुली खोस्न आधार र कारण चाहिने बताए । ‘आईजीपी नियुक्तिमा गलत मनसाय थियो भन्न वस्तुनिष्ठ आधार चाहिन्छ’ खरेलले भने–‘विश्वराजमा अटेरीपना देखियो ।’ 

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आईजीपी धिरज प्रताप सिंहले च्यालेन्जिङ ठाउँमा काम गरेको दाबी गर्दै उनी नै आईजीपीका लागी योग्य भएको जिकिर गरेका छन् । 

बिदा अधिकार हो, श्रीमान् ? 

आइतबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले विश्वराज पोखरेलले लामो बिदा बसेर ‘अराजकता’ देखाएको जिकिर गरेका छन् । प्रहरी नियमावली विपरीत विश्वराज गैह्र कानुनी रूपमा फौजमा बसेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरे–‘बिदा अधिकार हो, श्रीमान् ?’ 

विपद् प्रतिकार्यका लागी प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने विभागको प्रमुख रहेका पोखरेलमा जिम्मेवारी बोध नै नभएको पन्तले बताए । उनले भने–‘उनी गैह्र जिम्मेवार हुन् ।’ 

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिदा अस्वीकृत गरेपछि हाजिर नहुनु पोखरेलेको ‘अटेरीपना’ भएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले पनि बिदा अस्वीकृत हुँदा पनि पोखरेलले कार्यालयमा हाजिर नभएर अटेरीपना देखाएको जिकिर गरेका छन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा सो मुद्दा आइतबार चौथो पटक सुनुवाइ भएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासमा जेठ ३०, असार ५ र १३ मा आईजीपी विवादबारे सुनुवाइ भैसकेको थियो । वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।