विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रशारण सम्वन्धी आचारसंहिता  जारी गरेको छ । आइतबार सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीबाट आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

३८ पृष्ठ लामो उक्त आचार संहितामा १३ वटा मुल खण्ड रहेको छ । जसमा विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चार गृह, उपभोक्ता, स्थलगत विज्ञापन, विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रशारण, पारदर्शिता, भुक्तानी र कानुनी उपचारको बारेमा स्पष्ट खुलाइएको छ ।

आचार संहितामा विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, सर्जक, सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन श्रृजना, उत्पादक सबै विज्ञापन चक्रका लाभग्राहीलाई समेटिएको छ । विज्ञापन गर्दा विज्ञापनदाताले ३० दिन भित्र विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी उपलव्ध गराउने र विज्ञापन एजेन्सीले ६० दिनभित्र सञ्चार गृहलाई भुक्तानी दिनुपर्ने, बिल पठाउँदा सञ्चार गृहको बिल समेत उपलव्ध गराउनुपर्ने, विज्ञापनदाताले भनेकै सञ्चार माध्यममा एजेन्सीले विज्ञापन राख्नुपर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ ।

यस्तै होर्डिङ बोर्ड राख्दा सम्पदा, सार्वजनिक आवागमन, सहर सौन्दर्यता, स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने वस्तु सेवाको विज्ञापन आदिलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । विज्ञापनदाताले साविकको एजेन्सी परिवर्तन गर्न चाहेमा सहमति पत्र तथा कारोवार चुक्ता पेश गर्नुपर्ने, विज्ञापन लिन अनुचित प्रभावमा पार्न नहुने, विज्ञापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको आधिकारिकता हुनपर्ने, विज्ञापनलाई समाचार बनाएर प्रशारण तथा प्रकाशन गर्न नहुने जस्ता विषय आचारसंहितामा समेटिएको छ ।  यस्तै एउटै एजेन्सीले धेरै विधामा काम गर्ने अवस्थामा विधाअनुसार अलग्गै बिल बनाउने पनि भनिएको छ ।

कुनै वस्तु वा सेवाको एकाधिकार कायम गर्ने गरि विज्ञापन गर्न नहुने, लैंगिक समानतालाई प्रभाव पार्ने विज्ञापन तथा यौन उत्तेजना फैलाउने खालका विज्ञापन गर्न नहुने, विदेशी सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्नु परेमा बोर्डको स्वीकृती लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्दा भ्रमपूर्ण सूचना दिन नहुने आदि विषय पनि आचार संहितामा राखिएको छ । 

यो आचारसंहिता उलंघन गरेको कारणबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पुुगेको पीडितबाट उजुरी आएमा बोर्डले छानबिन गरि क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्नेछ ।