चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनाको अवधिमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट १ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी कर उठाएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धनबाट उक्त कर उठाएको हो ।

यस अवधिमा नेपालमा विदेशबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको छ । ११ महिनाको अवधिमा १६ लाख २ हजार ४०८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको हो । यसबाट राज्य कोषमा ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर गएको छ । सरकारले डिजेलको आयातमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।

यसै गरी, यस अवधिमा ६२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ७८ हजार ६७२ किलोलिटर पेट्रोल भित्रिएको छ । ११ महिनाको अवधिमा नेपालमा उक्त मूल्य र परिमाण बराबरको पेट्रोल आयात भएको हो । यसबाट राज्य कोषमा ३५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर सङ्कलन भएको छ ।

यसका साथै, १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मट्टितेल भित्रिँदा १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर उठेको छ । यस्तै, १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको हवाई इन्धन आयात हुँदा ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर सङ्कलन भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसै गरी, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासबाट ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर राज्य कोषमा गएको छ । ११ महिनामा ५९ अर्ब १६ करोडको एलपीजी ग्यास आयात हुँदा उक्त कर सङ्कलन भएको हो ।

कति छ इन्धनमा कर ?

यतिबेला भारतसँग प्रतिलिटर १३१.९१ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलको खरिद लागत २१२ रुपैयाँ छ । यसमा सरकारले लिने प्रतिलिटर ६५.६१ रुपैयाँ कर र ढुवानी लागत, बीमा खर्च, प्राविधिक खर्च, प्रशासनिक खर्च र पेट्रोल पम्पहरूको नाफा पनि जोडिन्छ । यो सब खर्च जोड्दा पेट्रोलको लागत २१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्छ ।

यस्तै, १४६.५२ रुपैयाँ खरिद मूल्य रहेको डिजेलको खरिद लागत २०५ रुपैयाँ पुग्छ । जसमा सरकारले प्रतिलिटर ४९.५३ प्रतिशत कर सङ्कलन गर्छ । यस्तै, अन्य खर्च जोड्दा प्रतिलिटर २०५ रुपैयाँ मूल्य पुग्न आउँछ । यसमध्ये, अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार करका शीर्षकमा लाग्दै आइरहेको १० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार, आयल निगमले लागत मूल्यमा १० रुपैयाँ घटाएर बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो ।

यसपछि, डिजेलमा २९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ कर घटाउन सत्ता गठबन्धन दलहरू सहमत बनेका थिए । सोअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य घटाइसकेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म कर समायोजन भइसकेको छैन ।