मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा लगाइएको ताला तीन दिनपछि खुलेको छ । कृषि मन्त्रालयमा बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै कृषक समूहसँग आबद्ध किसानहरुले भुक्तानीको माग राख्दै मन्त्रालयमा तीन दिनदेखि तालाबन्दीसहित धर्ना दिँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयले अदालतको आदेशानुसार शीत भण्डार निर्माण सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षभित्र नियमानुसार भुक्तानी गर्ने र अन्य शीत भण्डार निर्माणको कार्यलाई नियमानुसार अगाडि बढाउने, आन्दोलनकारीको जायज मागलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विगतदेखि पहल गर्दै आइरहेको तथा अगामी दिनहरुमा समेत किसानहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने र आन्दोलनकारीहरुले आजैको मितिदेखि आन्दोलन स्थगित गर्ने लिखित सहमति भएपछि मन्त्रालयमा लगाइएको ताला आन्दोनलकारीहरुले खोलेका हुन् ।

सहमतिपत्रमा आन्दोलनकारीहरुको तर्फबाट शेषनारायण यादव र प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयकी सचिव डा.नम्रता सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनि लिखित सहमति भएपछि मन्त्रालयमा लगाइएको ताला खोलेको जानकारी आन्दोलनकारीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवले दिए ।

उनले आफूहरुको माग चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म पूरा हुने भएपछि ताला खोलेको बताए । आन्दोलनकारीहरुले रकम भुक्तानीका साथै किसानहरुलाई समयमै मलखाद, बिउबिजन उपलब्ध, मन्त्रालय अन्तर्गत अनुदान, सेवा सुविधा र विभिन्न योजनामा एकरुपता, शीतभण्डारणको बाँकी कार्य अघि बढाउन तथा किसानहरुको प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिका लागि राहत उपलब्ध गराउनलगायतका माग अघि सार्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।