११ महिनामा जम्मा ३०.२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले असार महिनाको १५ दिनमा ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट मध्ये असार १५ गतेसम्म ३५.७७ अर्थात १३ अर्ब ७६ करोड २१ लाख १६ हजार ४९६.१५ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । 

जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१.५८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । १५ दिनमा २ अर्ब १६ करोड २४ लाख ५५ हजार १७५ रुपैयाँ बजेट सरकारले खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । 

 लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुसार अब प्रदेश सरकारसँग २२ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख ५४ हजार ५०४ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ । जबकि यो बजेट अबको आधा महिनामा सरकारले कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकार कुनै पनि हालतमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सुरुवाती चरणमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी गरेका थिए । 

बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएपछि अन्ततिर आएर उनले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को लागि विनियोजन गरेको बजेटमा पनि सरकारले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने र बचेको रकमलाई आगामी बर्षको बजेट अनुमानमा समावेश गर्ने भनेको छ । 

यद्यपि अबको आधा महिनामा ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नु भनेको सरकारलाई ‘फलामको चिउरा चपाउनु सरह’ हो । 

विकास बजेट अझ न्यून 

चालु बजेटको तुलनामा सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन भने कछुवा गतिमा छ । जेठ मसान्तसम्म २४.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले असारको आधा महिनासम्म आइपुग्दा जम्मा ३०.०७ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ५४ हजार ६६८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विकास बजेट १५ दिनमा जम्मा ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जबकि विकास बजेट अब सरकारसँग १४ अर्ब ७३ करोड २७ लाख १ हजार ३३२ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार बजेट थियो । 

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय नै कमजोर छ । झन्डै २ अर्ब बढी विकास बजेट रहेको यो कार्यालयले असार १५ सम्म २४.५३ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयले १५ दिनमा ७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।  

यस्तै कुल पुँजीगत बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४९.५२, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६.६१, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३६.४३, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ५५.६१, कानुन मन्त्रालयले ५४.४२, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २५.६१ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४०.३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । 

झन्डै १२ अर्ब बराबर पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्धाधार तथा सहरी मन्त्रालयले असार महिनाको १५ दिनमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको रहँदै आएको यो मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने सधैँ चुक्दै आएको छ ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक गुलाबजंग शाह बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल बनेको बताए । उनले भने,‘सरकार नै भद्रगोल भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था नै रहेन । अन्तिममा आएर बजेट रकमान्तर गर्ने काम भइरहेको छ ।’ 

लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका शाहले सरकारले खर्च बढाउनका लागि धमाधम बजेट रकमान्तर गरिरहेकाले मन्त्रालयहरूसँग लेखा समितिले फाइल मागेको बताए । उनले भने,‘ एउटा शीर्षकको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।’