प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नामाकरणको लागि आफू प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग बसिबसी, उठीउठी जहाँ पनि कुरा गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।  प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा राईले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेशसभामा बोल्ने अधिकांश एमाले सांसदहरुले प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

‘प्रदेशको नामको विषयमा आफूले प्रष्ट रुपमा राख्दा राख्दै पनि यहाँ पटकपटक त्यही कुरा ? नामलाई महत्वपूर्ण कामको रुपमा सरकारले लिएको छ । सरकारलाई दबाब दिनु कुनै जरुरी छैन,’ राईले भने, ‘प्रतिपक्षी दलसँग खाजा खाँदा, गाडीमा हिँड्दै भएपनि उठीउठी, बसीबसी कुरा गर्न सरकार तयार छ । यसलाई हरेक दिन कुरा उठाइरहनु पर्दैन । विनियोजन विधेयक पास गरौं । त्यसपछि नाम पनि हाँसीहाँसी पास गर्ने वातावरण बनाऔं ।’

प्रदेशसभामा एमालेका सांसद हिक्मतकुमार कार्कीले कर्मचारी सरुवाको सिजन सुरु भएको र कमिसनको खेल हुन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्रीप्रति कटाक्ष गरेका थिए । उक्त कटाक्षको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले लामो समय सरकारमा बसेका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरुलाई कर्मचारी सरुवामा पैसाको चलखेल पनि हुन्छ र भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

 ‘कर्मचारी सरुवाको विषयमा किन चासो हुनुपर्यो ? यत्रो महत्व दिनुपर्ने किन ? यसमा शंका जन्मिन्छ । म लामो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री हुनुभएका सिनियर नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु । के सरुवामा पैसा उठाउन पनि सकिन्छ ?’, राईले भने, ‘मलाई त थाहा छैन । हामी त भर्खरै आएको कुरा हो । यस्तो पनि गरिन्छ ? यो चाहिं गोप्य ढंगले सोध्नुपर्ने भएपनि सोधौंला । नभए यो चाहिं हामीलाई नौलो कुरा भयो । सरुवामा पैसा उठाउने बढुवामा पैसा उठाउने कुरा चाहि नयाँ कुरा भयो ।’ राईले कानुनअनुसार, रित पुरर्याएर आफ्नो कुन कर्मचारीलाई कहाँ राख्दा काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसै अनुसार सरकारले कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्ने बताए । 

एमाले सांसदहरुप्रति लक्षित गर्दै राईले सभामुखको दाहिने बस्दा बेग्लै र देब्रे बस्दा एउटै विषयलाई पनि बेग्लै देखिँदोरहेछ भन्दै व्यङ्ग्य गरे । उनले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न यही सररकारले नसकेपनि आफ्नै कार्यकालमा सुरुवात गर्ने जानकारी दिए । 

प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेट वित्तीय अनुशासनमा रहने दाबी पनि मुख्यमन्त्री राईले गरे । ‘हामीले यथार्थपरक बजेट बनाएका छौं । रकम मौज्दातको, राजस्वको वा अनुदानको पनि अनुमान यथार्थपरक छ,’ राईले भने, ‘चुनावमुखी बजेट बनाउन दबाब र सुझाव आएको भएपनि हामीले त्यस्तो बनाएनौं ।’

उनले ८५ प्रतिशत पुराना योजनालाई नै निरन्तरता दिएको पनि जानकारी दिए । ‘पुराना योजनालाई कटाएर नयाँ योजना ल्याउने काम पनि हामीले गरेका छैनौं । अधिकांश बहुवर्षे योजना यही वर्षमा सक्ने गरी कम मात्रै नयाँ योजना सुरु गरेका छौं, त्यही अनुसार बजेट विनियोजन भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘१५ प्रतिशत नयाँ योजना र ८५ प्रतिशत पुराना योजना बजेटमा समेटिएको छ ।’