प्रदेश १ प्रदेशसभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम सकिएको छ । शनिबारको संसद बैठक झण्डै ५ घण्टा लामो चलेको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसहित अन्य १२ जना मन्त्रीले दिएका छन् । जवाफ दिने क्रम सकिएसँगै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउने समय भोलिसम्मका लागि दिइएको छ । 

मन्त्रीहरुले विपक्षीले उठाएको प्रश्नको जमेर जवाफ दिएका छन् । कतिपय एमाले सांसदहरुले प्रदेश सरकार गन्हाएको भन्ने प्रश्नको मन्त्रीहरुले प्रतिवाद पनि गरेका छन् । ‘सरकार डङडङ गनायो भनेर भन्नुभयो, बा ननुहाएर भन्नुभएको हो कि ?,’ जवाफ दिने क्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्माङले भने, ‘बा अरु कुनै कमिसन गनाएको हो कि ? हामी निरन्तर काम नै गरिरहेका छौं ।’

हाङ्गामले अरु मन्त्रीले आफ्नै जिल्लामा योजना हालेजस्तो आफूले नगरुेको बताए । ‘मलाई धेरै प्रश्न गर्नुभएको छैन । उत्तर दिन जान्दैन भनेर होला,’ उनले भने । आफूले अर्थमन्त्रीलाई मेरो मन्त्रालयमा पैसै भएन बजेट हाल्दिनु भएन भनेको कारण बाँसमा पैसा हाल्दिएको भन्दै के गर्नुपर्ने हो आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिए । ‘उहाँले बाँसमा लगेर हाल्दिनु भएछ । कसरी हाल्दिनुभयो होला ? के भनेर हाल्दिनुभयो ? कसरी काम गर्ने उहाँलाई नै थाहा होला,’ हाङ्गामले भने । हाङ्गामले यसो भनेपछि संसदहरु हाँसेका थिए । 

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले पनि विराटनगरमा गर्मी रहेको र पसिना गन्हाएको होला भन्ने छेडखानी गरेका छन् । ‘विराटनगरमा गर्मी छ । गर्मीका कारण धेरै पसिना आउँछ । नुहाएन भने गनाउँछ । आफैं गन्हाएर डङडङ्ती भएर अरुलाई गनाइस् भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने सांसदहरुले मन्त्रालयको प्रकृति र काम नबुझी बजेटबारे टिप्पणी गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पनि पूँजीगत र चालू खर्चको हिसाब धेरै थोरै भनेर हुँदैन । कुन मन्त्रालयले बढी पूँजीगत खर्च गर्छ र कुन मन्त्रालयले सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने कुराचाहिंँ नजाने जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको औचित्य बजेटको आधारमा हुँदैन । त्यसो हुने हो भने हाम्रो सरकारको भौतिक मन्त्रालयको करिब ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको हिस्सा छ ।

अर्थमन्त्रालयको पूँजीगत खर्च नै हुँदैन । के अब यो मन्त्रालयको औचित्य सकियो त ? ।’ उनले बजेटमा राखिएका योजनाहरु पैसा अभावले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनि विपक्षीले गरेको टिप्पणीको पनि कडा जवाफ दिएका छन् । ‘विपक्षी सांसदहरुको क्षेत्रबाट भुक्तानीको सुरुवात गर्न हामी सक्छौं । धेरै आशङ्का गर्नुपर्दैन,’ उनले भने । 

मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले लाइसेन्स वितरणमा विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती अन्त्य भएको बताए । ‘जेठ १६ गतेदेखि लाइसेन्स प्राप्त गर्न निवेदन दिएको १५ दिनभित्रमा ट्रायल दिन पाउने र लिखित ६० दिनभित्र प्राप्त गर्न पाउने नियम छ । यसअघि दुई वर्षसम्म लाग्दथ्यो,’ उनले भने । 

संसदमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावगी, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापा, कृषिमन्त्री झलकसिहं दर्लामी, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बू, सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, खानेपानी, सिञ्चाई तथा उर्जा मन्त्री रामकुमार राई, स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव र सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले जवाफ दिएका थिए । 

यसअघि विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले झापा, मोरङ र सुनसरीमा पर्ने नदीहरु तथा कोशी नदीका कारण धेरै जमिन कटान भएको र डुबान भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भविष्यमा यस्तो कटान र डुबान हुन नदिने गरी योजना बनाएर काम गर्न आग्रह पनि गरे ।

उनले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । नेपाल सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई सुविधा बढाउने काम गर्न लागेको कुराको विरोध गर्दै उनले यसले नकारात्मक सन्देश जाने बताए । उनले प्रदेशमा कर्मचारी सरुवाको पजनी सुरु भएको बताउँदै कर्मचारीलाई सरुवाको डर देखाएर निरुत्साहित नगर्न पनि सरकारलाई सजक गराएका थिए ।