शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

मोहम्मद जुबैरको जमानत याचिका खारेज, १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइयो

शनिबार, १८ असार २०७९, १६ : ४६
शनिबार, १८ असार २०७९

फ्याक्टचेकिङ बेवसाईट अल्ट न्यूजका सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैरको प्रहरी हिरासतको म्याद सकिएपछि उनलाई अदालतमा पेस गरिएको छ । दिल्ली प्रहरीका तर्फबाट वरिष्ठ सरकारी वकिल अतुल श्रीवास्तवले अदालतमा जुबैरलाई १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेका थिए ।

उता जुबैरका तर्फबाट अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवरले जमानतको आवेदन दिएकी थिइन् जसलाई अदालतले अस्वीकार गर्दै १४ दिनको लागि न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ । सरकारी वकिल श्रीवास्तवले अदालतमा यस मुद्दामा केही नयाँ तथ्य भेटिएकाले अध्ययनका लागि जुबैरलाई थप समय जेलमा राख्नुपर्ने बताए । 

प्रहरीले पनि जुबैरविरुद्ध केही नयाँ धाराहरू लगाएको छ । आईपीसी १२०–बी (आपराधिक षड्यन्त्र) र २०१ (प्रमाण नष्ट गर्नेसम्बन्धि) र विदेशी योगदानसम्बन्धि (नियमन) ऐनको धारा ३५ पनि जुबैरविरुद्ध लगाइएको छ । सरकारी वकिल श्रीवास्तवका अनुसार प्रहरीले जुबैरको ल्यापटप र मोबाइलबाट नयाँ कुराहरू पनि फेला परेका छन् ।

ग्रोवरले दिल्ली पुलिसले आफ्नो क्लाईन्टविरुद्ध गैरकानूनी रूपमा कारबाही गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘जुबैरको अपराध प्रमाणित गर्ने कुनै सामग्री वा प्रमाण रेकर्डमा नभेटिएपछि नयाँ प्रपञ्च रचिएको छ,’ उनले भने ।

दिल्ली प्रहरीले भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र जुबैरले पाकिस्तान र सिरियालगायत धेरै देशबाट विदेशी रकम प्राप्त गरेको आरोप लगाएको छ । त्यसैले उनीविरुद्ध एफसीआरएको धारा ३५ लगाइएको छ । श्रीवास्तवले जुबैरले प्रहरीले बोलाएपछि सिम फ्याँकेर अर्को फोन बोकेर आएको बताइन् । यसमा वृन्दा ग्रोवरले भने व्यक्तिको सिम वा फोन बदल्नु अपराधन नभएको र यसमा कुनै कानुनी धारा आकर्षित नहुने बताइन् । 

वृन्दा ग्रोवरले दिल्ली पुलिस जसरी पनि जुबैरलाई फसाउन लागेको आरोप लगाइन् । दिल्ली प्रहरीका वकिल श्रीवास्तवका अनुसार अभियुक्तको कल डिटेल्स रेकर्ड (सीडीआर) को जाँच गर्दा उनले पाकिस्तान र सिरियाबाट रेजर गेटवे मार्फत कथित रूपमा रकम प्राप्त गरेको पाइएको बताइन् । यस्तो अवस्थामा किन र कहिले वैदेशिक रकम प्राप्त भयो भनेर छानबिन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप