प्रदेश १ प्रदेशसभाले सरकारको स्थायी राजधानी विराटनगर, इटहरी, सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रलाई तोकेको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि छलफल भइरहेका छन् ।

तर, अहिलेसम्म कुन स्थानमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषय अन्योल नै छ । सरकारले इटहरी, विराटनगर, बुढीगंगा, ग्रामथान र सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रमा नै आफ्नो संरचना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेश संरचनालाई पर्याप्त बजेट नै छैन

राजधानीका संरचना निर्माणमा लागि रहेको प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उक्त संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । बजेटमा संरचना निर्माणका लागि डीपीआरका लागि १ करोड रुपैयाँ र संरचना निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

तर, त्यति रकमले एउटामात्रै भवन बन्ने विपक्षी एमाले सांसद लछुमन तिवारीको भनाइ छ । ‘संरचना बनाउने भन्ने विषय नै हामी सांसदलाई गुमराहमा पार्ने खालको छ,’ तिवारीले भने, ‘जग्गा प्राप्ति नै नभई कसरी डीपीआर गर्ने ? कसरी संरचना बनाउने ? जग्गाको व्यवस्थापन नगरी छुट्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ उनले जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सरकारले बनाएको समिति नै असफल भइसकेको बताए । ‘यो समिति नै असफल देखियो, अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति किन नगरेको ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘बजेट पनि १५ करोड छुट्याइएको छ, डीपीआरका लागि १ करोड राखिएको छ, यसले त एउटा भवन मात्रै बन्छ । के एउटा भवनबाटै सबै कार्यालय चलाउने हो ?, यो संरचना बनाउने गरीको काम नै गरेको होइन ।’ लोकप्रियताका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणको विषयमा चर्चामा ल्याएको तिवारीको दाबी छ । 

पालिकाहरूसँग छलफल, इटहरी र सुन्दरहरैंचा सहभागी भएन

सरकारले सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले शुक्रबार स्थानीय पालिकासँग छलफल गरेको छ । उक्त छलफलमा बोलाइए पनि इटहरी उपमहानगरपालिका र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुखहरू उपस्थिति भएनन् । जसका कारण ठोस निर्णय हुन नसकेको सहभागीले बताएका छन् । 

छलफलमा समितिको संयोजकको तर्फबाट प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले ‘वृहत् विराट क्षेत्र’अन्तर्गत गरेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका तथा बुढीगंगा, कटहरी र ग्रामथान गाउँपालिकामा भएका सरकारी जग्गाको तथ्याङ्क माग गरेका थिए । ‘सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्ने र सरकारका संरचना बनाउने तयारी स्वरूप समितिले छलफललाई गति दिएको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारले वृहत् विराट क्षेत्रभित्र नै आफ्ना संरचना बनाउने गरी कानुन नै निर्माण गरेकोले सोही अनुसार काम अघि बढाएका छौँ ।’ शुक्रबारको छलफलमा विराटनगर, बुढीगंगा, ग्रामथान, दुहबी र इनरुवाका अध्यक्ष तथा प्रमुखको उपस्थिति थियो ।

बुढीगंगाको २२ बिगाहा टार्गेटमा

सरकारको संरचना निर्माणका लागि मोरङ बुढीगंगाको डंग्राहामा रहेको ल्याण्डफिल्ट साइडको जग्गामा आँखा परिरहेको छ । धेरैले उक्त जग्गा उपर्युक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन् । उक्त जग्गा विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन पर्ने हिसाबले खरिद गरिएको थियो । तर, स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने भन्दै आन्दोलन गरेपछि सो जग्गा उपयोगविहीन बनिरहेको छ । 

यद्यपि राजधानीको संरचना बनाउने विषयमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक सहमति दलहरूबिचमा बनिसकेको छैन । सरकारका मन्त्रालय, प्रदेशसभा र सांसद निवास अलगअलग बनाउने कि एकै स्थानमा बनाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको सांसदहरूको तर्क छ । जग्गा प्राप्तिका लागि गठित समितिको बैठकमा पनि पालिका प्रमुख र अध्यक्षहरूले सोही अनुसारको कुरा गरेका थिए । 

विराटनगर महानगरपालिकाले भने महानगरभित्र संरचना निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पर्याप्त जग्गा दिन सकिने बताएको छ । ‘हामीले हाम्रो महानगरभित्र संरचना निर्माण गर्ने भए पर्याप्त जग्गा दिन सक्छौँ भनेका छौँ,’ विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले भने, ‘महानगरको स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगा गाउँपालिकाको २२ बिगाहा जग्गा पनि उपभोग गर्न उपर्युक्त विकल्प हो भनेर सुझाव दिएका छौँ ।’