नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा २१ वैशाखबाट बहस भइरहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ ।

संयुक्त इजलासमा आईजीपी नियुक्ति विवादबारे असार १९ मा चौथोपटक सुनुवाइ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १८ मा धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि उनका प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च गएका हुन् । पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदन कामु प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश चुडालको बेन्चमा आउनुअघि न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाले वैशाख २१ र २२ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेकी थिइन् ।

मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिरहेको छ । ईजलासले एक साताको अन्तरमा मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्दै आएको छ । आईजीपी धिरजप्रताप सिंह र निवेदक विश्वराज पोखरेलका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी धेरै हुँदा बहस लम्बिएको छ । विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । पोखरेलको तर्फबाट १८ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका थिए । तीमध्ये १५ जनाले बहस गरे । उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल, अधिवक्ता सुनिता राउत, सुरज बस्नेत र नेपाल बारकी महासचिव अन्जिता खनालले जवाफ दिँदैछन् ।

आईजीपीतर्फ १९ कानुन व्यवसायी
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित ६ जना सरकारी वकिलले बहस गरे । असार १३ मा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सहन्यायाधिवक्ताहरु सोमकान्त भण्डारी, खेमराज ज्ञवाली, हरिदत्त जोशी, संजीवराज रेग्मी र नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्ण जिबी घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको तर्फबाट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस सुरु गरेका छन् तर, उनको बहस सकिएको छैन । आईजीपीको तर्फबाट १९ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्याम खरेल र तुलसी भट्टले बहस गर्ने भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालसहित १९ जना अधिवक्ताले बहस गर्ने आईजीपीको सचिवालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पुर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, माधव बस्नेत र अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित १५ जनाले बहस गरेका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडाल सम्मिलित ईजलासमा जेठ ३०, असार ५ र असार १३ मा सो मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । असार १९ मा हुने चौथो सुनुवाइमा पनि बहस नसकिने बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

बाध्यात्मक दायित्व कि विशेषाधिकार ?
आईजीपीमा ज्येष्ठताको आधारमा नियुक्त गर्नु मन्त्रिपरिषद्को बाध्यात्मक दायित्व वा अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट चाहेको व्यक्ति ल्याउन पाउने भन्नेबारे बहस जारी छ ।

प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ४१ ले आईजीपीबारे जेष्ठता, वरीयता र कार्यसम्पादनलाई मुर्त रुपमा व्याख्या गरेको छ  । तर, नेतृत्व क्षमता, मातहतलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था अमुर्त रहेको बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘अमुर्त कुरालाई टेकेर आफूले चाहेको मन्छेलाई अगाडि ल्याउने प्रवृत्ति यदाकदा देखिन्छ तर, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बन्देज गरेको छ ।’

तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठता मात्र बढुवाको मुख्य आधार नभएको फैसला गरेको छ । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य ‘बाध्यात्मक दायित्व’ सरकारलाई नभएको बताउँछन् । ‘आईजीपी पदको एकमात्र उम्मेवार ममात्रै हुँ भन्ने विश्वराज पोखरेलेको दाबी छ तर, उहाँलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व सरकारलाई छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘म बढुवा हुनैपर्छ भन्ने उहाँको जबर्जस्तीपना छ ।’

अधिवक्ता मेघराज पोखरेल विश्वराज एआईजी भएको १६ महिना भइसकेको अवस्थामा एक महिनाअघि मात्र एआईजीमा बढुवा भएका सिंहलाई आईजीपी नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारले ज्येष्ठता मिचेको छ,’ उनले भने, ‘निवेदकले एआईजी भएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव श्रोत तथा प्रशासन विभाग र अपराध अनुसन्धान विभागको समेत नेतृत्व गरेको हुनाले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा विश्वराजलाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकारको विषय भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने,‘अहिलेका आइजीपी अयोग्य हैनन्, प्रतिस्पर्धी एआईजी अदालतमा जानु उनको अधिकार हो, कानुनी व्याख्या अदालतले गर्छ ।’

वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै विश्वराज अदालत गएका हुन् ।

लगाउमा मुद्दा

धिरजप्रताप सिंह, रबिन्द्र धानुक र बसन्त पन्तलाई एआईजी बनाउने सरकारको निर्णयबिरुद्ध तत्कालीन ३ जना डीआईजीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । पूर्व डीआईजी ईश्वरबावु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन पनि आईजीपी बढुवा बिरुद्धको मुद्दामा लगाउमा राखिएको छ । एआईजी विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ ।

लगाउमा मुद्दा राखेको कारण पनि सुनुवाइ लम्बिएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । ३ जना डीआईजीले आईजीपी धिरजप्रताप सिंह र एआईजी रबिन्द्र बहादुर धानुकलाई वरीयता मिचेर बढुवा गरेको जिकिर गरेका छन् ।