बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच सरकार परिवर्तनको कसरत तीव्र भइरहेको समयमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन घटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत गरेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्न काठमाडौं आएका थिए । परामर्शपछि उनले काठमाडौंमै संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्नुअघि नै बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार सुरुमा पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरे भने अहिले काँग्रेसले सोही सहमतिअनुसार नेतृत्वको दाबी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि सकारात्मक भएको बताइएको छ । शनिबार बस्ने नेकपा एकीकृत बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने मुख्य सचेतक मुनु सिग्देलको भनाइ छ ।

अन्य प्रदेशमा के छ अवस्था ?

प्रदेश १ मा पनि गठबन्धनबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । यद्यपि अहिले प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवाज उठेको छैन । प्रदेश १ काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईका अनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका बारेमा अहिले छलफल नभए पनि पार्टीको बैठकमा यसबारे चर्चा हुनेछ ।

आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहमति भएको उनले बताए । सोहीअनुसार आफूहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकारमा सामेल भएको उनको भनाइ छ । उक्त सहमति पालना हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले बताए ।

तर, सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा त्यति चासो राखेको छैन । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य विजय विश्वासले निर्वाचन घोषणा हुने दिन नजिकिसकेकाले सरकार परिवर्तनका लागि आफ्नो पार्टीले त्यति चासो नराखेको बताए ।

यता, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले सत्तारुढ गठबन्धनबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई महत्त्व दिएको छैन ।

आलोपालो गर्ने सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नुपर्ने हो । तर, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा काँग्रेसले चासो नदिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलले नै त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका छन् । खासगरी बजेटमा विनियोजन गरेको रकम र योजनाका बारेमा सत्तारुढ घटक असन्तुष्ट छन् । यहाँसम्म कि, माओवादी केन्द्रबाहेकका दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले नै बजेटको आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहराले आफ्नो मन्त्रालयको योजना र बजेटमा व्यापक कटौती भएको आरोप लगाएका छन् । उनले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष आफ्नो असन्तुष्टि राखेको स्रोत बताउँछ ।

बजेटको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच खटपट देखिए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसम्मको अवस्था ननिम्तिने स्रोतको भनाइ छ ।

यता कर्णाली प्रदेशमा पनि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमझदारी भएको थियो । सोही सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाली काँग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । सो सहमतिअनुसार अब नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सो पार्टी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था छ ।

बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गुमाउनु परेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने मनसायमा सो पार्टीका प्रदेशस्तरका नेता रहेको स्रोत बताउँछ ।