नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि पाँच वटा प्रश्न उठाएको छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको शेखर समूहको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा बसेको उक्त समूहको बैठकले सरकारले जनजीविकाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई राहत दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।  काँग्रेसले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पनि कार्यान्वयन नगरेको बैठकपछि कोइराला पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले बताए । उनका अनुसार राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने काँग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको थियो । 

अहिले पनि उक्त निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिनु पार्टीको प्रतिबद्धता विपरीत भएको शेखर समूहको ठहर छ । बजेट बनाउने बेला आर्थिक सुशासनको खिल्ली उठाइएको पोखरलेले बताए । उनले भने,  ‘बजेट बनाउँदा ब्यापक नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ । यसलाई जतिसक्दो रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको निष्कर्ष रह्यो ।’

परराष्ट्र नीतिमा सरकार सफल हुन नसकेको भन्दै शेखर समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएर हिँडेको उक्त समूहको आरोप छ । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि सभापति हुँ भन्ने अनुभूति देउवाले दिलाउन नसकेको पोखरेलले बताए ।

 ‘यसका विरुद्धमा हामी अहिले हरेक प्रदेश, पालिकामा दबाब दिने गरी अगाडि बढेका छौं’, पोखरेलले भने । भ्रातृ संस्थाका पूर्व पदाधिकारीले समानान्तर संरचना बनाउनेपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर बैठकले समानान्तर कमिटी नबनाउने नीति लिएको छ । 

४० प्रतिशत मतको पनि सम्मान हुने गरी सभापतिलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ । पोखरेलले भने, ‘हामीले कहिले पनि भागबन्डा मागेका थिएनौँ । तर, हाम्रो गुटमा ४० प्रतिशत मान्छे टिपेर ल्याएको होइन । तल्लो तहदेखि निर्वाचित भएर आएका छन् । त्यसैले उनीहरूको मतको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो ।’ 

सभापति देउवाद्वारा फागुन ९ गते नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई सभापति मनोनीत गरेका थिए । असार १० गते देउवाले किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघको सभापतिमा ओमबहादुर थापालाई मनोनयन गरेका छन् । चार वटा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व ल्याउँदा आफूहरुलाई बेवस्ता गरेपछि कोइराला विरोधमा उत्रिएको छ ।

देउवामाथि पाँच आरोप

१. सरकार नजिविकाका मुद्धामा गम्भिर  बन्न नसकेको, विकास खर्च, लगानीको माहोल, अर्थतन्त्रका सुचकहरु, मल, पुस्तकका कुरामा सरकार उदासिन

२. राजनीतिक प्रतिवद्दताः राजश्व अनुसंन्धान, सम्पति सुद्दिकरण, रा.अ.वि प्रधानमन्त्रिको मातहतवाट हटाउने पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेको

३. चरमरुपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाएको र ब्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको।

४. परराष्ट्र नीति सबैको साझा वनाउने पहल नगरेको।

५. सभापतिज्युले विधान अनुसार नचल्ने र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि जस्ले भोट दिएनन् उनिहरुको सभापति हुन नखोजेको देखियो।