प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सिसीटिभीको भर परेर अहिले देखिएको महिला हिंसाको घटना नियन्त्रण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भएका विधि र प्रविधिलाई सुदृढ गरेर लैजान पनि सरकारलाई सचेत गराए । हिँड्दाहिँड्दै हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सोही अनुसारको प्रविधिको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने धारणा समेत सांसद पाण्डेले राखे ।

उनले भने, ‘अपराधको अनुसन्धान गर्ने क्रममा अहिले हामीेले जे कुरा गरिराखेको छौं । त्यसका लागि विधि र प्रविधि पुग्दैन । यसलाई सुदृढ गरेर लैजानुपर्दछ । महिला हिंसालाई कम गर्न सिसीटिभीको कुरा हामीले गरिराखेको छौं । तर हिँड्दा हिँड्दै हुने हिंसालाई कम गर्ने प्रविधिको पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । त्यसैगरी जथाभावी जरिवाना गर्ने भन्दा पनि त्यसको पनि राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सांसद पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने गरी सबै स्थानीय तहमा सुनुवाई समितिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महिला हिंसाका घटनाका दोषीलाई गरिने जरिवानाको पनि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।