विमला प्रकरण : सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला वलीले तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिका–५ मा वाईसीएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गरेको विवादको घटना छानबिन गर्न बनेको सरकारी सत्य तथ्य छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको छ ।
सरकारी छानबिन टोलीलार्ई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो । असार १ गते गठित समितिले आजसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन । अझै केही विषय बुझ्नु पर्ने भएकोले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्यले जनाए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त टोलीका सदस्यमा लुम्बिनी प्रदेशकी महिला बालबालिका मन्त्री रमा घर्ती र प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी छन् ।
टोलीको सदस्य महिला बालबालिका मन्त्री रमा घर्तीले प्रतिवेदन दुईचार दिनभित्र बुझाउने रातोपाटीलाई बताइन् । उनले धेरै काम सकिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले गर्दा अझै बुझ्नु पर्ने विषय बाँकी रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउन केही ढिला भएको जानकारी दिइन् ।
उनले दुवै पक्षसँग एक चरण बुझ्ने काम सकिए पनि अब एक चरण विवाद भएको परिवार र वलीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने मनसायमा टोली रहेको बताइन् । उनले समितिको म्यादको थपका लागि मौखिक रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट अनुमति पाएको दाबी गरिन् ।
तत्कालीन राज्यमन्त्री वलीले जेठ ३१ गते बिहान आफ्नो सुरक्षा गार्डसहित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनको परिवारका सदस्यमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ । वलीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी छन् भने एकराज बस्नेतकी श्रीमती मीनाले आफू र छोरीमाथि कुटपिट भएको आरोप भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वलीविरुद्ध जाहेरी दिएकी छन् । जाहेरीका सम्बन्धमा प्रहरीले पनि अहिलेसम्म कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महोत्तरीको मटिहानीमा ६ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा
-
हमासद्वारा इजरायली–अमेरिकी बन्धकको नयाँ भिडियो सार्वजनिक
-
लण्डनको सडकमा घोडाले मच्चायो आतङ्क, ४ जना घाइते
-
१० बजे, १० समाचार
-
अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा युक्रेनलाई नयाँ सहायता प्रदान गर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर
-
ऊर्जा क्षेत्रमा महिला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी