मधेस प्रदेश सरकारले जनता आवास र महेन्द्र नारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत दलित अति विपन्न समुदायका लागि पक्की घर निर्माण गर्ने योजना ल्याए पनि समयमै काम नहुँदा धनुषाका डुम र मुसहर समुदाय बर्खामा बिचल्लीमा परेका छन् ।

सानो फुसको छाप्रोमा बस्दै आएका ती समुदाय पक्की घरमा बस्न पाउने भएपछि खुसी भएका थिए । करिब एक वर्षअघि उनीहरूको छाप्रो भत्काएर मधेस प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत तीन कोठे पक्की घर बनाउन थालियो ।केही महिनामै नयाँ घर दिने आस्वासन पाएका उनीहरुले बर्खा लागिसक्दा पनि घर पाउन सकेका छैनन् । असारको दोस्रो साताको झरीले उनीहरू बेहाल भएका छन् ।

मङ्गलवार बिहानैदेखि परेको वर्षा बिहीबार बल्ल थामियो । अकासे पानीको भरमा रहेका किसान रोपाइँमा व्यस्त रहेको बेला धनुषाको मुखिया पट्टी मुसहरनीया गाउँपालिकास्थित तुलसीयाहीमा डुम समुदाय भने झरीका कारण चुल्हो समेत बाल्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय मञ्जु देवी डोमले भनिन्, ‘वर्षा सुरु भएदेखि छोरा, बुहारी र बालबच्चाहरू भोकै थिए । केही चामल थियो । त्यो भाँडो पनि रित्तियो । वर्षामा काम पनि नपाउने भएपछि बुहारी र बालबच्चालाई लिएर छोरा भारतको मधुवनीस्थित निर्मली गए ।’

वर्षाले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ओछ्यान, नागरिकतासहित आवश्यक कागजात समेत भिजेको उनले सुनाइन् । उनलाई अब के खाने भन्दा पनि वर्षा याममा कहाँ र कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । त्यस्तै हाल सागर देवी डोमिन परिवारको पनि छ । नयाँ घरमा बस्ने आसमा उनले गत पुसमै पुरानो घर भत्काइन् । तर, अहिलेसम्म नयाँ घरको काम १० प्रतिशतमात्रै सकिएको छ ।

त्यस्तै मञ्जु देवी डोमलाई पनि ओत लाग्न न पुरानो घर छ, न नयाँ घर नै बनेको छ । थोरै जग्गा छ, नयाँ घर बनेकै ठाउँमा छाप्रो र लुगाफाटासहितले टालिएको घरमा उनी बसिरहेकी छन् । तर वर्षाले घरभित्रका सरसामग्रीहरु नै भिजेर नष्ट भएको छ । पाँच धुर घडेरीमा उनले तीन कोठे घर बनाएकी थिइन् । नयाँ घर बन्ने आस्वासनपछि तीनै कोठा भत्काइन् ।

मुखिया पट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित तुलसीयाहीमा डोम समुदायका ८ परिवारको घर बनिरहेको छ । तर ती ८ घर परिवार अहिले बिचल्लीमा छन् । कतिपय त छिमेकीको घरमा ओत लागेर बस्न बाध्य छन् ।दैनिकी चलाउनका लागि दैनिक मजदुरी गर्दै आएको यो समुदाय वर्षामा मजदुरीको काम पनि नपाइने बताउँछ । सागर डोमिनले भनिन्, ‘नयाँ घरमा बस्ने रहरले पुरानो घर भत्काइयो, तर घर निर्माण कहिले हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।’

त्यस्तै समस्या नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित फुलगामामा पर्ने रामबाग टोलको पनि छ । रामबागमा २० परिवारका लागि घर बनिरहेको छ । उनीहरुपनि बिचल्लीमा परेका छन् । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र महतो हुन् भने मधेस प्रदेश ‘क’ को प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव हुन् । नेपाली काँग्रेसबाट यादव अहिले प्रदेश सरकारको भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रीसमेत छन् । उनको गाउँ मुखिया पट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका स्थित बहेडाबेला हो ।

मन्त्री यादवले जनता आवासपछि महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम योजना थपेर आफ्नै गाउँसहित निर्वाचन क्षेत्रमा ७० वटा घर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । जसमध्ये मुखिया पट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका र नगराईन नगरपालिकामा अहिले जनता आवास अन्तर्गत २८ वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

दलितभित्र पनि अपहेलित र उत्पीडनको सिकार भएका डोम र मुसहर समुदायमाथि मधेस प्रदेश सरकारले हेला गरेको नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने मरनीदेवीले बताउँछिन् ।

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘क’मा मात्रै मा मात्रै ७० वटा घर बनाउने मधेस प्रदेश सरकारको योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार दासले जानकारी दिए । सोमध्ये अधिकांश घर अधुरा छन् भने कतै सुरु पनि हुन नसकेको सचिव दास बताउँछन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेशका सांसदहरू व्यस्त भएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । नगराईन नगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष पल्टु साहले भने, ‘काम सुरु भएको ठाउँमा पहिलो किस्ता प्रदेश सरकारले दिइसकेको छ । तर, उपभोक्ता समितिलाई व्यापारीले उधारोमा सामग्री नदिएकाले समस्या देखिएको छ ।’

उनले उपभोक्ता समिति स्थानीय दलित समुदायबाटै बनाइएको बताउँदै भने, ‘उनीहरुलाई साहुले उधारो दिन मानिरहेका छैनन् ।’ यता जनता आवास धनुषाका संयोजक रहेका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले घर निर्माणका लागि सरसामग्रीहरुको मूल्य बढेको र विगतको उधारो पनि बाँकी रहेकाले विभिन्न कारणवश ठेकेदारले समयमै घर निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘छड, सिमेन्टलगायतका घर निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएकाले सो रकम सरकारले बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले नदिएसम्म घर निर्माण प्रक्रियामा ढिला हुन सक्नेछ ।’

जनता आवास नै अलपत्र परेका बेला मधेस प्रदेश सरकारले गत वर्ष देखि महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना ल्याए । सो योजना अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर विभिन्न जिल्लामा ३ सय ६० वटा घर बनाउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म सम्झौतासम्म पनि हुन सकेको छैन ।