सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर किचलो सुरु भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहराले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा व्यापक कटौती भएको गुनासो गरेका छन् । उनले रातो किताबमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना र बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रममा रकम कटौती भएको भन्दै उनी गुनासो पोख्न काठमाडौं पुगेका छन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेका कार्यक्रमलाई संघीय सरकारमार्फत अघि बढाउने उद्देश्यले उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत भेट गरेका छन् ।

प्रदेशको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा प्रदेश बाहिरका कार्यक्रम पनि समेटिएको सांसदहरु बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले रातो किताब वित्तीय अनुशासन विपरीत गएर तयार भएको बताए । उनले भने, ‘पुस्तिकामा मितव्ययिता छैन, वित्तीय अनुशासन छैन, पहुँचवाला मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरुको योजनामात्र समेटिएको छ ।’

बजेट परिष्कृत नगरी प्रदेशसभामा छलफल हुँदैन, सदन अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा बिहीबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सबैजसो दल एकमत भएको काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘सबैले एकै स्वरमा विरोध गरेपछि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने ।

अहिले सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ । काँग्रेसका खड्काले सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएको बताएजस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले पनि बजेटको विरोध गरेकी थिइन् ।

विकले बजेटमा रहेका केही योजना परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले पनि बजेट परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ५० वटा मन्दिरमा बजेट गएको छ । तर, सामाजिक विकासमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी छैन’, एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘वास्तविक योजना हटाएर कमिसनमा कयौं योजना हालिएका छन् । ती योजना नकाटिँदासम्म बजेटमाथि छलफल हुन सक्दैन भन्नेमा सबै सहमत छौं ।’

बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दशौं (बजेट) अधिवेशनको बैठक तेस्रो पटक स्थगित भएको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले पेस गरेको बजेटमाथिको छलफल दुई साता बितिसक्दा सुरु हुन सकेको छैन ।

बिहीबार दिउँसो ३ बजे सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आह्वान गरेको सभाको बैठक बस्दै नबसी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सूचना टाँस गरिएको थियो । बिहान ११ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाको विरोध गरेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको भन्दै सूचना टाँस गरिएको थियो ।

बैठकमा सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावल उपस्थित थिए । उनले बैठक सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, अन्य सांसदहरुले विरोध गरेपछि उनी मौन भए । रावल काँग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् ।

यसरी काटियो बजेट र योजना

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले अल्ट्रा साउण्ड मेसिन खरिदका लागि एक करोड बजेट विनियोजन हुने गरी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पठायो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सो कार्यका लागि चार लाख घटाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि तीन करोड ५० लाख रकम विनियोजन हुने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, सो शीर्षकमा रातो किताबमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छैन ।

अल्ट्रासाउण्ड र निःशुल्क औषधि खरिदका लागि मात्र नभई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वास्थ्य तर्फका अधिकांश कार्यक्रममा रकम घटाएको र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सुधार हुने कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन नगरेको पाइएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र बझाङ अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापन प्लान्टका लागि दुई करोड ४० लाखका दरले कुल ७ करोड २० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ताका लागि एक करोड ९२ लाख, अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधि खरिदका लागि ५० लाख, गर्भवती आमा र प्रकृतिका लागि खाद्य सुरक्षा तथा पौष्टिक आहार कार्यक्रमका लागि एक करोड, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख र बर्थिङ्ग सेन्टर पौष्टिक औषधि वितरणका लागि ५० लाख माग गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यी कार्यक्रमलाई प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरेको छैन ।

शिक्षातर्फ मन्त्रालयले एमबीबीएस छात्रवृत्तिका लागि रकम माग गरेको भए पनि रातो किताबमा सो उल्लेख नभएको जनाइएको छ ।