मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषकहरुले तालाबन्दी गर्दै धर्ना दिएका छन् । बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै बिहीबार जनकपुरधामस्थित कृषि मन्त्रालयमा कृषक समूहसँग आवद्ध किसानहरू मन्त्रालयको विभिन्न शाखामा तालाबन्दी गर्दै धर्नामा बसेका हुन् ।

धनुषास्थित जनहित कृषक समूह र सर्लाहीका लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग आवद्ध किसान तथा पदाधिकारीहरुले निर्माणाधीन शीत भण्डारणको बिलको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मधेस प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवको नेतृत्वमा तालाबन्दी गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लेखा शाखा र खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखामा तालाबन्दी गर्दै मन्त्रालय परिसरमै उनीहरु धर्नामा बसेका छन् ।

यादवले भने, ‘हामी किसानहरुले सम्झौता अनुसार शीत भण्डारणको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सम्झौता अनुसारको रनिङ बिलको २० प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छैन ।’ उच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रादेशिक संसदीय समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयलाई समेत कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बेवास्ता गरी भुक्तानी नदिँदा तालाबन्दी गर्दै धर्नामा बस्नु परेको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद महतोले बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई पटक पटक आग्रह गर्दा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले चासो नलिएपछि भुक्तानीका लागि हामीले अदालतलाई गुहा¥यौं । जिल्ला अदालत धनुषाले २०७७ माघ १६ गते मूल्यांकन गराई अविलम्ब भुक्तानी गर्न आदेश दिए पनि मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएन ।’ जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिएपछि उच्च अदालत जनकपुरधाममा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको र उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै अविलम्ब रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको उनले बताए । मन्त्रालयले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको तर अदालतले रिट खारेज गर्दै उच्च अदालतकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहरजिष्ट्रारबाट आदेश भएको उनको भनाइ छ ।

यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहले काम गरेका संस्थाहरुको ढिलोचाँडो भुक्तानी हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अदालतको आदेश बमोजिम भुक्तानीको अन्तिम चरणसम्मको कार्य गरिसकेका छौं, केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले ती प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि भुक्तानी हुनेछ ।’ सचिव सिंहले चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसके पनि आगामी वर्ष भुक्तानी हुने दाबी गरिन् ।

२०७६ जेठ २९ मै जनहित कृषक समूह र मन्त्रालयबीच धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा १६ करोड १० लाखको लागतमा एक हजार मेट्रिक क्षमता सहितको र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच पनि सर्लाहीको बरहथवामा सोही रकम र क्षमता बराबरको शीत भण्डारणको ८० प्रतिशत अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको कार्य अनुसार रनिङ बिल अनुसार जनहितले ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

रकम भुक्तानीका साथै समयमै मलखाद, बिउबिजन उपलब्ध, मन्त्रालय अन्तर्गत अनुदान, सेवा सुविधा र विभिन्न योजनामा एकरुपता, शीतभण्डारणको बाँकी कार्य अघि बढाउन तथा किसानहरुको प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनलगायतका माग किसानहरुले अघि सारेका छन् ।