बाराको निजगढमा निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राखेर विगत २४ दिनदेखि जारी गरेको अनशन स्थगित गरेको छ । जेठ १२ गते निजगढ विमानस्थल बारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको पूर्ण पाठमा भने निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको हुँदा अनशन स्थगित गरेको हो ।  

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न रोक लगाएको विरोधमा निजगढस्थित सहिद चोकमा गत जेठ २४ गतेबाट सुरु भएको रिले अनशनको आज २४ औं दिनमा पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् । 

निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरूले विमानस्थल निर्माण नगर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निजगढमा जेठ १२ गतेबाट राँके जुलुस, चक्काजाम, प्रदर्शन र जेठ २४ बाट रिले अनसन सुरु गरेका थिए ।

‘अहिलेसम्मका सबै निर्णयहरू बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले त्यहीँ विमानस्थल बनाउने सम्भावनालाई सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।

नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ,’ पौडेलले भने ‘तर, फेरी पनि अदालतले यसको जिम्मा पुनः सरकारको काँधमा सुम्पिएको हुँदा सरकारले निजगढमै बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।’

यस्तै निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिका सदस्य विनोद भारतीले अदालतले फेरी पनि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै यसअघि सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्नु गलत भएको बताए ।  यसैगरी, सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता नगरे पुनः चर्को आन्दोलन गर्ने निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

यसअघि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने वातावरण बनाई दिनका लागि उनीहरूले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरेको छ । निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले बाराबाट काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरिएका थिए । 

निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौं पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई  ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले टाँगियावस्तिको हाल प्रस्तावित स्थानभन्दा केही पूर्वको स्थानमा सारेर भए पनि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाडने बताएका थिए । 

उनीहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वनमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर तथा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महत्त्व, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतलाई विभिन्न मन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेर आफ्ना माग पेस गरेका थिए । 

वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै यो विमानस्थललाई ‘ग्रिन एयरपोर्ट’ बनाउनुपर्छ भनी आफूहरूको चाहना रहेकाले विमानस्थल निर्माणमा पहल गरिदिन सबै दल र पक्षलाई आग्रह गरिएका छन् ।   बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारा र काठमाडौंमा विरोध हुँदै आएको थियो ।

काठमाडौंको माइतीघरमा र बाराको विभिन्न स्थानीय तहमा गत १२ जेठदेखि नै निरन्तर रूपमा राँके जुलुस, चक्काजाम र प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने विगत २४ दिन देखि बाराको निजगढमा जारी रिले अनशन हुँदै आएको थियो ।