खोटा मुद्रा कसुरमा भारतीय फोटोग्राफर दुर्लभरोय चौधरीलाई १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गिरिराज गौतमको इजलासले चौधरीलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएका हुन् । गत मंसिर महिनादेखि कारागार कार्यालय झापामा बन्दी जीवन बिताइरहेका भारतीय फोटोग्राफर चौधरीलाई झापा जिल्ला अदालतले खोटा मुद्रा बोकेर हिँडेको कसुरमा एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो । अदालतले एक वर्षको कैद सजायसँगै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसलासमेत गरेको छ ।

नेशनल जिओग्राफी, वाल स्ट्रिट फोटोबुक, टाइम्स अफ इण्डिया लगायतका मिडियाहरुमा फोटोग्राफरका रुपमा काम गर्ने चौधरी गत वर्षको मंसिर २ गते झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट नक्कली अमेरिकी डलरसहित पक्राउ परेका थिए । नेपालमा डकुमेन्ट्री बनाउने प्रयोजनका लागि भारतबाटै अमेरिकी डलरको फोटोकपी बोकेर आउँदा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । चौधरी आफैंले प्रहरीलाई उक्त डलरको फोटोकपी देखाई डकुमेन्ट्रीमा उडाउने प्रयोजन रहेको खुलाए पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

दुर्लभले डकुमेन्ट्रीका लागि क्यामेरा, तीनवटा लेन्स र स्क्रिप्टसहित बोकेर आएको भएपनि प्रहरीले बरामदी मुचुल्कामा क्यामेरा, लेन्स लगायतको सामान समावेश गरेको थिएन । इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएको एकै नम्बरको डलरको फोटोकपी लिएर डकुमेन्ट्रीमा उडाउने प्रयोजनका लागि ल्याए पनि अनुमति नलिई ल्याएको कारण उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो ।

गत असार ९ गते न्यायाधीश गिरिराज गौतमको इजलासले चौधरीले नक्कली अमेरिकी डलरको उद्योग गरेको नभई बिना अनुमति ती डलरको फोटोकपी बोकेर आएको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ अनुसार खोटा मुद्रा चलन गर्न नहुने कसुरमा दोषी ठहर गरेका थिए । यद्यपि चौधरीले ती मुद्रा बोकेर मात्रै आएको कारण असार १६ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेका थिए ।

बिहीबार भएको सजाय निर्धारणमा न्यायाधीश गौतमले एक वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका हुन् । साँढे ७ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका चौधरी बाँकी कैद भुक्तान गर्ने वा मुलुकी फौजदारी कार्यावधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना तिरी थुनामुक्त हुनका लागि निवेदन समेत दिन सक्नेछन् ।

अपराधबिना नै भारतीय फोटोग्राफरले बन्दी जीवन बिताइरहेकोबारे रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेपछि विभिन्न व्यक्तिहरुले उनलाई निशुल्क कानुनी सहायता र आर्थिक सहायतासम्म गरेका थिए । समाचार प्रकाशन भएपछि झापा जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गरेको हो ।