नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाहिरी हस्तक्षेप बढेको बताएका छन् ।  आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाहिरी हस्तक्षेप नरोके देशले कष्टकर दिन भोग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने,‘देशको विद्यमान सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा खासगरी अर्थतन्त्र, कृषि, विदेश सम्बन्ध हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाहृय हस्तक्षेप बढेको छ । यो हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी छन् ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै रावलले नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा ६/७ वटा देशका शरणार्थीहरुले प्रदर्शन गरेको आफूले देखेको दाबी गर्र्दै उनले यसबारेमा सरकार किन मौन रहेको भन्दै जवाफ मागे । उनले शरणार्थीहरु विमानमार्फत आएको हो भने अध्यागमनले किन फिर्ता नपठाएको भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘विमानबाट आएका होइनन् भने ती भारत हुँदै नेपाल आएको हुनुपर्छ, यसरी अर्काको देशमा पठाउन पाइँदैन ।’

रावलले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने भनेर सरकारले भनेपछि त्यस सम्बन्धमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भने, ‘सरकारले एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर लेखेको पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेपाल सदस्य हुँदैन भनेर निशंकोच बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकार पारदर्शी होस् । आशंका पुष्टि हुनेगरी काम नगरोस् ।’

नेता रावलले नेपालको कुटनीति र परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलन देखिएको टिप्पणी समेत गरे । उनले भने,‘हाम्रो देश राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक सञ्चालनको दृष्टिकोण, अर्थतन्त्र अघि बढाउने दृष्टिकोण, राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा इतिहासमा अत्यन्तै कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा गम्भीर विचलन देखापरेको छ ।’

उनले संसद् र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एसपीपी बारेका दस्तावेज माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘केही समय पहिले अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामको सम्बन्धमा १० बुँदे मस्यौदा समेत सार्वजनिक भयो । यो विषयमा व्यापक बहस भयो । संसद्मा पनि बहस भयो, संसद् बाहिर पनि भयो । पत्रकार जगतमा पनि झनै व्यापक बहस भयो । अन्ततः नेपाल सरकारले बाध्य भएर एसपीपी अघि नबढाउने कुरा सुन्यौं । अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट  अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिले दस्तावेज माग गरेको छ । ती समितिलाई अहिलेसम्म दस्तावेज उपलब्ध गराइएको छैन ।’

उनले भने, ‘यसबाट के देखिन्छ भने– नेपालको कुटनीतिलाई कसरी नेपालको संविधानको प्रावधानविपरीत खतरनाक दिशातर्फ घचेटिँदैछ भन्ने देखिन्छ । यस प्रसंगमा नेपालको संविधानको धारा ५१ को ‘ड’ लाई कसरी उल्लंघन गरिँदैछ भन्ने देखाउँछ ।’