निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न गण्डकीका अर्थमन्त्रीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले  दबाब दिएको छ । लामो समयसम्म सदन नचलेपछि निकास खोज्नका लागि बसेको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गराउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएको हो । 

अर्थमन्त्री रामजी बरालसँग कार्यक्रम समावेश गरी बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भका लागि   सहजीकरण गर्न माओवादी केन्द्रले दबाब दिएको हो । ‘सबैले चाहेको कार्यक्रम हो त्यो । तर अर्थमन्त्रीज्यूले छुटाउनुभएको छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘नाम फेरेर भए पनि उक्त कार्यक्रम समावेश हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं ।’ यसअघिका वर्षहरुमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ७२ करोड रुपैयाँ सांसदहरुले आफूखुसी वितरण गर्न पाउँथे । 

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र गठबन्धनको संयुक्त बैठकको निर्णयलाई समेत अटेर गरी अर्थमन्त्री रामजी बरालले उक्त कार्यक्रम काटिदिएपछि अहिले संसद अनिर्णित भएको छ । मध्यअसार कटिसक्दा संसदमा बजेटमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।