बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई पारित गरियोस् भनि पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

त्यस्तै प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पनि पारित गरिएको छ । बिहीबार विहान ११ बजेदेखि बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरु माथि सांसद्हरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकमा सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको बजेटका शीर्षकहरु माथि १९ जना सांसद्हरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । खर्च कटौतिको प्रस्ताव राख्नेहरुमा विवेकशिल साझा पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल, नेमकीपा बागतमी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोर्साइ, नेमकीपाकी सांसद् सृजना सैन्जु, विवेकशील साझाकी सांसद् शोभा शाक्य, राप्रपाकी सांसद् रिना गुरुङ, नेकपा एमालेका सांसदहरु गोमा भूर्तेल, आशामाया तामाङ, विनोद कुमार खड्का, नारायण प्रसाद सिलवाल, दिपक निरौला, सरस्वती बस्नेत, मैना अछामी, राजेश शाक्य, बेलीमाया घले, प्रकाश श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाल, सरेश नेपाल र सीता लामा रहेका छन् ।

सांसद् पौड्यालले सरकार मातहत रहेको नीति तथा योजना आयोगले खासै काम गर्न नसकेका कारण सो निकायलाई दिएको बजेट कटौतीको माग गरेका थिए । उनले काम नगर्ने औचित्यहिन निकायलाई सरकारले बजेट दिएर पालेर बस्न नहुने र त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति लिएर बसेकाहरुले जनताको करबाट आएको सेवा सुविधाको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सो निकाय माथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यस्तै सांसद् गोर्साइ र लामाले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा लाखौ बजेट गोष्ठी, सेमिनार र कर्मचारीको भ्रमण भत्तामा प्रयोग गरेकाले त्यस्ता कार्यक्रमले प्रतिफल नदिने भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमाथि सांसद् शोभा शाक्य, रीना गुरुङ र रामेश्वर फुयालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सरकारले पुष्पलाल चक्रपथको नाममा दोहोरो बजेट विनियोजन गरेको बताए । भिमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु नगरेर पुनः हेटौंडा कुलेखानी चोभारको सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखेकाले त्यस शिर्षकमा एक रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै उनीहरुले खर्च कटौति प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यस्तै सांसद् बस्नेतले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अबण्डामा बजेट नराख्ने भनेपनि सामाजिक विकासमा ठुलो रकम राखिएको भन्दै नीति नै बाझिएकाले सो विषयमा खर्च कटौतीको माग गरेकी थिएन ।

यता सांसद् बेलीमाया घलेले सरकारले अधिकार नै प्राप्त नभएको क्षेत्रमा गएर प्रहरी प्रशासनको भवन पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेकाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको त्यस शीर्षकमा एक रुपैयाँ बजेट कायम गरी खर्च कटौती गर्न माग गरेकी थिइन् । उनले प्रशासन र प्रहरी कार्यालय प्रदेश मातहत नआएका कारण सो क्षेत्रमा प्रदेशको अधिकार नहुने भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

सांसद् रिना गुरुङले सरकारले संचालन गर्ने तालिम, गोष्ठिले जनताको आवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको सो शीर्षकहरुमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरेकी थिएन् । सरकारले कुनैपनि पार्टीको भातृ संगठनहरुलाई बजेट वितरण गरेर गलत नजिर स्थापित गर्ने र नीति गत भ्रष्टाचारमा लाग्न नहुने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको उक्त शीर्षकहरु माथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

उनीहरुले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।