बारा । बालुवा र क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन थालेपछि बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगर–१२ बस्ने हरिन्द्र चौधरीको खेत छेउको सार्वजनिक कुलो त मासियो नै पानीको मुहानसमेत सुकेको छ । खेत छेउमै रहेको क्रसर र बालुवा उद्योगबाट बगेर आउने धमिलो पानी, क्रंकिटयुक्त बलौटे माटो र मसिना ढुंगाले खेती गर्न समस्या हुनुका साथै उब्जनीसमेत घट्दै गएको चौधरीको गुनासो छ ।

‘वडाध्यक्षले खेतको बीचमा क्रसर र बालुवा उद्योग चलाउन कसरी अनुमति दिए भन्ने हामीलाई थाहा छैन तर, अहिले हामीलाई खेती गर्नै समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

हरिचन्द्र चौधरीकोजस्तै जीतपुर सिमरा–१३ का संजय चौधरी आफ्नो खेत छेउमा सञ्चालित बालुवा उद्योगबाट निस्केको फोहर पानीले आजित छन् । ‘यहाँ ढुंगा फुटाउँछन्, ढुंगाको मसिनो टुक्रा र बालुवा बगाएर हाम्रो खेतमा जान्छ, जति नै मेहनत गरे पनि राम्रो उब्जनी हुँदैन,’ चौधरीले भने, ‘बालुवा उद्योगले कुलो पनि मासियो, बाली पनि नोक्सान भएको छ ।’

स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएपछि उद्योग आसपासका उब्जाउ भूमि कंक्रिटमय बन्दै गएको हो । ‘खेतको बीचमा वडाले कसरी क्रसर उद्योगका लागि सिफारिस दियो भन्नेमा हामी अचम्मित छौं,’ चौधरीले भने ।

बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये जीतपुर सिमरा, निजगढ र कोहल्वी नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व संकलनका नाममा बर्सेनि नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का लगाउने गर्दछन् । खोलाबाट मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरिएका वस्तु ठेकेदारले सिधै बालुवा तथा क्रसर उद्योगमा ठुलाठुला पहाडझैं देखिनेगरी घाटगद्दी गरेका छन् ।

उपमहानगरले आफ्नो मापदण्ड बनाउन नसक्नु र संघीय सरकारको मापदण्ड पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता उद्योगहरु खेतीयोग्य उब्जाउ भूमि, खोलाको नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा, जंगल क्षेत्र र हाईटेन्सनको लाईन मुनिको जग्गामा सञ्चालित छन् ।

जीतपुर सिमरा–१५ का किशोर शर्माले खेतीयोग्य जमिनमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित बालुवा उद्योगलाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाए ।  ‘खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा र क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा नगरपालिका के हेरेर बसेको छ ? त्यस्तो ठाउँमा हामीले कसरी खेती गर्ने ? वडाले पनि कसरी अनुमति दियो ?’ शर्माले भने ।

क्रसर र बालुवा उद्योगको कारण खेतको उर्वराशक्ति बिग्रिएकोबारे धेरै पटक वडा कार्यालयमा निवेदन दिए पनि सुनवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अवैध ढंगले सञ्चालित उद्योगहरुको वातावरण मूल्यांकन कसरी पास भयो भन्ने विषय नै शंकास्पद देखिन्छ ।

‘मानवीय क्षतिसँगै क्रसर र बालुवा उद्योगले खेतीयोग्य जमिन त खत्तमै बनाएका छन्, यस विषयमा राज्यले छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्दछ,’ शर्माले भने ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरको वडा नं १४, १५ ,१६, १७ र १८ मा मात्रै डेढ दर्जनभन्दा बढी बालुवा उद्योग सञ्चालित छन् । जीतपुर सिमरा–१५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड उपयुक्त नभएको बताए ।

‘काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तहको मापदण्ड बनाएरमात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी बनाउनुपर्‍यो,’ लामिछानेले भने ।