दाङमा सञ्चालित सम्राट सिमेन्ट उद्योग लमही, सगरमाथा सिमेन्ट उद्योग घोराही र सोनापुर सिमेन्ट तुलसीपुरको चुनढुङ्गा खानी क्षेत्र हो बंगलाचुली गाउँपालिका । चुनढुङ्गा ढुवानीका क्रममा उद्योगका टिपरले सडक ध्वस्त पारेपछि सडक मर्मत, हिलोधुलो नियन्त्रण लगायतको माग राख्दै बंगलाचुली गाउँपालिकाले गत चैतदेखि खानी तथा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।

उद्योगहरूले उक्त मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै घोराही–मुर्कुटी सडकको तापाचोकदेखि तापा चुनढुङ्गा खानीसम्म फुटपाथसहित ४ किलोमिटर सडक निर्माण, घोराही–मुर्कुटी २३ किलोमिटर सडकमध्ये अतिआवश्यक स्थानमा बढीमा ६ सय मिटर कालोपत्रे गर्ने, सडक नियमित मर्मतसम्भार तथा धुलोहिलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्वन गर्ने र भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी खानी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत जेठ २५ गते सर्वपक्षीय भेलामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योग र स्थानीयवासी सहभागी थिए । उद्योग प्रभावित पीडितहरूले खेप्नु परेको दुःख र उद्योगले गर्नुपर्ने कामका विषयमा पीडित र उद्योगबीच धेरै पटक छलफल र सम्झौता भए । तर उद्योगले त्यो सम्झौता कहिल्यै पूरा गरेन । उद्योगले सम्झौता मात्रै तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण बंगलाचुलीका बासिन्दा लगातार पीडित हुँदै आएका छन् ।

स्थानीयवासी लोकबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘उद्योगहरूले सम्झौता गर्ने तर त्यसअनुसार काम नगर्ने गर्दै आइरहेका छन्, जसले सडक पनि खायो अनि हामीलाई हिलोधुलो पनि खुवायो ।’

गाउँपालिकाले स्थानीयवासीको पीडालाई मध्यनजर गर्दै विगतमा भएका सम्झौताका कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै टिपर तथा खानी सञ्चालनमा रोक लगाए पनि बिचौलिया र केही दलको चलखेल र  स्वार्थका कारण उद्योग प्रभावित पीडितहरूमाथि अझै पीडा थप्ने गरी सीमित व्यक्तिले आफूखुसी निर्णय गरेको उनको गुनासो छ ।

गाउँपालिकाको निर्णय लत्त्याउँदै टोल विकास संस्था

बंगलाचुली गाउँपालिकाको रापधारा चुनढुङ्गा खानी उत्खननका लागि सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले इजाजत लिएको छ । गाउँपालिकाले खानी उत्खनन तथा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएपछि उक्त खानी पनि बन्द भयो । तर खानी उत्खनन तथा ढुवानी बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. १, टेङटेङ टोल विकास संस्थाको बैठकले खानी उत्खनन तथा ओसारपोसार गर्न सहमति दिएको छ ।

टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष लीलाधर भण्डारीको अध्यक्षतामा यही असार १२ गते बसेको बैठकले असार १५ गते बुधबारबाट लागु हुने गरी सहमति दिएको हो । ढुवानीका क्रममा सडक बिग्रिए मर्मत सम्भार गर्ने, सडक वरिपरि नाला निर्माण गर्ने, सडकमा नियमित पानी छर्किने लगायतका सम्झौता सहित टोल विकास संस्थाले गाउँपालिकाको निर्णय लत्त्याउँदै सहमति दिएको छ ।

‘सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म खानी चल्दैनन्’

सिमेन्ट उद्योगहरूले सीमित व्यक्तिको आडमा जबरजस्ती खानी तथा टिपर सञ्चालन गरेको आरोप स्थानीय सरकारको छ । गाउँपालिकाले सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय भेलामा भएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए मात्रै खानी तथा टिपर सञ्चालनका लागि सहमति दिइने जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुन र उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीयवासीसँग भएका सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गर्न उद्योगलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय पालिका र प्रभावितहरूसँग कुनै समन्वय र सम्पर्क नै नगरी जबरजस्ती खानी सञ्चालन नगर्न नगराउन पनि विज्ञप्तिमार्फत पालिकाले आग्रह गरेको छ ।