जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले समुदायमा आधारित व्यावसायिक तथा सीपमुलक तालिमका लागि छुट्याएको बजेटमा संघसंस्थाहरूले ठगी गरेको भेटिएको छ । डेढ करोड बजेटमा करिव एक दर्जन संघसंस्थाले किर्ते हाजिर बनाएर कागजमा तालिम सम्पन्न गरी ठगी गरेको भेटिएको हो ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी तत्कालीन उपप्रमुख तथा निर्वाचनमा नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवार दिएकी सरस्वती चौधरीले उपमहानगरको १० वटा वडामा सञ्चालन हुने तालिम एकै ठाँउमा उद्घाटन गरेकी हुन् ।

सीटीइभीटीको मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत गराउनुपर्ने तालिमका लागि आफूखुसी संस्था छनोट गर्नु, एउटै संस्थालाई आठ वटासम्म तालिम गराउन सम्झौता गर्नु, दैनिक ५ देखि ६ घण्टासम्म गर्नुपर्ने सीपमुलक तथा व्यावसायिक तालिम दैनिक २ घन्टामात्रै गराउनु, १० जना सहभागी तालिममा २० जनाको किर्ते हाजिर गराउनु र असार ५ गते नै १५ गतेसम्मको किर्ते हाजिर गरेर उपमहानगरमा बुझाउनुले उपमहानगरको डेढ करोड बजेटमा संघसंस्थाहरुले ठगी गरेको प्रस्ट भएको हो ।

उपमहानगरले तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म लगानी गरेकोमा संस्थाले प्रतिव्यक्ति २ देखि ३ हजार खर्चमा तालिम सम्पन्न गरेको स्थलगत रिपोर्टिङ्गको क्रममा भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख दोस्रो सातादेखि उपमहानगरले सिलाईकटाई, कम्प्युटर, ब्युटीसियन, डलकुशन तथा सजावट सामग्री सम्वन्धी आधारभूत तहको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उपमहानगरले प्रतिव्यक्ति २५ हजार लगानी गरे पनि तालिम प्रदायक संस्थाले भने प्रतिव्यक्ति ३ देखि ४ हजारमात्रै खर्च गरेको र बाँकी रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भागवण्डा लगाएको तालिममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सीटीइभीटीको न्युनतम् मापदण्ड पूरा नगरेका संस्था र प्रशिक्षकमार्फत १० वटा संस्थाले ३० वटा तालिम सञ्चालन गरेका हुन् । ७ वटा कम्प्युटर तालिमको जिम्मेवारी पाएको पर्साको केएस मल्टिपर्पस प्रा. लिले दैनिक १ घन्टा मात्रै कम्प्युटर तालिम दिँदै आएको गुरुकुलका प्रशिक्षक शिवशंकर पटेलले जनाएका छन् । ‘केएस मल्टिपर्पस प्रा. लिसँग पेटी कन्ट्रयाक्टको रुपमा गुरुकुल कम्प्युटरले प्रति सहभागी तीन हजार रुपैयाँ लिनेगरी तालिम दिएका हौं, संस्थाले उपमहानगरसँग कति बजेट लिएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ प्रशिक्षक पटेलले भने ।

पटेलले एउटा समूहमा २० जना सहभागी भनिए पनि तालिममा सहभागी संख्यासमेत अत्यन्तै न्यून रहेको जनाए ।

उपमहानगरले गत वर्ष पनि मधेस प्रदेश सरकारको २ करोड लगानीमा सोही संस्थामार्फत आधारभूत तहको तालिम सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्ष पनि मिलेमतोमा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका संघसंस्था र प्रशिक्षकमार्फत कागजमा तालिम सम्पन्न गरेको, कम्तीमा ६५ दिन सञ्चालन गनुपर्ने तालिम १५ दिनमा सम्पन्न गरेको, सहभागीहरुलाई खाजा भत्ता, तालिममा आवश्यक औजार नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । सो उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।  

तालिमका सहभागीले भने– हामी ठगियौं

बेरोजगारी घटाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्चेर उपमहानगरले सञ्चालन गरेका तालिमहरु प्रभावहीन देखिएका छन् । प्रत्येक वर्ष एउटै तहको तालिमका ठुलो लगानी गरे पनि तालिम प्रदायक संघसंस्थाहरु आर्थिक रुपमा फस्टाउने तर तालिमप्राप्त व्यक्तिहरु दक्ष र व्यावसायिक बन्न नसक्ने समस्या देखिएको छ ।

जीतपुर सिमरा वडा नं ४ की रिता भट्टले संस्थाले सञ्चालन गरेको तालिमको बजेट, सहभागीले पाउने सुविधाको विषयमा कुनै जानकारी नहुँदा आफूहरु ठगिएको बताइन् । ‘उपमहानगरले हामीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार लगानी गरेको रहेछ, थाहा नहुँदा धेरै नै ठगिएछौँ, घाटा हामीलाई भयो भन्ने अहिले लागिरहेको छ,’ भट्टले भनिन् ।

पर्साको अभियान नेपाल नामक संस्थाले सञ्चालन गरेको डलकुशन तथा सजावट सामग्री तालिममा सहभागीहरुलाई कैंची, पर्याप्त कपडा नदिएको सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘सानोसानो आईटम सिकाउनु भएको छ, बजेट त अत्यन्तै कम खर्च भएको छ, बजेट अनुसार तालिमबाट हामीले धेरै सिक्न सक्थ्यौं, हामी धेरै नै ठगिएछौं,’  उनले भनिन् ।

गतवर्ष ब्युटीसियन तालिममा सहभागीहरु यस वर्ष सिलाईकटाई, डलकुशन तथा सजावट साम्रगीको तालिममा सहभागी भएका छन् । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर सञ्चालन गरेका तालिममा अध्ययन/अनुसन्धान र आवश्यकताको पहिचान बिना नै लगानी भएको सहभागीहरुले जनाएका छन् ।  उपमहानगरले सञ्चालन गरेको तालिमबाट हालसम्म महिलाहरु व्यावसायिक र प्रशिक्षक बन्न सकेका छैनन् भने रोजगारीमा जोडिन थप तालिम लिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

‘अहिले हामीले पढेका व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा लेभल २ को तालिम दिनुभयो भनेमात्रै हामी सक्षम हुन्छौं’ तालिममा सहभागी रोहिता अधिकारीले भनिन्, ‘पहिला हामीलाई थाहा थिएन, मनग्य नै सिकाउनुभयो भनेर खुसी थियौं तर बजेटको कुरा थाहा पाएपछि असाध्यै झारा टार्ने किसिमले सिक्यौं जस्तो लाग्यो ।’

स्थलगत रिपोर्टिङ्गमा यस्तो भेटियो

उपमहानगरको डेढ करोड लगानीमा ९ वटा वडामा १० वटा संस्थाले सञ्चालन गरेका ३० वटा तालिम औसत उस्तै प्रकृतिका थिए । १०/१२ जना सहभागी तालिममा २० जनाको किर्ते हाजिर गर्ने, पर्याप्त सिकाई साम्रगी नदिने, सीटीइभीटीको प्रमाणपत्र नभएका प्रशिक्षकमार्फत तालिम दिने, ३९० घन्टाको तालिमका लागि दैनिक ५ देखि ६ घन्टा सिकाउनुपर्नेमा दैनिक १ देखि २ घन्टामात्रै तालिम सञ्चालन गर्ने खालको समस्या स्थलगत रिपोर्टिङ्गको क्रममा भेटिएको छ ।

असार पहिलो साता उपमहानगरको वडा नं १ मा सञ्चालित सिलाईकटाइ तालिममा १३ जना सहभागीमात्रै उपस्थित भेटिए । वैशाख ७ गते बाट सुरु भएको तालिममा आधा सहभागीले आफूहरु जेठबाट सिक्न आएको बताए भने आधा सहभागीले वैशाख ७ गतेबाट आएको बताए । तर त्यहीँ फेला परेको हाजिरी रजिष्टर हेर्दा २० जना कै हाजिरी वैशाख ७ देखि नियमित भएको देखियो ।

तालिममा सहभागी रविना खतिवडाले तालिम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरिन्  । ‘यो तालिमबाट अरुको कपडा सिलाएर आम्दानी गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत जुटेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँभन्दा त युट्युबबाट बरु धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, यहाँ त तालिमको अवधि पनि कम भयो, सिक्ने वातावरण पनि छैन ।’ कैंची, मेसिन, पर्याप्त कपडा पनि नभएको उनले गुनासो गरिन् ।

उपमहानगरले २० जनाको समूहका लागि ५ लाख रुपैयाँ लगानी गरे पनि तालिम प्रदायक संस्थाले झारा टार्नेगरी तालिम सञ्चालन गरेको  अधिकांश सहभागीको गुनासो छ । ‘तीन हजार रुपैयाँमा तिरेर ३ महिना बाहिर सिक्ने तालिम जतिको पनि यो छैन, फेरि एक जनामा २५ हजार रुपैयाँ कसरी खर्च भयो ?’ खतिवडाले भनिन् ।

यता, उपमहानगरको वडा नं. १२ मा पनि एउटै हलमा ३ वटा सिलाईकटाई तालिमको ब्यानर झुण्ड्याएर एकैसाथ ३ वटा तालिम सञ्चालन भएको भेटियो । ३ वटा समूहमा ६० जना सहभागी हुनुपर्नेमा  ३० जनामात्रै सहभागी थिए । तर हाजिर रजिष्टर भने २०/२० जनाको दरले ६० जनाको हाजिरी गरिएको भेटियो ।

तालिममा सहभागी एक महिलाले दिनमा ६ घण्टा दिने भनिएको तालिम २ घण्टामात्रै सञ्चालन भएको गुनासो गरिन् । सोही तालिममा सहभागी मालती चौधरीले तालिम झारा टार्ने प्रकृतिको मात्रै भएको आरोप लगाइन् । ‘यसमा डिजाईनहरु केही छैन, अहिलेको बजारमा चलेको डिजाईन सिक्न हामीलाई अर्को तालिम चाहिन्छ,’ चौधरीले भनिन् ।  

उपमहानगरको वडा नं ४ मा सञ्चालन भएको डलकुशन तथा सजावट सामग्री तालिममा पनि ८ देखि १० जनामात्रै सहभागी थिए । जीतपुर सिमरा वडा नं ४ की अरबिना कुमारी चौधरी गत वर्ष किस्टलको तालिम लिएकोमा यस वर्ष सिलाईकटाई तालिम लिएको तर दुवै तालिमबाट व्यावसायिक र सक्षम बन्न भने नसक्ने बताउँछिन् ।

त्यसैगरी वडा नं २ र ७ मा सात वटा कम्पुटर तालिमको जिम्मा पाएको के.एस. मल्टिपर्पस पर्साले पनि प्रतिव्यक्ति ३ हजारदेखि ३५ सयमा पेटी ठेक्कामा तालिम सञ्चालन गर्न गुरुकुल कम्प्युटर जीतपुरलाई जिम्मा दिएको भेटिएको छ । असार पहिलो साता जीतपुरस्थित गुरुकुल कम्प्युटरमा पुग्दा साँघुरो कोठामा दश वटा कम्प्युटर राखिएको थियो, जसमा ७ जनामात्रै  सहभागी थिए ।

सहभागीको कम्प्युटर टेबलमाथि राखिएको हाजिर रजिष्टरमा भने असार १५ गतेसम्मको २० जनाको  हाजिर भएको भेटिएको थियो ।  तालिमको जिम्मा पाएको के.एस मल्टिपर्पसले पेटी कन्ट्रयाक्टमा गुरुकुल कम्प्युटरलाई तालिमको जिम्मा दिएको गुरुकुलका प्रशिक्षक शिवशंकर पटेलले जनाएका छन् ।

मिलेमतोमा कुन–कुन संस्थाले गरे त तालिम ?

उपमहानगरले सञ्चालन गरेको ३० वटा तालिममध्ये केएस मल्टिपर्पस प्रालि पर्साले ७ वटा, अभियान नेपाल पर्साले ५ वटा, नेपाल स्किल ट्रेनिङ्ग सेन्टर बाराले ३ वटा, शान्ति स्किल डेभलपमेन्ट बाराले ३ वटा, एक्शन फर स्किल डेभलपमेण्ट कम्पनी पर्साले ३ वटा, नारायणी स्किल डेभेलपमेन्ट पर्साले ३ वटा, समाजिक विकास अभियान नेपाल पर्साले ३ वटा, नेशनल स्किल डेभलपमेन्ट प्रालिले २ वटा र युनिक स्किल डेभलपमेन्ट प्रालि पर्साले १ वटा गरी ३० वटा तालिम सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो ।

उपमहानगरभित्रका २४ वटै वडाका लागि ३० वटा तालिम भनेर सम्झौता भएको देखिए पनि एउटै वडामा ७ वटासम्म तालिम सञ्चालन भएको कागजपत्र बनाएर संस्थाहरुले भुक्तानी लिने तयारी गरेको उपमहानगर स्रोतले जनाएको छ ।

‘सञ्चालनमा रहेका भनिएका अधिकांश तालिम कानुनी रुपमा कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर भुक्तानी लिने दौडमा छन्,’ उपमहानगरका एक अधिकारीले भने ।

सम्बन्धित वडा अध्यक्षसहित स्थानीयको रोहबरमा वडामा उद्घाटन र सञ्चालन गर्नुपर्ने तालिम गुपचुप रुपले अन्यत्र वडामा लगेर उद्घाटन गर्नुले पनि संस्था र उपमहानगर बीचको मिलेमतो रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

अनुगमनमा कर्मचारीले नै हप्काए प्रशासकीय अधिकृतलाई

तालिममा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएपछि उपमहानगरले गरेको अनुगमनमा सामाजिक शाखाका कर्मचारीले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सार्वजनिक रुपमा हप्काएका छन् । ‘अनुगमनको क्रममा ५ लाखको तालिम रहेछ, हामीलाई मेसिन दिन मिल्दैन ?’ भन्ने सहभागीको जिज्ञासामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले ‘५ लाख भनेरमात्र हुन्छ ? कपडा, प्रशिक्षक मेशिनमा खर्च हुन्छ’ भन्दै सहभागीलाई जवाफ दिएका थिए । तर सहभागीहरुले हाम्रै लागि किनेको मेसिन हामीलाई दिए समूह बनाएर व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने पोखरेलसँग मेसिन माग गरेका थिए ।

जवाफमा पोखरेलले मेसिन उपलब्ध गराउन आग्रह के गरेका थिए, ‘यो विषयमा तपाईं चुप लाग्नुस्’ भनेर सामाजिक शाखाका कर्मचारी हरिकिशोर साहले पोखरेलललाई हप्काए । अनुगमनमा पुगेका पोखरेलसँग सहभागीले मेसिन माग गरेका छन् ।