सत्तासीन नेपाली काँग्रेसभित्रको मतभेद सतहमा आउने सङ्केत देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा विधान र सहमति–सहकार्य विपरीत हिँडेको भन्दै शेखर कोइराला समूह सङ्घर्षमा उत्रिने तयारीमा छ ।

विधानको कार्यान्वयन र भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व एकलौटी चयनका विषयमा शेखर समूहले आन्तरिक छलफल गर्न लागेको हो । बिहीबार शेखर कोइरालाको सचिवालयमा उक्त समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति र बाहिर रहेका प्रभावशाली नेतालाई कोइरालाले छलफलका लागि बोलाएको पाइएको छ । पार्टीको विधि, नेतृत्वका बीचको समझदारी र आफ्नो समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्ने लक्षण सभापति देउवाले नदेखाएपछि सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको कोइराला पक्षीय एक पदाधिकारीले बताए ।

पार्टीको विधि र विधानलाई बेवास्ता गर्ने विगतको समस्या यथावत् देखिएको उनको भनाइ छ । ‘विधि र विधानलाई पालना गर्ने १४ औँ महाधिवेशनको प्रतिबद्धता थियो । अहिले त्यो देखिएन । सभापतिजी यस कुरामा गम्भीर देखिनु भएन,’ ती पदाधिकारीले भने ।

उनका अनुसार महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण काम पूरा भइसक्नुपर्ने विधानको किटानी व्यवस्था छ । तर ६ महिनामा सुरुवात समेत नभएपछि कोइराला समूहले विधान कार्यान्वयन नभएको विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउने भएको छ ।

देउवाको ‘सुस्त’ रणनीति

सभापति देउवाले पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डलाई समेत पूर्णता दिन तत्परता नदेखाएको अवस्था छ । १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न बाँकी छ भने १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १४७ जना सदस्यमात्र छन् । सभापति देउवाले २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी नै छ ।

पार्टी विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले ३७ सदस्यमा सीमित छ । २५ सदस्यीय रहने संसदीय बोर्डमा पनि पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमात्र छन् ।

देउवालाई आफू निकट नेताको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपछि बाँकी सदस्य मनोनीत गर्न रोकिएको बुझिएको छ । दिलेन्द्र बडू र पद्मनारायण चौधरीलाई यस पटक कार्यसम्पादन समितिमा नराखेर देउवाले निषेधको नीति दिएको कोइराला पक्षको आरोप छ । उनीहरु यसअघि काँग्रेस कार्यसम्पादन समितिमा समेटिएका थिए ।

शेखर कोइरालाको वरीयताबाट निषेधको नीति दिएका देउवाले ४ वटा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दासम्म यथावत् राखेको पाइन्छ । गत फागुन ३ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट भंग भएका १० वटा भ्रातृ संस्थामध्ये ४ वटामा नयाँ नेतृत्व आएको छ । फागुन मसान्तभित्र १० वटा भ्रातृ संस्थानको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार पाएका सभापति देउवाले पाँच महिनामा ४ वटाको मात्र नेतृत्व ल्याए ।

सभापति देउवाद्वारा फागुन ९ गते नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई सभापति मनोनीत गरेका थिए । असार १० गते देउवाले किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघको सभापतिमा ओमबहादुर थापालाई मनोनयन गरेका छन् । चार वटा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व ल्याउँदा आफूहरुलाई बेवस्ता गरेपछि कोइराला पक्ष झस्किएको छ ।

नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व आफ्नो पक्षले नपाएकोमा आक्रोशित भएको कोइराला पक्षलाई किसान वा जनजाति संघको नेतृत्व दिने उदारता पनि देउवाले देखाएनन् । किसान संघमा यसअघि कोइराला पक्ष दाबी थियो । तर देउवाले मनोयनपत्र तयार भइसकेपछि मात्र कोइराला पक्षलाई खबर पठाए । भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति ल्याउनुअघि देउवाले परामर्श नगरेको कोइराला पक्षको भनाइ छ । अब नेपाल महिला संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघमा पनि नेतृत्व ल्याउने देउवाको तयारी छ । तर उनले छलफल भने गरेका छ्रैनन् । कोइराला समूहको जोड अब महिला संघमा छ । तर देउवाले महिला संघको नेतृत्वमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकटलाई ल्याउने बुझिएको छ ।

केन्द्रीय विभाग पनि गठन गर्ने देउवाको आन्तरिक तयारी छ । एक पदाधिकारीका अनुसार यसमा कोइराला पक्षसँग समान्य संवाद समेत भएको छैन । काँग्रेसमा विधानतः २८ वटा विभागको व्यवस्था छ । ती विभागमा ५१ जना सदस्य राख्न सकिने प्रावधान छ ।

संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसमेत गर्दा एउटै विभागमा ५४ जना नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ । विभागमा पनि देउवाले निषेधको रणनीति अख्तियार गर्ने सङ्केत देखाएको कोइराला पक्षको बुझाइ छ । कम्तीमा ८ वटा विभाग प्रमुख पाउनुपर्ने कोइराला पक्षको अडान छ ।

देउवा पक्षले बढीमा ५ वटा विभाग प्रमुख दिन सकिने बताएको छ । केन्द्रीय समितिमा संख्याको प्रतिशतका आधारमा विभाग प्रमुख दिइने देउवा पक्षीय एक पदाधिकारी बताए ।

कोइराला पक्षप्रति देउवाभन्दा पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बढ्ता कठोर देखिएका छन् । पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा उपसभापति खड्का जबरजस्त हावी देखिन्छ ।

पार्टीको नीति प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठान प्रमुख पनि उपसभापति खड्काको काँधमा छ । पार्टीमा वरीयता निर्धारण, स्थानीय निर्वाचनमा जिम्मेवारी र भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा खड्काको हालीमुहाली देखिएको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । त्यसैले पनि कोइराला पक्षलाई सहज ढंगले ‘न्यायोचित’ जिम्मेवारी पाउने नसकिने भय छ । सुस्त रणनीतिका साथ देउवाले पेलेरै जान खोजेका कोइराला पक्षको बुझाइ छ ।

६ महिनाको गम्भीर समीक्षा हुने

कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टीभित्र ६ महिनामा भएका गतिविधिमाथि बिहीबार बस्ने बैठकमा गम्भीर रुपमा समीक्षा हुने बताए । ‘पार्टीभित्र ६ महिनामा भएका गतिविधिमाथि समीक्षा हुन्छ । पार्टी एकलौटी ढंगले बढाउने प्रयास भयो,’ उनले भने ।

पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूह र आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीसँग सभापतिले सल्लाह गर्ने काम नभएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एकदमै कम भयो । अब प्रदेश र संसदीय निर्वाचन आइराखेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनको कुरा पनि छ । पार्टीभित्र भ्रातृ संस्था गठन र पार्टीका साथीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

यी विषयमा नेतृत्वले सरसल्लाह गर्न नचाहेपछि आन्तरिक रणनीति बनाएर अगाडि आउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सबै तागत गठबन्धन र सरकारमा लगाएर पार्टीको गतिविधि शून्य बनाइएको घिमिरेको आरोप छ ।

पार्टीको नीति अधिवेशन नभएको भन्दै कुन नीतिका आधारमा पार्टी चलिरहेको छ भन्ने घिमिरेको प्रश्न छ । ‘नीति अधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ । कहिले हुने टुंगो पनि छैन । पार्टीको नीति अधिवेशन नहुने हो भने पार्टी कुन नीतिका आधारमा यो ६ महिना चल्यो ? अब कुन नीतिका आधारमा पार्टी चल्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन र केन्द्रीय समितिको गठन भए पनि नेतृत्व हिँड्ने बाटो तय नभएको घिमिरेले बताए । ‘त्यसका लागि हाम्रो नीति खोइ ? हाम्रो कार्यक्रम खोइ ?,’ उनले भने ।

नेता प्रदीप पौडेलले भने सभापति देउवाले निषेधको रणनीति अख्तियार नगरेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीका समिति र विभागहरूले पूर्णता पाएका छैनन् । ती समितिलाई पूर्णता दिँदा उहाँ (सभापति)ले कस्तो खालको रणनीति अख्तियार गर्नुहुन्छ भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा देखिने सबै पक्षलाई राखेर निर्णय गरेको उनको दाबी छ । ‘उहाँले एक्लै निर्णय गरेकोजस्तो छैन । त्यसमा कति विधि पुग्यो, पुगेन एउटा विषय छ,’ पौडेल भने, ‘विधि नपुग्दा पनि विधि पुग्नुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यहाँ सहभागी हुनु भएको छ । त्यसैले सबैलाई राखेर टिकट वितरण गरेको देखियो ।’

पार्टीका गुटहरूको प्रतिनिधिलाई राखेर गरिने निर्णय प्रक्रियाभन्दा पनि पार्टीको विधि अनुसार गरिने निर्णय महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘गुटहरूले भागबण्डा खोज्ने कुरा राम्रो होइन । सभापतिले पनि भागबण्डा दिएर उहाँहरूलाई सन्तुष्ट गराउनेतिर जानुभन्दा विधि र प्रक्रियाको बाटोमा जाँदा काँग्रेसको प्रभावकारिता बढ्छ,’ पौडेल भन्छन् ।