देशमा कतिवटा र कत्रो विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने कुरा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको सर्वोच्च अदालतले प्रष्टीकरण दिएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भन्दै यसअघि समाचार आएपछि सो विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सर्वोच्चले आफ्नो पूर्ण पाठमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा समेत बोलेको छ । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न भनेको भन्दै समाचार आएपछि सो सम्बन्धमा मन्त्री तथा सांसदहरुले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । कहाँ र कतिवटा विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको कुरा रहेको भन्दै त्यस विषयमा अदालतले बोल्न नमिल्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । सो विरोधलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्ण पाठको प्रकरण २५ मा त्यसबारेमा समेत प्रष्टीकरण दिएको छ । 

फैसलाको प्रकरण २५ मा कहाँ, कतिवटा र कति ठूलो बनाउने भन्ने विषय कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषय भएपनि विमानस्थल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने निर्णयले प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको सर्तको परिपालना गरे नगरेको भन्ने विषय न्यायिक निरुपणको विषय बन्ने भन्दै त्यस विषयमा अदालत प्रवेश गर्न सक्ने बताएको छ । 

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानसिंह राउत र डाक्टर मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले निजगढका सम्बन्धमा भएका यसअघिका निर्णयहरु खारेज गर्दै ‘विकल्प’ खोज्न निर्देशन दिएपछि सो सम्बन्धमा व्यापक टिकाटिप्पणी भएको थियो । 

फैसलाको पूर्ण पाठमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे यस्तो भनिएको छ :
‘.... मुलुकभित्र कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपर्दछ भनी यसको संख्याको निर्धारण, प्राविधिक पक्षको निर्क्यौल र आर्थिक व्यवस्थापन जस्तो विषय अदालतको अधिकार क्षेत्रको विषय नभई नितान्त कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हुन् । त्यसैले यस्तो विषयमा निरपेक्ष रूपमा प्रवेश गरी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षाको विरुद्ध कुनै निर्णय गर्नु अनुचित मात्र नभई कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण समेत हुन जान्छ । तर विमानस्थल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने निर्णयले प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको सर्तको परिपालना गरे नगरेको भन्ने विषय न्यायिक निरुपणको विषय बन्दछ र यस्तो विषयमा अदालतले सुनुवाइ गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ ।

वातावरण र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले वातावरण नीति र विकास नीति बीचको विवादमा अदालतले सदैव सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुनाले विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित वन ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएको भन्ने दाबी लिई न्यायालयमा विवाद प्रवेश गरेको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था बमोजिम काम कारबाही र निर्णय भए नभएको भनी न्यायिक निरूपण गर्नुलाई कुन स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय हो भन्ने मात्र आधार लिई यस्तो विषयमा न्यायालयले निर्णय गर्दा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र माथिको अतिक्रमण भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’