ad
x
कृषि

२५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो !

बाँझो जमिन उपयोगको नीति कागजमै सीमित

person explore access_timeअसार १५, २०७९ chat_bubble_outline0

‘धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभर १९ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव बुधवार मनाइएको छ । यसै क्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा धान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । उनले एकातिर खाने मुख बढिरहेको, अर्कोतिर कृषियोग्य जमिन घटिरहेकाले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो भएको जिकिर गरे ।


कृषियोग्य जमिन घटेपनि उत्पादनमा वृद्धिका लागि सामूहिक खेती, चक्लाबन्दी खेती, करार खेतीमा जोड दिइनु पर्नेमा मन्त्री यादवले उपाय पनि सुझाए । उनले एउटै जमिनमा कम्तीमा तीनवटा बाली लगाउन सुझाउँदै भने, ‘हामीसँग जमिन थोरै छ, खाने धेरै भयौं । अब भएको जमिनमा नै उत्पादन वृद्धि गरौं ।’



उनले एउटा जमिनमा चैते धान, वर्षे धान, गहुँ वालीदेखि तरकारी खेती गर्न सकिने र त्यसका लागि प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘कृषियोग्य जमिन खण्डीकृत भइरहेकाले कृषि मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा चक्लावन्दी तथा सामूहिक खेतीमा जोड दिन प्रोत्साहन गरिने छ ।’ तर उनले देशमा रहेको बाँझो जमिनको विकल्पबारे केही भनेनन् । जबकि नेपालमा दिनदिनै कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको र बाँकी रहेको जमिन पनि बाँझो अवस्थामा छ ।

खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७२ अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुन्छ । अर्थात् १० लाख ४० हेक्टर जमिन अझै बाँझो छ । ३० लाख कृषियोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । अर्थात् कुल जमिनको १५ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार करिब पाँच लाख हेक्टर धान खेती जमिन बाँझो रहेको छ । जसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने २० लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ, जो आत्मनिर्भरका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार ६५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । अहिले ५५ लाखदेखि ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । तर बाँझो जमिन उपयोगको नीति कागजमै सीमित छ ।

कृषि गणना २०६८ अनुसार एक लाख १६ हजार जनाले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि कर्म गर्न नसकेको हुन् । गणनाअनुसार ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषिमा आवद्ध छन् भने ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर तथा ४२ प्रतिशत किसानले कृषिका लागि ऋण नपाएको उल्लेख छ ।

वास्तविक किसानहरुसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, अनुपस्थित भूस्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी, कम नाफामुखी व्यवसाय र अपेक्षित रुपमा सम्मानित पेशाको रुपमा विकसित हुन नसक्नु लगायतका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश सञ्जेलका अनुसार नेपालमा कुन प्रकृतिको कति जमिन कहाँ बाँझो छ, त्यसको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । कुनै निकाय तथा संस्थाले आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरे पनि त्यो आधिकारिक नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा बाँझो जमिनबारे कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न लागेको जनाए ।

सञ्जेलले भने, ‘हामीले सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गर्न लगाइरहेका छौं । यो व्यवस्था वजेटमै छ । सम्पूर्ण तथ्याङ्क आएपछि सोबारे थप निर्णय लिन्छौ ।’ एक अध्ययनअनुसार नेपालमा २० देखि २५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । उनले उत्पादनमा वृद्धिका लागि बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित गर्नैपर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हरेक प्रदेशलाई एक–एक करोड गरी सात करोड रुपैयाँ अध्ययनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

यता, जुन किसानसँग जमिन छैन, त्यसलाई बाँझो जमिन उपयोग गर्न दिएर तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने योजना पनि सरकारले नबनाएको होइन, तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । त्यसो तसरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई यसप्रति आकर्षण गराउने र त्यसका लागि न्यून व्याज दरमा  ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि कृषि मन्त्रालयले गरेको वर्षौं भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘यी काम गर्न बाँझो जमिनको बारेमा विस्तृत तथ्याङ्क चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन । बाँझो जमिनको विस्तृत अध्ययनपछि काम अगाडि बढ्छ ।’

कसरी भयो बाँझो ?

अझै पनि धेरैले हदबन्दी बढी जमिन आफूसँग राखेका छन् तर कम गर्ने मान्छेको अभावमा त्यसमा खेती गर्न नसकेको कारण धेरै ठाउँमा अधिक मात्रामा त्यस्ता जमिन बाँझो छ । खास गरी तराई मधेशका ठूला जमिन्दारहरुको जमिन बाँझो छ ।

बढी भएको जमिनमा अरुलाई खेती गराउन सकिन्छ तर मोही लाग्ने वा जमिन उपयोग गर्नेले पछि दावी गर्ने डरले जमिन मालिकहरुले अरुलाई खेतीयोग्य जमिन दिइरहेको छैनन् । अर्कोतर्फ कृषि उद्योग, सहकारी, शिक्षण, स्वस्थ संस्था आदिका नाममा हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्न सरकारले छुट दिएको छ । त्यसले यस्ता छुट दिइएका संस्थाका नाममा थुप्रै जमिन ओगटिएका छन् । तर प्रयोगविहीन छन् ।

अर्को कारण, वैदेशिक रोजगार नै हो । गाउँमा भएको खेतीबाट फाइदा नदेखिएपछि युवाहरु कृषि छाडेर विदेश पलायन भएका छन् र गाउँमा भएका खेत बाँझो भएको छ । गाउँ छाडेर सहरमा बस्ने, प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारणले पनि गाउँघरका जमिन बाँझो हुने अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, कृषिमा लगानीअनुसार फाइदा नहुने देखिएपछि कृषि पेसाबाट पलायन हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । कृषिमा गर्ने मेहनत जति अरु क्षेत्रमा गर्न सकियो भने बढी फाइदा हुन्छ । यसरी युवाहरु खेती छाडेर अन्य व्यवसाय या रोजगारमा लागेका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।