काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० जेठमा ७५३ वटै पालिकालाई एउटा परिपत्र ग¥यो । स्थानीय तहहरूले मौसमी कामदारको रूपमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन थालेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न भन्दै मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।

कामदार विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहको नभई संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको भन्दै मन्त्रालयले कामदार नपठाउन सचेत गराएको थियो । कामदार पठाउने विषयमा केही स्थानीय तहले सहमति माग गरे पनि मन्त्रालयले दिएन । मन्त्रालयले कामदार पठाउने विषयमा कुनै पनि कदम नचाल्न सचेतसमेत गरायो । जसले गर्दा भगिनी सम्बन्धमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका कतिपय पालिका पछि हट्न बाध्य भए ।

पालिकाहरू कामदार पठाउने विषयमा पछि हटे पनि एजेन्टहरू भने सक्रिय देखिएका छन् । यसअघि पालिकाहरूले छनोट गरेका तर, कोरिया जान नपाएकाहरूलाई लैजान एजेण्ट सक्रिय देखिएका हुन् ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाबाट १७ जेठमा ५५ जना नेपाली कामदार कोरिया उडे । त्यसपछिको बाँकी प्रक्रिया संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ । तर, एजेण्टमार्फत भने कोरिया गइरहेको पाइएको छ । त्यसका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले मोटो रकम असुलिरहेका छन् ।

यो पनि

‘मौसमी रोजगारी'का लागि चर्को शुल्क तिरेर विदेशिदै नेपाली युवा

​धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले अहिले पालिकाको तर्फबाट सबै प्रक्रिया रोकिएको बताए । कतिपय व्यक्ति अहिले पनि सिजनल वर्करको रूपमा गइरहेको जानकारी आफूले पनि पाएको भन्दै त्यसमा गाउँपालिका सहभागी नभएको बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २० मा सविचस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन रोक लगाएपछि अन्य कामदार जान नपाएको उनले बताए । धुर्कोटबाट १५० जना जाने तयारी भए पनि ५५ जनामात्रै गएका छन् । मन्त्रालयको परिपत्रका कारण जान नपाएकामध्ये केही भने मेनपावरसँग सम्पर्क गरेर गइरहेको जानकारी आफूले पनि पाएको उनको भनाइ छ ।

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले गत पुस २४ मा कोरियाको इन्जे काउन्टीसँग मौसमी कामदारका सन्दर्भमा सहमति गरेको थियो । त्यसका लागि ५०० जना युवाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १०५ जना छनोटमा परेका थिए ।

छनोटमा परेकामध्ये २३ जना केही दिनमै कोरिया उड्ने तयारीमा छन् । उनीहरू यतिबेला काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । त्यो पनि निवर्तमान अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसँगै । गाउँपालिका अध्यक्ष दिपेन्द्र खनालले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयको फाईल नै निवर्तमान अध्यक्षले बोकेर हिँडिरहेको बताए ।

‘उहाँले जसरी पनि छनोटमा परेकाहरूलाई कोरिया पठाउँछु भनेर फाइल नै बोकेर हिँड्नुभयो । यसबारे मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइसकेको छु,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘यसमा हाम्रो पालिका संलग्न छैन । उनीहरू कसरी जान्छन्, कहाँ जान्छन् भन्ने विषयमा हामी जिम्मेवार हुँदैनौं ।’ 

कामदार छनोटको विषयमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । आफ्नो मान्छेलाई छनोट गरेको भन्दै युवाहरुले विरोध गरेका थिए । संघीय सरकारले कामदार पठाउने विषयमा अनुमति नदिएपछि पालिकाले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया बन्द गरेको उनको भनाइ छ ।

निवर्तमान अध्यक्षले भने नयाँ प्रक्रिया रोकिएको तर, यसअघि नै छनौट भइसकेकाहरुले कोरिया जान पाउने बताएका छन् ।

लुम्बिनीको बाणगंगा नगरपालिकाले पनि कामदार पठाउनका लागि संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर, संघ सरकारले स्वीकृति नदिएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । बाणगंगाबाट ५७० जना कोरिया जाने तयारीमा थिए ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले संघ सरकारबाट स्वीकृति नपाइएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘कामदार पठाउने विषयमा संघ सरकारसँग स्वीकृति मागेका थियौं । पाइएन, नपाइएपछि सबै प्रक्रिया रोकियो,’ उनले भने ।

अहिले बाणगंगाका केही युवा कोरिया पुगिसकेका छन् । केही अझै जाने तयारीमा रहेको जानकारी आफूले पाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । नगरपालिकासँगको छलफलमा नेपाल कल्चर सेन्टरले पाँच महिनाको करार अवधिमा महिनामा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरी कामदार पठाउने भनेको थियो । तर, संघीय सरकारले अनुमति नदिएपछि नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया रोकेको थियो ।

धुलिखेल नगरपालिकाले समेत कामदार पठाउने विषयमा संघीय सरकारसँग सहमति मागेको थियो । तर, सहमति नदिएपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । नगर प्रमुख अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठले संघीय सरकारले सहमति नदिएपछि आफूहरुले प्रक्रिया रोकेको बताए ।

झापाको कनकाई नगरपालिकाबाट झण्डै दुई सय जना कोरिया गइसकेका छन् । कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सो नगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको छ । तर कामदार कोरिया पुगेको विषयमा नगरपालिकाले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।

नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद न्यौपानेले कामदार कोरिया पठाउने विषयमा नगरपालिकाको कुनै भूमिका नरहेको बताए ।

नेपाल कल्चर सेन्टरले अहिले पनि नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । नेपालका पालिका र कोरियाका नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गराउन सेन्टर सक्रिय रुपमा लागेको छ । यसका प्रतिनिधि मणि गौतमले सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।

सेन्टरकै पहलमा इलामको कन्काई नगरपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ । सोही आधारमा यी स्थानीय तहले मौसमी कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर, संघीय सरकारले कामदार नपठाउन भनेपछि पालिकाहरु पछि हटेका छन् ।

पालिका निष्क्रिय, एजेन्ट सक्रिय  

पालिकाहरुले सबै प्रक्रिया तत्काललाई रोके पनि कोरिया पठाउने भन्दै एजेन्टहरु सक्रिय देखिएका छन् । गौशालामा रहेको सिमाना इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट प्रालिले अहिले मौसमी कामदार पठाउने भन्दै युवाहरुसँग पैसा उठाइरहेको छ ।

रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका एक व्यक्तिले सिमानाले एडभान्सको रुपमा एक लाख रूपैयाँ लिएको बताए । सिमानाले पैसा डिपोजिट गराएपछि माछापुच्छ्रे बैंकको रिटर्न व्याक चेक दिएको उनको भनाइ छ ।

जबकि यो कम्पनी वैदेशिक रोगजार विभागको कालो सूचीमा छ । २०६३ सालमा विभागमा दर्ता भएको यो कम्पनी अहिले भने कालोसूचीमा रहेको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म यो कम्पनी नवीकरण गरिएको छैन । तर पनि मौसमी कामदार पठाउने भन्दै धमाधम पैसा उठाइरहेको हो ।

यसरी कोरिया पठाउने क्रममा कामदारहरूसँग कम्पनीले फरक फरक डिल गर्दै आएको छ । ‘३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भनिएको छ । कोहीसँग ३ लाख मागिरहेको छ, कोहीसँग ५ लाख पनि मागेको रहेछ,’ ती व्यक्तिले भने ।  

विभागले भने यो विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले सिजनल वर्करको रूपमा कोरिया कामदार पठाउने विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए ।

विभागले श्रम स्वीकृति लिएर व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर दुई किसिमले कामदार पठाउने गरेको भन्दै सिजनल वर्करको रूपमा कामदार गएको विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

दुई वर्ष करार अवधि भएकालाई मात्रै नेपालबाट श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ । त्यो भन्दा कम अवधिका कामदारको हकमा विभागलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ ।​

इपीएसमार्फत जाने प्रक्रिया जारी 

सरकारले इपीएसमार्फत भने कामदार पठाउने प्रक्रिया जारी राखेको छ । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष बन्द रहेको इपीएस प्रक्रिया पुनः सुरू भएको विभागले जनाएको छ ।

इपीएस भाषा पास गरेका चार हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगिसकेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए । भदौसम्ममा थप ५ हजार जना पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

भाषा पास गरेका कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै नयाँ भाषा परीक्षासमेत भइरहेको छ । नयाँ परीक्षा सकिएसँगै छनोटमा परेका कामदारहरू पनि कुनै समस्या आइनपरे नियमित जान पाउने उनले बताए ।