यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले आफूहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश र सुनौलो बिहानी समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकले एकल महिला सरह आफूहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । 

“एकल महिला जस्तै हामी पनि एकल नै छौँ, तर एकल महिलालाई सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँछ हामीलाई दिँदैन्”, जुनु चौधरीले भनिन्, “पहिला हामी नाचगान गरेरै जीवन चलाउथ्यौँ, तर अहिले यस्तो अवस्था छैन् ।”  अर्का यौनिक अल्पसङ्ख्यक सिम्रिक कुमारीले आफूहरुमाथि दुव्र्यवहार भइरहँदा पनि सहरै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । आफूहरुको पहिचान नै राज्यले स्वीकार्न नसकेको गुनासो गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसख्यकले पुरुष र महिला जस्तै आफूहरुको पहिचानकै आधारमा नागरिता उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन् । 

यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि राज्यले आफूहरुको स्वास्थ्यप्रति गम्भीरता नदेखाएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । “धनुषामा करिब डेढसयको हाराहारीमा एचआइभी सङ्क्रमित छन्, त्यसमध्ये करिब ३६ जना त यौनिक अल्पसङ्ख्यक नै छन्”, सनौलो बिहानी समाजका कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण साहले भने, “सङ्क्रमित नियमित औषधि उपचारसँगै उचित परामर्श लिइरहनुभएको छ ।” 

यसबाहेक कार्यक्रममा सहभागी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले आफूहरुका लागि प्रदेशस्तरमा समावेशी ऐन, नीति तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, नीति निर्माण तहका आफूहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यककै आधारमा सहज रुपमा नागरिकता दिनुपर्ने लगायतका माग समेत गरेका छन् । कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले परिवर्तित समयमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले आफ्नो पुरानो पेशालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मधेस प्रदेश सरकारको महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव  ठूलोबाबु दाहालले जनशक्ति अभावका कारण यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकेको बताए । यौनिक अल्पसङ्ख्यकको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्षमा तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै उहाँहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा र रोजगारी लगायतका विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै बजेट छुट्याएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । 

जिल्ला वार एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष किशोरी साहले समाजमा अझै हेय दृष्टिकोणबाट हेर्ने र शिक्षाबाट वञ्चित गराउने प्रवृतिका कारण यौनिक अल्पसङ्ख्यक सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै आफ्ना अधिकारका लागि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।