गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको छ भने वडाध्यक्षमा सबैभन्दा कम बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार वडाध्यक्ष पदमा ८ दशमलव २६ प्रतिशत मत बदर हुँदा उपाध्यक्ष पदमा १८ दशमलव २३ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।  

यस्तै वडा सदस्य पदमा १५ दशमलव २६ प्रतिशत र दलित महिला सदस्यमा १४ दशमलव ६५ प्रतिशत मत बदर भएको छ । कुल ३३ हजार ७१५ पदमध्ये ३३ हजार १५८ पदका लागि ७० दशमलव ९६ प्रतिशत मत खसेको थियो । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पदाधिकारीका लागि खसेको कुल मतमा १३ दशमलव २४ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगले जनाएको छ ।

कुन पदमा कति मत बदर ?

नगरप्रमुख : ११ दशमलव ३४ प्रतिशत बदर

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक २९१ नगरपालिकामा मतदान भएको थियो । यी नगरपालिकामा कुल १ करोड ७ लाख ४७ हजार २७७ मतदाता रहेकोमा ७१ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ७६ लाख ५१ हजार ५३७ मत खसेको थियो । जसमध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ६७ हजार ३१९ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष : ९ दशमलव ७० प्रतिशत बदर

देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४५७ गाउँपालिकाको आँकडा अनुसार यो पदमा ७० दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् ४९ लाख २१ हजार ४७१ मत खसेको थियो । यो पदमा ४ लाख ७७ हजार ३७९ मत अर्थात् ९ दशमलव ७० प्रतिशत बदर भएको छ ।

उपप्रमुख : १८ दशमलव २ प्रतिशत बदर

सबैभन्दा धेरै नगरपालिका उपप्रमुख पदमा १३ लाख ९४ हजार ६० मत अर्थात् १८ दशमलव २३ प्रतिशत मत बदर भएको छ । २९२ नगरपालिकामा १ करोड ७ लाख ४७ हजार २७७ मतदाता रहेकोमा ७१ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ७६ लाख ४७ हजार ८३२ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये ६२ लाख ५३ हजार ७७२ मत मात्र सदर भएको हो ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष : १४ दशमलव ०८ प्रतिशत बदर

४५६ गाउँपालिकामा ६९ लाख ६७ हजार ८ सय मतदाता रहेकोमा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ४९ लाख १८ हजार ८८४ मत अर्थात् ७० दशमलव ५९ प्रतिशत मत खसेको थियो । जसमा ६ लाख ९२ हजार ४५४ अर्थात् १४ दशमलव ०८ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुवै पदको जोड्दा २० लाख ८६ हजार ५१४ मत अर्थात् १६ दशमलव ६० प्रतिशत बदर भएको छ ।

वडा अध्यक्ष : ८ दशमलव २६ प्रतिशत बदर

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ६ हजार ६८५ वडामा १ करोड ७७ लाख ६ हजार ३८१ मतदाता रहेकोमा ७० दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २५ लाख ६९ हजार ८१० मत खसेको थियो । वडाध्यक्ष पदमा १० लाख ३८ हजार २१२ मत अर्थात् ८ दशमलव २६ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

महिला सदस्य : १२ दशमलव ८१ प्रतिशत बदर

६ हजार ६६१ वडामा महिला सदस्य पदमा ७० दशमलव ९५ प्रतिशत मत अर्थात् १ करोड २५ लाख ४३ हजार ४७० मत खसेको थियो । महिला सदस्य पदमा १६ लाख ६ हजार २१६ मत अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको आँकडा छ ।

दलित महिला सदस्य : १४ दशमलव ६५ प्रतिशत मत बदर

६ हजार ४४६ वडाको दलित महिला सदस्यका लागि ७० दशमलव ९० मत अर्थात् १ करोड २२ लाख ५३ हजार १५ मत खसेको थियो । यो पदमा १७ लाख ९४ हजार ५४८ मत अर्थात् १४ दशमलव ६५ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

वडा सदस्य : १५ दशमलव २६ प्रतिशत मत बदर

२ जना वडा सदस्यका दरले कुल १३ हजार ३६६ पदका लागि भएको मतदानका क्रममा १ करोड २५ लाख ७१ हजार ६८ मत अर्थात् ७१ दशमलव १ प्रतिशत मत खसेको थियो । यो पदमा ३८ लाख ३७ हजार ५५४ मत अर्थात् १५ दशमलव २६ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

दलहरूले गठबन्धन गरेका कारण मत धेरै बदर : निर्वाचन आयोग

राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुलाई धेरै मत बदर हुनुको मुख्य कारणको रूपमा आयोगले लिएको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन शिक्षाका क्रममा भएका केही त्रुटिलाई पनि आयोगले औँल्याएको छ । मत बदर हुनुको दोष गठबन्धनमात्र नभई आयोगको पनि केही कमजोरी रहेको आयोगका  सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘मत बदरको सबै दोष गठबन्धनलाई मात्र पनि नदिऊँ । अलि ढिलो गरेर उहाँहरूले तालमेल गर्नुभयो । उहाँहरूलाई प्रचार प्रसारका लागि १५ दिन मात्र समय कानुनले दिएको हुनाले धेरै समय पनि भएन । त्यसमा पनि हामीले ११ दिन मात्रै दियौँ । दलहरूले मत मात्र माग्नुभयो मत हाल्ने तरिका प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्नुभएन वा त्यसका लागि समय भएन ।’

यसमा आयोगको पनि केही कमजोरी रहेको उनले बताए । आयोगले गर्ने नमुना मतदान पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले गराउने नमुना मतदान पनि नमुनाजस्तो मात्र भयो । त्यसमा प्रयोग हुने चिह्नहरू निर्वाचनमा प्रयोग हुनेभन्दा भिन्न भए, जसले मतदातालाई प्रस्ट पार्न अलि समस्या पा¥यो । वास्तविक मतपत्रको ढाँचामा नमुना मतदान गराउँदा बदर हुने समस्या कम हुन्थ्यो तर आयोगले सक्कली चुनाव चिह्न राखेर नमुना मतदान गराउन सक्दैन र मिल्दैन ।’

बरु निर्वाचन आयोगले सक्कली मतपत्रको नमुना समयमै वेबसाइटमा राखिदिने र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चिह्न मात्र नभनी त्यो चिह्न कुन लहरमा छ भनेर सिकाउँदा बदर सङ्ख्या कम हुन सक्ने उनले बताए ।

उनले दुर्गम क्षेत्रमा मतदाता शिक्षाका लागि घरदैलो गर्न र नमुना मतदान गराउन आवश्यक रहेको बताए । सहरी क्षेत्रमा भने विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट गरिने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अर्यालले बताए । आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा मोबाइल रिङ्टोन लगायतका विधिलाई नै मतदाता शिक्षाका रूपमा आयोगले भरोसा गर्दागर्दै पनि मत बदर भएको उनले बताए ।

मत धेरै बदर भएका कारण आयोगले थप जिम्मेवारीबोध गरेको उनको भनाइ छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले मात्र नभई संघ संस्था, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको उत्तिकै भूमिका हुने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए ।

स्थानीय तहको चुनाव प्रचार गर्दा राजनीतिक दलहरूले एउटा चिह्नका लागि मात्र मत माग्नुको सट्टा चुनाव चिह्नसहित कुन उम्मेदवारको चिह्न कति नम्बरमा भन्ने कुरा उल्लेख गर्दा मत बदर कम हुने उनले प्रस्ट पारे ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता शिक्षातर्फ २४ करोड बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये १४ करोड हाराहारी खर्च भएको सहप्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।