इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मंगलबारबाट कतारको राजधानी दोहामा अनौपचारिक आणविक वार्ता सुरु भएको छ । वार्तालाई युरोपेली संघले मध्यस्थता गरिरहेको छ । वार्ताका लागि इरानका प्रमुख आणविक वार्ताकार अलि बघेरी कानी र अमेरिकाको इरानी विशेष दुत रब माले कतारको एक होटलका अलग अलग कोठामा बसेका छन् । 

 दुई कोठामा आउ–जाउ गर्ने अनुमती युरोपेली संघका दुत इनरिक मोरालाई दिइएको छ । उनले दुई देशको माग एकअर्कालाई पेस गरिरहेका छन् ।  वार्ताले मार्चमा रोकिएको अघिल्लो चरणको वार्तापछि अवरुद्ध कूटनीतिक समाधानको आशा ब्यूँताएको छ ।
वार्ताको उद्देश्य के हो?
– वार्ताको उद्देश्य चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, संयुक्त अधिराज्य र अमेरिकालगायत विश्व शक्तिहरू सम्मिलित ‘ सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौता’लाई पुनस्थापित गर्नु हो ।
– अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रुपमा सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानमाथि व्यापक प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो ।
– जवाफमा इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई तिब्र बनायो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको उदेश्य शान्तीपूर्ण रहेको जोड दिदै आएको छ । अन्य देश पनि इरानको दावीमा सन्तुष्ट छैनन् । 
विश्वको आणविक निगरानी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी(आईएईए)ले पनि इरानले अनुगमनमा सहयोग नगरेको बताउन थालेको छ । 

२०१५ को आणविक सम्झौतामा के थियो ?
– वर्षौं लामो वार्तापछि सन् २०१५ मा ‘जोइन्ट कम्प्रेसिभ प्लान अफ एक्सन(जेसीपीओए)’ नामले चिनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदियो भने बदलामा इरानमाथि लगाइएका बहुपक्षीय प्रतिबन्धहरू हटाउने सहमती भयो । 
– आईएईएको चौबिसै घण्टाको निगरानी मार्फत सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण छ भनी सुनिश्चित गराउने संयन्त्र बनाएको थियो । सम्झौताले इरानलाई ३.६७ प्रतिशत सम्म युरेनियम प्रशोधन गर्ने अनुमति दिएको थियो । 
– सम्झौतापछि धेरै इरानीहरूले देशको अर्थव्यवस्था सबल हुने आशा गरेका थिए ।

मार्चमा वार्ता किन रोकियो ?
– ट्रम्प सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अप्रिल २०२१ मा पहिलो पटक यसलाई पुनर्जीवित राखिराख्न इरान र पी४ प्लस १ (संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी सदस्यहरु चीन, रुस, फ्रान्स, बेलायत प्लस जर्मनी) बीच अप्रिल २०२१ मा भियनामा वार्ता सुरु भएको थियो ।

इरानले अमेरिकासँग वार्तामा नबस्ने भनेपछि उसले अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएको थियो ।
– धेरै चरणको वार्ता र लामो विराम हुदै अन्तत वार्ताकारहरू मार्चमा एक सम्झौताको नजिक पुगेको देखिएका थिए । तर सम्झौता भने हुनसकेन । 
– त्यसबेलादेखि, इरान र अमेरिकाबचि सन्देश आदानप्रदान भईरहेको छ तर उनी सम्झौतामै पुग्न भने सफल भईरहेका छैनन् । 
– अमेरिकाले इरानमाथिको प्रतिबन्ध कति हदसम्म हटाउने भन्ने कुरामा मुख्य असहमतिको बुदा बनेको छ । साथै इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्पमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धमा पनि कुरा अड्किएको छ । अमेरिकाले यस समूहलाई विदेशी आतंकवादीको सूचिबाट हटाउन मानिरहेको छैन । 

अहिले किन फेरि वार्ता सुरु भयो ? 
– युरोपेली युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले केही अघि  तेहरान भ्रमण गरेपछि इरान र अमेरिका वार्ता जारी राख्न सहमत बनेको हो । 
– सबै पक्षले सार्वजनिक रूपमा आणविक सम्झौतालाई ब्युत्याउनु मध्यपूर्वको तनाव कम गर्ने सबैभन्दा राम्रो परिणाम हुने स्वीकारेका छन् । 
– यदि इरानसँगको वार्ता सफल भयो भने त्यसले इरानी तेल बजारमा फिर्ता हुने बाटो खोल्नेछ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि तेलको भाउ बढेपछि अमेरिकाले यसलाई घटाउन विभिन्न विकल्प हेरिरहेको छ ।

भियना छाडेर कतारमा वार्ता किन ? 
– इरान र अमेरिका दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले वार्ताको आयोजना गर्न कतारलाई छनोट गरिएको हो । भियनाप्रति इरानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको थियो । 
– दोहाले पहिलेदेखि निरनतर रुपमा जेसीपीओएको पुनरुत्थानलाई समर्थन गर्दै आएको छ । गत वर्षदेखि उसले तेहरान र वाशिंगटनबीच सन्देश आदानप्रदान गर्दै आएको छ । 
– सन् २०१५ को सम्झौता हुने बेलामा कतारको छिमेकी मुलुक ओमानले इरान–अमेरिकाबीच गोप्य तथा प्रत्यक्ष वार्ताको आयोजना गरेको थियो । 

वार्ता सफल होला ? 
– दुई मुलुक वार्ताको टेबुलमा फर्किनु राम्रो संकेत भए तापनि सफलताको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
– प्रतिबन्धहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समाधान सुल्झिन सकिरहेको छैन । 
– इजरायलले सम्झौताको पुनरुत्थानविरुद्ध निरन्तर चेतावनी दिँदै आएको छ, उसले इरानमाथि थप दबाब दिनुपर्ने बताइरहेका छ । इजरायलले इरानले आणविक बम बनाउन नसक्ने कुरा सुनिश्चित गर्न कारबाही गर्ने धम्की दिदै आएको छ ।
– इरानले पहिलेको सम्झौता अन्तर्गत प्रतिज्ञा गरिएका आर्थिक लाभ उपभोग गर्न चाहेको बताएको छ ।
यो महिनाको सुरुमा, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले पेश गरेको आफ्नो निन्दा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको विरोधमा इरानले उसका आणविक संयन्त्रमा आईएईएले लगाएका २७ क्यामेरा निकालियो ।  
यदि क्यामेरालाई सुचारु गरिएन भने इरानको आणविक क्षेत्रमा गतिविधिको निगरानी गर्न गाह्रो हुनेछ, जसका कारण जेसीपीओए पुर्ण रुपमा खारेज हुने डर बढेको छ ।

स्रोत : अल–जजिरा