बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति बहालवाला मन्त्रीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले प्रदेश सरकारले दिएको बजेट प्रयाप्त नभएको भन्दै बजेट प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको बजेट माथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले प्रशासनिक खर्च र सामान्य कार्यक्रम मात्र काम गर्न पुग्ने बजेट दिएको बताए । उनले सरकारले समाजवादको नारा लिए पनि समाजवाद ल्याउने क्षेत्रको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा भने बजेट दिन कञ्जुस्याई गरेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रलाई विकास गरेर नागरिकहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सकिने भएपनि आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिने बताए ।

उनले सो विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको ध्यानकर्षण समेत गराए । उनले प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई सहकारी र गरिबी निवारणको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट मध्ये ५ करोड मात्र खर्च गर्ने मिल्ने र अन्य बजेट प्रशासनिक क्षेत्रमा दिएको बताए । उनले सरकारले बजेट दिन नसक्ने भए मन्त्रालय खारेज गर्न समेत माग गरे ।

उनले आगामी वर्षमा उक्त ५ करोडबाट २० जना गरिव वर्गका नागरिकहरुलाई आवासीय जीविकोपार्जनको तालिम, सहकारीको अनुगमन तथा प्रदेशको ५ पालिकामा गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।