उमेरले २० वर्ष पनि नकटेका दुई विद्यार्थी असार ९ गते बिहीबार हातमा ठूलै फाइल बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । कलेज ड्रेसमै सर्वोच्च अदालत पुगेका उनीहरू कलेजको ल्याएको फिल्डवर्कमा आएका थिएनन् । बरु एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बोकेर मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ती दुई विद्यार्थी थिए, काठमाडौँ स्कुल अफ ल दधिकोट भक्तपुरमा अध्ययनरत निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा केसी । 

काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा ५ वर्षे बीए एलएलबी अध्ययन गरिरहेका उनीहरू भविष्यका अधिवक्ता त हुन् नै । तर उनीहरुले त्यसको सुरुवात कानुन अध्ययनको पहिलो वर्षबाटै सुरु गरे, त्यो पनि आम सरोकारको गम्भीर विषयमा मुद्दा दायर गरेर । पोखरेल र केसीले असार ९ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको कैदीबन्दीको मताधिकारसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले भाोलिपल्ट अर्थात् असार १० गते नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कैदीबन्दीको मताधिकारको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाऊ आदेशसमेत माग गरेको हो । त्यसलगत्तै जेल जीवन बिताइरहेका कैदी र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका बन्दीले पनि समानुपातिकतर्फ मताधिकारको अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका कैदीबन्दीको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने नजिर रहेको भन्दै उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,

‘...अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनमा कैदी बन्दीहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने माग रहेकोमा वि.सं. २०६४ र २०७० को पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) मा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको तथ्य निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालको वर्तमान इतिहास’बाट देखिएको, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार प्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने तथा संविधानको धारा १७१(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै ‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ भनी ने.का.प. २०६८ अंक ६, नि.नं. ८६३१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको र हाल मिति २०७९।३।१ देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य सुचारु अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ का नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसरी भर्खरै कानुनको अध्ययन सुरु गरेका १९ वर्षका दुई विद्यार्थीका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलनको व्यवस्था गर्न विपक्षीको नामामा आदेश जारी दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपालका कारागारहरूमा रहेकामध्ये करिब १८ हजार बालिग नेपाली नागरिकले समानुपातिकतर्फ मताधिकारको अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ । 

यसरी जन्मियो कैदीबन्दीको मताधिकारसम्बन्धी मुद्दा

निशान्त र प्रदीक्षा कलेजमा मिल्ने साथी हुन् । उनीहरू एक अध्ययनका लागि डिल्लीबजारस्थित कारागार कार्यालयमा गएका थिए । उनीहरुले त्यहाँ प्रजनन तथा राजनीतिक अधिकारको सम्बन्धमा बुझ्ने कोसिस गरेका थिए । त्यही क्रममा कतिपय पुरुष र महिलाहरूले प्रजनन अधिकार नपाएको र कैदीबन्दीले मतको प्रयोग गर्ने राजनीतिक अधिकार पनि नपाएको थाहा पाए । अनि उनीहरूलाई राजनीतिक (मताधिकार) को अधिकार दिन सकिन्छ कि भन्ने मनमा लाग्यो र उनीहरू आ–आफ्नो घर फर्किए ।

मंगलबार रातोपाटीसँँगको भेटमा निशान्तले भने, ‘जब म जेलबाट फर्किएर घरमा संविधान र केही कानुन पल्टाएँ, कैदीबन्दीले मताधिकारको अधिकार पाउने मौलिक हक रहेको थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले यस विषयमा थप अध्ययन सुरु गरेँ । सर्वोच्च अदालतले पनि कैदीबन्दीको अधिकारको सम्बन्धमा गरेको एक फैसलामा ‘थुनामा रहेका कैदीबन्दीहरुको हिँड्डुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ नजिर पाएँ । यही कुरा मैलै प्रदीक्षालाई पनि भनेँ । उनले कैदीबन्दीको मताधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुन तथा अन्य देशका अदालतबाट भएको फैसला पनि अध्ययन गरिन् । प्रदीक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन गर्दै गर्दा मैले संविधान र हाम्रो देशमा रहेको विद्यमान कानुनको अध्ययन गरेँ । त्यसपछि हामीले सल्लाह गरेर अधिवक्ताहरूको सहयोग लिई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हौँ ।’

रिटमाथि अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि खुसी देखिएकी प्रदीक्षाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘मतदानको अधिकार भनेको लोकतन्त्रका निमित्त महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो । अनि हाम्रो संविधानले सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । र, कैदीबन्दीलाई यस अधिकारबाट वञ्चित गरिएको कुरा लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरीत भएकाले हामी त्यही अधिकार प्राप्तिका लागि रिट बोकेर आएका थियौँ । आदेशसँगै त्यो अधिकार प्राप्त भएको छ ।’

कैदीबन्दीका केही मौलिक हक त निलम्बनमा पर्नै पर्ने होइन र भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा निशान्तले भने, ‘जंगबहादुर सिंहविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा माननीय न्यायाधीश बलराम केसीले एक फैसला गर्नुभएको छ । उक्त फैसलामा कैदीबन्दीको हिँड्डुल र आवतजावतबाहेकका अन्य स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने भनिएको छ । त्यस अनुसार त उनीहरूको मतदानको हक भनेको त आधारभूत अधिकार नै हुन जान्छ । त्यो हक र अधिकारलाई अपहरण गर्न मिल्दैन । तर हालको निर्वाचन पद्धतिले त्यो अधिकार नदिएको कारण हामी रिट बोकेर सर्वोच्च आएका हौँ । कैदीबन्दीको सबै मौलिक हक निलम्बन नहुने नजिर नै बनिसकेको कारण सबै हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन नै ।’

रिट निवेदनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासबारे जानकारी बटुलेकी प्रदीक्षाले बाहिर पनि त्यस्तो अधिकार रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नजिरमा पनि के स्थापित भएको छ भने बेलायतमा भएको एक फैसलामा कैदीबन्दीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नुले उनीहरूमा सुधार हुन्छ भन्ने कुनै पनि तर्कसंगत पुष्टि नभएको तथा जेलमा रहेका सबै कैदीबन्दीले एकै प्रकारको अपराध नगरेको कारण सबैलाई एउटै बाकसमा राखेर हेर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरूलाई मताधिकारको अधिकार नै नदिनु असंवैधानिक तथा उक्त विषय न्यायसंगत पनि हुँदैन । त्यसकारण पनि हामी रिट लिएर आउन बाध्य भयौँ ।’

कारागारमा रहेका कैदी र बन्दीको विषयमा निशान्तले दोषी ठहर नभएसम्मका बन्दी निर्दोष नै रहने भन्दै उनीहरूको मताधिकारको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कानुनले के भन्छ भने दोषी ठहर नभएसम्म ऊ निर्दोष हो । ल दोषी ठहर गरी कैद ठेकिएका व्यक्तिको हकमा त केही भन्न सकिएला, पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि हामी अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने त ? यो त न्यायिक सिद्धान्त कै विपरीत छ । त्यसकारण पनि यो रिट र आदेशको आवश्यकता थियो ।’

आदेश कार्यान्वयनमा चुनौतीको चिन्ता

रिट निवेदक निशान्त पोखरेल सर्वोच्चले आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन त्यति सहज नभएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले खबरदारी गर्ने बताउँछन् । निशान्तले भने, ‘सर्वोच्चले आदेश त दियो, अब यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले अझै केही गर्नु नै छ । यो हाम्रो मुद्दा भएकाले हामी यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि चनाखो रहन्छौँ । सर्वोच्चको आदेशको लाभ र प्रत्याभूत सम्पूर्ण कैदीबन्दीले गर्न पाउन् भनेर हामी चनाखो रहन्छौँ । 

आदेशबाट उत्साहित

पहिलो प्रयासमै सफलता हात पारेका १९ वर्षीय विद्यार्थी सर्वोच्चको आदेशबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रदीक्षाले भनिन्, ‘सर्वोच्चको यो आदेशबाट हामी उत्साहित छौँ । मागबमोजिम आएको यो आदेशले हामी व्यक्तिलाई मात्रै खुसी बनाएको छैन, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण भएको छ ।’