धान उत्पादनमा खै त सरकारको चासो ?
धानले कुल कृषि ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब २२ प्रतिशत योगदान गरेको पाईन्छ । नेपालमा केही क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले के बताउँछ भने करिब ३० प्रतिशत जाँड र रक्सीमा चामल प्रयोग हुने, करिब २० प्रतिशत दाना र अन्य उपभोगमा विक्री हुने र केही उत्पादित धानको भाग चिउरा, भुजा, सेलरोटी, कसार, केक, चाउचाउ लगायतमा समेत प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा खेती गरिएको जमिनमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत जमिनमा अन्न खेती गरिन्छ र खाद्यान्न उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफल धान बाली एक्लैले ओगटेको छ ।
धान उत्पादनमा तराईको ७० प्रतिशत, पहाडको २६ प्रतिशत र उच्च पहाडको ४ प्रतिशत योगदान छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा बर्से धानको ९३ प्रतिशत र चैते धनको ७ प्रतिशत योगदान छ भने धान उत्पादन वृद्धिका लागि आजसम्म बर्षे धानमा मात्र आधारित भएर अनुसन्धान, उत्पादन कार्यक्रमलगायत प्रविधि ब्यवस्थामा ध्यान दिएकाले यसो हुन गएको हो ।
मानिसको सामान्य दैनिकी क्रियाकलापको लागि करिब २२ सय क्यालोरी शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । र, यसको प्रमुख श्रोत कार्बोहाइड्रेट हो । कार्बोहाईड्रेट आपूर्ति गर्ने प्रमुख श्रोतहरुमा मुख्य ३ वटा अन्न बाली नै हुन् । ती प्रमुख अन्न बालीहरुमा धान, मकै र गहुँ पर्दछन् भने सहायक अन्न बालीहरुमा कोदो, जौ, फापर, कागुनो, चिनो, जुनेलो पर्दछन् । यसको अतिरिक्त अन्य बालीहरु जस्तै आलु, तेल, दाल, फलफूल, कन्दमुल, तरकारी, मासु, माछा, अन्डा दूधजन्य पदार्थ आदिले पनि केही अंश कार्बोहाईड्रेट प्रदान गर्दछन् ।
प्रति सुख्खा १०० ग्राम चामलले ७१.४ ग्राम, गहुँले ६१.६ ग्राम र मकैले ६०.९ ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रदान गर्दछ । नेपालीहरुको दैनिक खानामा करिब ३२५ क्यालोरी र २४ प्रतिशत प्रोटिन प्रति व्यक्ति प्रति दिन चामलले नै प्रदान गर्दछ । पकाउन र खान समय धेरै नलाग्ने र यसबाट छिटै शक्ति प्राप्त हुने भएकाले मजदुर एवम् गरिब बर्गका लागि चामल बरदान सावित भएको छ । चामल बालकदेखि बृद्ध सम्मका लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट र सुपाच्य बस्तु पनि हो । यसको अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक चाडबाडहरुमा पनि चामलकै प्रयोग बढी हुने गर्दछ । नेपालीको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले धान प्रतिस्थापन हुन चुनौतीपूर्ण छ भने माग घट्ने सम्भावना पनि छैन । नेपालमा धान खेतीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पर्ने धानको परिमाणमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । र, नेपालको खाद्य सुरक्षा आयातमा निर्भर छ ।
राज्यको चासो के छ ?
कृषि विकासको २० वर्षे रणनीतिले खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न मुख्य बालीहरुको उपलब्धताको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी २० वर्षभित्र धानको उपलब्धता प्रतिव्यक्ति १६७ बाट १७५ केजी, मकै ८० बाट ११० केजी र गहुँमा ६७ बाट ८२ केजी प्रतिव्यक्ति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । समग्रमा खाद्यान्न उपलब्धता ३१६ बाट बढाएर ३६४ केजी प्रतिव्यक्ति वार्षिक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । संघ र प्रदेशका आवधिक योजना, यस वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ ।
धान बढाउने उपाय के छ ?
कृषि र सिचाइँका निकायहरुबीच समन्वय गरी संयुक्त कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ । कृषकहरुलाई धान व्यवसायीकरणका लागि सुलभ व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्छ । साथै, उत्पादन सामग्री ढुवानी गर्ने साधन, संकलन केन्द्र निर्माण, एकीकृत कृषि बजार निर्माण, स्थानीय तहमा खाद्यान्न घर निर्माणमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कृषकहरुले उत्पादन गरेको वर्षे र चैते धान बजारीकरण सुनिश्चितताको लागि लागि केन्द्र तथा प्रदेश मातहत रहेका नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । चैते धान काट्ने समयमा वर्षात् हुने भएकाले पाकेको धानलाई सुरक्षित राख्न उत्पादन स्थलमा समुदाय केन्द्रीत छाना सहितको भण्डार गृहहरुको निर्माण गर्ने, त्यसमा धान सुकाउनको लागि सोलार ड्रायरहरुको सुविधा उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।
वर्षे तथा चैते धान प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त मसिनो तथा बास्नादार धानका जातहरुको लागि अन्तरराष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्रसँग नेपाल कृषि अनुसन्धान मार्फत् प्राविधिक सहयोग लिनु पर्दछ । चैते धानको हकमा तराईमा सतहको अतिरिक्त जमिन मुनिको पानी सिचाइँको उपयोग गर्नु पर्दछ । चैते धान काट्ने बेलामा मनसूनले क्षति पुर्याउने हुनाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न वाली विज्ञानका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसले चामलमा आधारित होटल, रेस्टुरामा रोजगारमा वृद्धि हुने छ । धानका उप–उत्पादनहरुको परिमाणमा वृद्धि हुँदा धान कच्चा पदार्थमा आधारित दाना उद्योग पनि फस्टाउने छन्, जसले पशुपन्छी क्षेत्र दु्रत गतिमा ब्यवसायीकरण हुनेछन् ।
विडम्बना कृषकले चाहेको, खोजेको परिमाणमा र समयमा मलखाद त पाएका छैनन् । केही नेताले मलखादमा धानको राजनीति गर्न खोजे पनि यसको मर्मअनुसार राजनीति गर्न जानेनन् वा चाहेनन् । केही ठेकेदार वा दलालीहरूले मलखादको व्यवस्थापनबारे सोंचे पनि अलमलमा छन् । नेपालमा धान खेतीका लागि आवश्यक मलखाद पाइएकै छैन । समय र गुणस्तरको पाउन त झन मुस्किल छ । प्राङ्गारिक मलखाद र भैरहेका कम्पोष्ट मल उचित सदुपयोग हुन जरूरी छ । कृषि र वन मिली वनका प्राङ्गारिक स्रोत समेत उपयोग गर्ने रणनीति चाहिएको छ । किनकि यस वर्षको धान दिवसको नारा धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग रहेको छ ।
यसका साथै प्रांगारिक मल, हरियो मल प्रवद्र्धन तथा माटो सुधार कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजानु पर्दछ । यसले रासायनिक मलको मागलाई घटाई यसको नकारात्मक असरलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ । अब कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल होइन, हरियो मल, प्राङ्गारिक मल विक्रीको जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसका डिलर एवं सहकारीहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न देशले आत्मनिर्भरताका लागि कुनै प्रमुख बाली तथा बस्तुमा प्राथमिकता दिने गर्छन् । हामी खाद्य सुरक्षाका लागि धान सँगसँगै मकै, गहुँ र मासु, अण्डा तथा दूधमा फोकस भएर जाऔं । धान उपभोग र विविधताको बारेमा मूलधारका पार्टीहरूमा बहस र छलफल हुन जरूरी छ । धान बढी फलाउन प्राविधिक जनशक्ति धमाधाम भर्ना गर्ने र कार्य जिम्मेवारी दिने नीति हुनुपर्छ । धानका विस्तारका आधारमा नेता छानौं । धान बढी उत्पादन गर्नेलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न जरूरी छ । पूर्खाले चिनेको धानबाट हुने समृद्धिको बाटोमा लाग्न ढिलाइ नगरौं ।
लेखक हाल कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशमा बाली विकास अधिकृत छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म
-
पाठेघरको क्यान्सर पीडित आमाको उपचारका लागि सहयोगको याचना गर्दै अनिता