एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनाइएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ४ महिनामा जम्मा १२ वटा कन्टेनर भित्रिएका छन् । विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर अर्बौँको लगानीमा बनाइएको बन्दरगाह चैतमा उद्घाटन भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा जम्मा १२ वटा कन्टेनर सामान लिएर आएका हुन् ।

गत वर्ष २०७८ साल चैत २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बन्दरगाह उद्घाटन गरेका थिए । त्यसयता जम्मा १२ वटा कन्टेनर भित्रिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भएपछि चैत २२ गते ४ वटा कन्टेनरमा सामान ल्याइएको थियो । तर, त्यस यताका दिनमा जम्मा ८ वटामात्रै कन्टेनर आएका छन् । ‘यसअवधिमा जम्मा १२ वटा कन्टेनर सामान लिएर आएका छन्,’ गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘जुन अपेक्षासहित बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, सोअनुसार भएको छैन ।’

वीरगन्ज र विराटनगर लगायतका सुक्खा बन्दरगाहमार्फत सामान आयात गर्दै आइरहेका आयातकर्तालाई चोभारमा आकर्षित गर्ने गरी धेरै प्रकारका छुट सुविधा दिइएको छ । चोभार बन्दरगाहमा पार्किङको छुट दिइएको छ भने शुल्कमा समेत अत्यधिक छुट दिइएको छ । यसकारण, कन्टेनरले चोभार बन्दरगाहमा सामान लिएर आउँदा प्रतिकन्टेनर ५०० रुपैयाँ सेवा शुल्क बापतको रकम तिर्नुपर्छ ।

यस आधारमा अहिलेसम्म १२ वटा कन्टेनर भित्रिँदा प्रतिकन्टेनर ५०० रुपैयाँका दरले ६ हजार रुपैयाँ उठेको छ । जबकि, इन्टरमोडलको नेतृत्वमा रहेको बन्दरगाहमा ८ जना कर्मचारी खटाइएको छ । यस्तै, विद्युत् र पानी लगायतको सञ्चालन खर्च नै दैनिक लाखौँमा आउँछ । तर, यसबाट हुने आम्दानी भने ४ महिनामा ६ हजार रुपैयाँमा मात्रै सीमित छ ।

यसले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर व्यापार सहजीकरण गर्न बनाइएको भौतिक संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नै सरकारी पक्षलाई हम्मेहम्मे परेको छ । खासगरी, काठमाडौँ उपत्यका लक्षित मालसामान आयात गर्न विश्व बैंकसँग ऋण लिएर १ अर्ब ५३ रुपैयाँको लागतमा बनेको आयोजनाको लगानी नै संकटमा परेको छ ।

‘१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको लगानीमा यो बन्दरगाह बनेको हो,’ गजुरेलले भने, ‘तर, यो संरचना नाफा कमाउनका लागि भन्दा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि बनाइएको हो ।’

सरकारले यसबाट नाफा कमाउने र लगानी उठाउने योजना नबनाएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर पनि त्यसको लाभ नउठ्दा भने ऋण लिइ–लिइ बनाइएको संरचनाको आवश्यकता र आयोजना तथा आयोजनास्थल छनौटमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

किन आएनन् कन्टेनर ?

विश्व बैंकसँग वि.सं. २०७२ मा ऋण सम्झौता भएको ५ वर्षपछि आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०७५ मा निर्माण सुरु भएर गत वर्ष सम्पन्न भएको बन्दरगाह सञ्चालनको भरथेग काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गलाई लिइएको छ । तर, अहिलेसम्म द्रुतमार्ग सञ्चालनमा नआउँदा बन्दरगाहले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन ।

अर्थात, बन्दरगाहमा कन्टेनर नआउनुको मुख्य कारण द्रुतमार्ग सञ्चालनमा नआउनु पनि हो । यस्तै, चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा काठमाडौँ र आसपास लक्षित मालवस्तु आयात गरिन्छ । तर, सरकारले वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउनका लागि धेरै प्रकारका वस्तुको एलसी (बैंक ग्यारेन्टी) बन्द गरेको छ । जसले गर्दा काठमाडौँ लक्षित एलसी नखुल्दा कन्टेनर नआएको फ्रेट फरवार्डस एसोसिएशनका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले बताए ।

‘काठमाडौँमा लत्ताकपडा, कस्मेटिक फर्निचर लगायतका वस्तु बढी खपत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यी वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ ।’ जसले गर्दा चोभारमा कन्टेनर नआएको उनको भनाइ छ । यस्तै, इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक पनि एलसी बन्द हुँदा र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सञ्चालनमा नआउँदा अपेक्षाअनुरूप कन्टेनर नआएको बताउँछन् ।

नचलेपछि ‘ट्रक पार्क’को योजना

अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा बनेको आयोजनामा खटाइएका कर्मचारी कामबिहीन बनेपछि बन्दरगाहका लागि छुट्टयाइएको जमिनमा ‘ट्रक पार्क’ (डोमेस्टिक) गर्ने योजना इन्टरमोडलले बनाएको छ । एक पटकमा ३५० वटा ट्रक र ६०० वटा कन्टेनर अट्ने क्षमता रहेको बन्दरगाहमा सोचेअनुरूप कन्टेनर नआउँदा पार्किङका लागि जमिन छुट्याउने योजना इन्टरमोडेलले बनाएको हो ।

२२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहको आधा भाग स्वदेशमै ओहोरदोहोर गर्ने ट्रक पार्क गर्न छुट्याउने योजना बनिरहेको गजुरेलले बताए । उनले बन्दरगाहलाई आधा क्षेत्रफल र पार्किङका लागि आधार क्षेत्रफल छुट्याउने योजना भइरहेको जानकारी दिए । यसो गर्दा बन्दरगाह नचल्दा पनि सञ्चालन खर्च जुट्ने र बन्दरगाह चल्न थालेमा पार्किङको व्यवस्था हटाउने उनको भनाइ छ ।

देशका विभिन्न भू–भागबाट काठमाडौँमा मालसामान ल्याएर आउने ट्रक पार्किङमा जिम्मा दिँदा त्यसबात उठ्ने शुल्कले सञ्चालन खर्च जुटाउने योजना सरकारी पक्षले बनाइरहेको हो ।