धान नेपालको प्रमुख बाली हो । देशको ७७ वटा जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङ बाहेकको ७५ वटा जिल्लामा धान खेती गरिन्छ । धान समुद्र सतह भन्दा ६० मिटर झापा जिल्लाको कचनाकेवलदेखि माथि ३ हजार ५० मिटर जुम्लाको हुमचौरसम्म खेती गर्ने गरिएको छ । नेपालमा कुल क्षेत्रफल मध्ये (४७ प्रतिशत) १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ । जसमध्ये तराईमा ७० प्रतिशत, पहाडमा २५ प्रतिशत र उच्च पहाडमा ५ प्रतिशत क्षेत्रमा धानको खेती हुन्छ । 

धान देशको प्रमुख र ठूलो क्षेत्रफलमा रोपण हुने वाली भएता पनि गुणस्तरीय बीउबिजन नपाउनु, वाली लगाउने समयमा मल नपाउनु, स्वदेशको कृषि पेशाले परिवारको पेट नभरिने र निर्वाह नहुने देखेर कोदालो समाउनु पर्ने हातहरु पासपोर्ट मोहमा पर्न बाध्य हुन्छन् । त्यस्तै, खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाई व्यवस्था नहुनु, मरिमरि वाली लगायो वन्यजन्तुले क्षति पुर्‍याउनु, वाली थन्क्याउने वेलामा हावाहुरी, बाढी, पहिरो डुबान, रोग किरा फट्याङ्ग्रा लगायतका प्रकोपका कारण धानको उत्पादन घट्दै गएको छ ।

आ.व २०७७/०७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा आ.व २०७८/०७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भएको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कअनुसार आ.ब.२०७७/०७८ र २०७८/०७९ एक वर्षमा ४ लाख ९१ हजार ८५ मेट्रिक टन धान उत्पादनमा गिरावट आएको देखिन्छ ।

धान दिवस र नारा

देशको अवस्था परनिर्भरतातर्फ बगिरहेको छ भने झन्डै २ दशक अगाडि २०६१ देखि सरकारी निर्णयपश्चात हामी नियमित रूपमा विभिन्न नाराका साथ असार १५ गतेलाई धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छौँ । कुनै पनि दिवस तथा महोत्सव मनाउने भनेको रमाइलोको लागि मात्र होइन, त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनु पर्छ । धान दिवस भनेको हिलो खेल्ने र वर्षको एक दिन कोदाली समातेर फोटो खिच्ने मात्र होइन, धान रोपेदेखि भित्र्याउने दिन सम्मको कर्मको रूपमा लिनुपर्छ । यस कर्मको सुरुवाती दिन असार १५ गते हो । 

आजकल धान दिवस मनाउने क्रममा पनि विकृति भित्रिन लागेको छ । असार १५ मा मनाइने दिनलाई रमाइलोको रूपमा लिएर हप्तौँ अगाडिदेखि मनाउन थालिएको छ । यसले धान दिवसकै खिल्ली उडाएको देखिन्छ । हामीले विगतदेखि हालसम्म १८ वर्षको धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई बिट मारिसकेका छौ । यस क्रममा विगतका नारा फर्केर हेर्ने हो भने नारा एकातिर धान तथा कृषि उत्पादनको अवस्था अर्कोतिर देखिन्छ । हामीले कृषि भूमिको संरक्षणको नाराका साथ धान दिवस त मनायौँ । तर, हाल धान फल्ने खेत खण्डीकरण भई कङ्क्रिट संरचना तथा घरहरू फलेका छन् । 

हामीले धान उत्पादनमा बृद्धि गर्ने नारा लियौँ । तर, यस आ.ब.को ९ महिनासम्ममा मात्र ४० अर्ब भन्दा बढीको चामल किनेर खायौँ । यसले हामीलाई “नारामा अल्झिएको धान दिवस” भन्न बाध्य बनाएको छ । कृषि नाराले चल्दैन भन्ने शिक्षा दिएको छ । तर हामीले बुझ्न सकेका छैनौ । दिवसलाई मात्र दिवसको रूपमा रमाइलोको लागि मनाउने गरेका छौँ,। अब समीक्षाको खाँचो छ । 

केही वर्ष यताका धान दिवसका नारा

यसरी हाल सम्मका नाराहरु हेर्ने हो भने नारा एकातिर कृषि र किसानको अवस्था अर्कोतिर उल्टो दिशातर्फ बगेको देखिन्छ । नारामा समृद्धि खोजिएको छ, उत्पादनमा उँधो गति बढेको छ । धानको उत्पादन ओरालो लागेको छ । किसानहरु कर्मबाट निराश बनिरहेका छन् । राज्यले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकेको छैन । आफ्ना किसानको क्षमता र देशको स्थितिलाई अनुकूल नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

विगतका वर्षझैं यस वर्ष वाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र र राष्ट्रिय वाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा “धान वालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” भन्ने मूल नाराका साथ १९ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव २०७९ मनाउने तयारी भइरहेको छ । रासायनिक मल आयात गर्न नसकेको रनाहमा मात्र नपरी साँच्चिकै किसानको मनमस्तिष्कमा नै पुगेर किसानले लिन खोजेको बाटो नै अवलम्वन गर्नको लागि ल्याएको नारा हो भने स्वागतयोग्य छ । कहिलेकाहीँ लाज पचाउन पनि नारा बनाउने हाम्रो चलन छ । हामीले यस्तो नारा बनाई रहँदा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यलाई आधार त पक्कै मान्यौ होला । यदि नमानेको भए पनि मान्नुपर्छ ।

आ.व २०७९/०८० को बजेट बक्तव्यमा ग्रिनहाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत् कार्य अगाडि बढाउने, रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्व, नगदे वाली खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने, खाद्य पदार्थमा हुन सक्ने थप दुई वर्गका विषादीहरुको अवशेष परीक्षण सुरु गर्ने लगायत प्रावधान छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गर्ने, कृषि पशु पंक्षीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु समावेश गरेको पाइन्छ । बजेट भने रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र व्यवस्था गरेको छ, जैविक विविधताको क्षेत्रमा बजेट बोल्दैन ।

प्राङ्गारिक मल, गोठ सुधार, मलमुत्र व्यवस्थापन, पर्यावरणीय कृषि जैविक मल तथा विषादी निर्माण र प्रयोग, डाँडा डाँडामा पानीका आहाल निर्माण, खेर गएको पानीको संकलन र सदुपयोग, सवै प्राणीको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सहितको खेती प्रणाली (सांस्कृतिक खेती प्रणाली) नै जैविक विविधताको उपयोग होइन र ? तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले छोयो त ? नारा हल्लाको लागि होइन, वास्तविक यथार्थ र कार्यान्वयन गर्न मनन गर्न योग्य हुनुपर्छ । सार्थक हुनुपर्छ । 

धानको महत्व

सन १९६६ मा विश्वभर नै भोकमरी फैलियो । उक्त भोकमरीबाट बच्न संयुक्त राष्ट्रसंघले धानलाई वर्ष वाली मानेको थियो । भोकमरीबाट मुक्तिको नारासहित उक्त वर्ष मुख्य वालीको रूपमा धानलाई जोड दिइएको थियो । धानलाई भोकमरीबाट बच्न सवैभन्दा उपयुक्त खाद्यान्नको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले देख्यो । विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न स्थापना भएको संयक्त राष्ट्र संघले धानमा जोड दिनुको प्रमुख ध्येय खाद्यान्न विना मानव जीवनको सम्भावना नहुनु हो । यससँगै धान संसारको लागि मुख्य खानाको रूपमा स्थापित भयो । जसका कारण एशियामा ९० प्रतिशत धान उत्पादन र खपत हुँदै आएको छ । 

नेपालमा बाटोको विकाससँगै तयारी बोरा चामलको पहँुच पनि पुगेको पाइन्छ । यसले देशको कुना काप्चासम्म खाना खाने वानीमा परिवर्तन ल्याई दिएको छ । जसका कारण हाम्रा परम्परागत रैथाने खानेकुराहरु लोप हुँदै गएका छन् । पोषणको हिसावले अत्यन्तै उपयोगी र फाइदाजनक कोदो, चिनो, कागुनो, जौ जस्ता स्वास्थ्यका लागि समेत वरदान सावित भएता पनि भाते संस्कृतिको विकासले गर्दा छाँयामा परे, पार्ने काम भयो । यसले जैविक विविधतालाई खल्बल्याएको छ भने चामल खाद्यान्नमा मात्र नभई मादक पदार्थ जस्तै रक्सी, जाँड बनाउन र पशु आहार बनाउन समेत प्रयोग हुने हुँदा अत्याधिक प्रयोग बढेर गएको छ । 

आत्मनिर्भर कृषिको आयाम

जुन समयमा प्रविधि, प्राविधिक, कृषिको वलिया संरचना, बजेट, ऐन कानुनलगायत थिएन, त्यस्तो अवस्थामा पुर्खाहरुले आफ्नै ज्ञान सिप क्षमताबाट सिंचाइको व्यवस्थासमेत मिलाई स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित रही गरेको खेतीपातीको पद्धति जीवित रहँदा २०३१ (सन् १९७१) सालमा धान, चामल निर्यात गर्नका लागि मेची, कोशी, सगरमाथा, नारायणी, जनकपुर, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा ८ वटा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी धान चामल निर्यात गर्ने गरिएको थियो । उक्त समयमा ५५ हजार मेट्रिक टन चामल नेपालबाट भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यात हुने गर्दथ्यो । उक्त क्रम ७ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा चलि नै रह्यो । आठौं वर्षमा पुग्दा नाटकीय रूपमा नेपालमा नै चामल आयात हुन थाल्यो र दशौँ वर्षसम्म पुग्दा ती आठ वटै कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुगे ।

यस्तो अवस्था किन आयो, गहिरिएर अध्ययन गरिएन । सतही रूपमा लाज ढाक्न जनसंख्या बृद्धि भयो र देशमा नै उपभोग बढ्यो, जमिन बढेन र परम्परागत कृषि प्रणालीमा खेतीपाती भएका कारण उत्पादन घट्यो र निर्यात गर्न सकिएन भन्ने बहानाले प्रशय पायो । राज्यले किसानहरुको पीडा बुझ्न सकेन, अवस्थाको सहि विश्लेषण गर्न सकेन । नीति नियम किसान मैत्री बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेन, किसानको सम्मान गर्न जानेन । किसानको अपमानमा रमाउने क्रमले प्रशय पायो । यसले किसानहरु निराश भए । किसान निराश हुनु भनेको देशको कृषि क्षेत्र निराश हुनु हो । कर्म गर्नेको चित्त दुखाएमा कर्म गराउनेलाई फलिफाप हुँदैन । जसले आफ्नो कर्मलाई धर्म सम्झी काम गर्छ, उसप्रति राज्य, राज्य संचालक एवं सेवा प्रदायकहरुको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु विडम्बना हो । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको बोेध नहुनु, आफै ठूला आफै विज्ञ सम्झिने र  किसान केही होइनन्, केही जानेका बुझेका छैनन् । हामी अह्राउने, किसान अह्राएको काम गर्ने भन्ने गलत बुझाई र किसानको अस्तित्व स्विकार्न नसकेका कारण देशको उत्पादन ओरालो लागेको छ । 

फलस्वरुप गत आ. व मा ५० अर्व बरावरको खाद्यान्न आयात भएकोमा यस आ.व २०७८/०७९ को ९ महिनामा ६० अर्व नाघेको छ । धान चामल मात्र ४० अर्ब भन्दा बढीको आयात भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्ष भरीमा कति बढ्ला ? अव हामीले ठण्डा दिमागले सोच्ने वेला आएको छ, कारण देश खाद्य संकटको संघारमा पुगेको छ । देशलाई ठूलो संकटतर्फ धकेलिदै छ । यसै मौका छोपी विदेशी शक्तिहरु सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरुको लागि एउटा उपयुक्त खेल मैदान नेपाल नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले सावधानी बाटो खोज्नु जरुरी छ  । अबको समाधानको बाटो भनेको कृषि कर्मको सम्मान हो । कर्म गर्नेको अस्तित्व स्वीकार हो । हामीले अस्तित्वको लडाई होइन, अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुपर्छ । जसका लागि जता भलो, उतै थलो बनाउन आवश्यक छ । अनि मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । हामी आत्मनिर्भर हुनु भनेको देश आत्मनिभर हुनु हो ।

यसको लागि कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइँको ब्यवस्थासहित चैते धान उत्पादनको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । धान उत्पादनसँग गाँसिएका परम्परागत ज्ञानको उपयोग साथै क्षमतामा निखार ल्याई पर्यावरणीय साथै जैविक विविधताको संरक्षण सहितको खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मको सम्मानको लागि किसानको पहिचान, किसान वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र र यसलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न सक्नुपर्दछ । यसले किसानलाई प्रोत्साहन गर्दछ । राज्यको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दछ । लगानीको सदुपयोग गर्दछ । उत्पादित बस्तुको समर्थन मूल्य साथै समग्र खरिद प्रशोधन र बजारीकरणको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ । रोपाइँ दिवससँग जोडिनु राम्रो छ तर यसको समग्र मूल्य श्रृंखलाको ब्यवस्थापन भएमा मात्र नाराले सार्थकता पाउँछ । यसर्थ असार १५ लाई दिवसको सुरुवाती दिनको रूपमा लिइनु पर्दछ । 

लेखक राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष एवम् किसान अभियन्ता हुन्